पछिल्लो परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०९:०० मा प्रकाशित

नेपालको पहिलो राजनीतिक परिवर्तन २००७ सललाई मानिए पनि ०४६ र ०६३ का परिवर्तन हाल बाँचिरहेको नेपाली पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण ठानिन्छ । हामी नेपालीले ०४६ मा दोस्रोपटक प्रजातन्त्रका लागि लडेका थियौँ र ०६३ मा पनि । ०४६ को परिवर्तन विशुद्ध प्रजातन्त्रका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको अगुवाइमा सम्पन्न भएको थियो भने ०६३ को परिवर्तनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरूको समेत निर्णायक भूमिका थियो । परिवर्तनपछिका प्रभावहरूको समीक्षा गरिनुपर्ने अवस्था हाम्रोसामु उपस्थित भएको हुँदा यहाँ दुवै परिवर्तनका प्रभावको विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा हुने कुनै पनि परिवर्तनको सीधा प्रभाव देशको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने र त्यसले जनसाधारणको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले ०४६ र ०६३ का परिवर्तनहरूको असर र प्रभावको विवेचना गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । ०४६ सालको परिवर्तन प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका निम्ति भएको थियो र त्यसको अगुवाइ पनि प्रजातन्त्रवादी तथा उदार वामपन्थीहरूले गरेका थिए । तात्कालिक राजासमेत परिवर्तन प्रक्रियामा सहमत भएपछि परिवर्तन सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुन सम्भव भएको थियो । एउटा बेग्लै धार खडा गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको समूह भने आन्दोलनपछिको सम्झौतामा सरिक भएन । उनीहरूलाई सहभागी बनाउने कुरामा तात्कालिक राजदरबार र आन्दोलनकारी दलहरू गम्भीर भएनन् । जसका कारण परिवर्तन र त्यसपछिको प्रक्रियामा देशका सबै शक्तिको स्वामित्व रहने स्थिति बन्न सकेन । त्यसका बाबजुद ०४६ को परिवर्तनले सामाजिक रूपमा अनगिन्ती सकारात्मक प्रभाव पारेकै हो । सङ्क्रमणकाल छोट्याएर परिवर्तनको एक वर्षभित्रै प्रजातान्त्रिक संविधान र संसद् पाउनु त्यसबेलाको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । त्यसनिम्ति सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सदा स्मरणीय बन्नुभएको छ । परिवर्तनपश्चात् जनताले आफूहरू पूर्ण स्वतन्त्र भएको महसुस गरे, जनताको जिउधनको सुरक्षाप्रति राज्य ज्यादा संवेदनशील बन्यो, पिछडिएका समुदायको मूल प्रवाहीकरणप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत देखिए । समाजमा स्वतन्त्रता, अधिकार र विकासप्रति बेजोड लगावको स्थिति देखाप¥यो । परिवर्तनपछिका प्रारम्भिक समयमा नेपाली समाज दलगत आधारमा खण्डित भई विवाह, ब्रतबन्धलगायत सामाजिक परम्परागत समारोहमा समेत दलीय भावनाको प्रभाव देखियो । तर, समयाक्रममा समाजले राजनीतिक क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनबाट पृथक राख्ने परिपक्वता पनि प्राप्त गर्दै थियो ।
०६३ को परिवर्तनपश्चात् भने नेपाली समाजको मौलिक मूल्य–मान्यता बिथोलिएको महसुस गरिँदै छ । करिब सवा सय जाति तथा जनजातिको बसोबास रहेको नेपाल भूमिमा जातीय सद्भाव खलबलिएको छ, कसैको कसैकाप्रति सम्मान र सद्भाव प्रकट हुन छोडेको छ । एउटा समुदायले अर्कोप्रति तिरस्कार र वितृष्णा जाहेर गर्ने गरेका छन् । समुदायहरू आफ्ना अधिकारका प्रति जति सचेत र महत्वाकाङ्क्षी देखिएका छन् त्यति कर्तव्यका प्रति संवेदनशील रहेको महसुस धेरैलाई भइरहेको छैन । समग्रमा ०४६ को भन्दा ०६३ को परिवर्तनले नेपाली समाजलाई नकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराएको पाइएको छ ।
०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालले जुन आर्थिक नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यसले यहाँको आर्थिक विकासमा अतुलनीय छलाङ मार्ने स्थिति बनायो । राजनीतिक उदारता र स्थिरताका कारण देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुन थाले । रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भयो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम हुन पुग्यो । माओवादीको हिंसात्मक युद्ध प्रारम्भ हुनुअघिको पाँच वर्ष नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा ज्योतिमय कालखण्डको रूपमा रहेको देशी–विदेशी सबैले स्वीकार गरेको यथार्थ हो । तर, ०६३ को परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो, देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन, विभिन्न अवैध मार्गमार्फत स्वदेशी पुँजी पलायन हुने क्रम बढ्यो, बढिरहेको छ । रोजगारी प्रवद्र्धन हुन सकेन, नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना हुन सकेन बरु वर्षांैदेखि चलिआएका उद्योगधन्दा बन्द भए । एकै वर्षमा चार हजारभन्दा बढी घरेलु उद्योग बन्द भएको तथ्य उद्योग विभागको प्रतिवेदनमा अङ्कित छ । युवाशक्ति विदेशिने क्रम ०६३ पछि ह्वात्तै बढेको छ भने सेयर बजार पनि निराशाजनक तवरले ओरालो लागिरहेको छ । अराजक ढङ्गले मूल्यवृद्धि हुने क्रम बढेको छ र त्यसमा निगरानी एवम् नियन्त्रण राख्ने सामथ्र्य सरकारले गुमाएको छ । त्यसैले सामाजिक दृष्टिले झैं आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ०६३ को परिवर्तनको प्रभाव नकारात्मक देखिएको छ ।
त्यसैगरी ०६३ सम्म नेपालमा धार्मिक सद्भाव कायम थियो । देशलाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिइए पनि मुलुकमा अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि उपेक्षित र अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । ०४६ को परिवर्तनले कायम राखेको धार्मिक सद्भाव ०६३ को परिवर्तनले यथावत् राख्न सकेन । पछिल्लो समयमा बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढ्दो छ । कुनै खास धर्मलाई बढावा दिने क्रममा खास–खास धार्मिक समुदायले अपमान र उपेक्षा महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ । ०६३ पछि देशमा सात हजारभन्दा बढी इसाईघर (चर्च) हरू खुल्नुले पनि पछिल्लो परिवर्तन धार्मिक सहिष्णुतामुखी नरहेको बरु सनातनी हिन्दू तथा बौद्ध सम्प्रदायलाई दरकिनार गर्दै लैजान अग्रसर भएको दर्शाएको छ ।
देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने कार्य ०४६ को परिवर्तनपश्चात् भएकै थिएन या ज्यादै कम भएको थियो । हरेक नेपालीले आफूलाई भन्दा राष्ट्रलाई महत्व दिन्थे, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा कुनै प्रकारको दख्खल पुग्न नदिन जनस्तर सचेत थियो र राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रियताप्रति सचेत देखिन्थे । तर, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रिय एकताको स्थान जातीय एवम् क्षेत्रीय एकताले लिएको छ । राष्ट्रिय भावनालाई जातीय र क्षेत्रीय भावनाले विस्थापित गर्दै लगेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चासो मात्र होइन गतिविधि नै बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वनिर्णयको क्षमता पूर्ण रूपले गुमाएका छन् । राजनीतिमा विदेश र विदेशी निर्भरता निराशाजक ढङ्गले बढेको छ । नेपाली नेताहरूको भूमिका विदेशीको आकाङ्क्षा र निर्देशनको दायराभन्दा बाहिर जान खोजेको या सकेको छैन । त्यसैले ०६३ पछि हाम्रो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता इतिहासमै सर्वाधिक क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालमा पे्रस स्वतन्त्रताको पक्ष यति सबल भइदियो कि निर्बाध अभिव्यक्तीय स्वतन्त्रताका कारण पत्रकारिता क्षेत्रले उद्योगको रूप धारण ग¥यो र लगानी पनि स्वाभाविक ढङ्गले आकर्षित भयो । पत्रकारितामा ठूलो लगानी हुँदा यसले एकातिर उद्योग–व्यवसायको रूप लियो भने अर्कोतिर सम्मानजनक पेसाका रूपमा पत्रकारिता विस्तारित र स्थापित भयो । पत्रकारहरूले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाए । अनपेक्षित ढङ्गले व्यापक र प्रभावकारी भएकै कारण शाहीकालमा समेत शासकहरूले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निषेधित एवम् विस्थापित गर्न सकेनन् । तर, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् पत्रकारिता क्षेत्र थप विस्तारित र व्यापक हुन त सकेन नै पत्रकारहरूले सुरक्षित महसुस गर्नसमेत पाएनन्, पाइरहेका छैनन् । विभिन्न आपराधिक तथा राजनीतिक कोपभाजनको सामना पे्रस जगत्ले ०६३ पछि गरिरहनुपरेको छ । समाचार प्रकाशित गरेकै कारण यस अवधिमा कैयन पत्रकारले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ भने दर्जनौँ पत्रकार धम्की र त्रासका बीच आफ्नो पेसागत निरन्तरता कायम राख्न विवश छन् । कतिपय जातीय तथा क्षेत्रीय ‘राजनीतिक’ दस्ताहरूले खुलेआम पत्रकारलाई आक्रमणको निसाना बनाउने क्रम ०६३ कै परिवर्तनको ‘उपलब्धि’ का रूपमा सुरु भएको छ । यसर्थमा पत्रकारिता क्षेत्र ०४६ को परिवर्तनको देन थियो भने ०६३ को परिवर्तनले यसलाई सहज स्वीकार गर्न नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । पत्रकारितामाथिको बक्रदृष्टि पराकाष्टामा पुगिरहँदा पनि पे्रस जगत्ले ०६३ को परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन भने सकिरहेको या खोजिरहेको छैन ।
०४६ को परिवर्तनले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिएको थियो । स्वतन्त्रताको अनुभूतिले नागरिकमा आत्मविश्वास जागृत गरेको थियो । आफू कहीँकतैबाट असुरक्षित र अन्यायमा पर्नुपर्ने छैन भन्ने विश्वास हरेक नागरिकमा थियो । तर, ०६३ पश्चात् नागरिक स्वतन्त्रतामा एकाएक डढेलो लागेको छ । अहिले हरेक नागरिक कुनै न कुनै अज्ञात भयले आतङ्कित छन् र आतङ्ककैबीच आफूलाई जोगाउने प्रयास गर्दै छन् । के गरे, के बोले, के लेखे या के पहिरिएबापत् कसले कहाँबाट कसरी आक्रमण गर्ने हो त्यसको सुइँकोसम्म पाइन्न । काम गरी खाने प्रवृत्ति निरुत्साहित र लुटी खाने प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुँदा सर्वसाधारणको जीवन सङ्कटमा परेको छ । जनतामा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य पूर्णतः असफल भएको छ ।
०४६ पछि पनि मुलुकमा प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्य परिणाममुखी प्रशासनको अभाव नखट्एिको होइन । तर, ०६३ पछि प्रशासनिक, कानुनी र न्यायिक निष्पक्षता ओरालो लागेको छ । हरेक क्षेत्रलाई जबर्जस्ती राजनीतीकरण गरिँदा प्रशासक, प्रहरी र न्यायालयजस्तो संवेदनशील निकाय सम्बद्ध व्यक्तिसमेत यो वा त्यो पक्षमा लाग्ने र गलत नै भए पनि आफ्नालाई जोगाउने सही भए पनि अर्कोलाई ‘भोगाउने’ कर्ममा जुटेका छन् । कुनै पनि महत्वपूर्ण निकायमा योग्यभन्दा आफ्नो मानिसले प्राथमिकता पाउने क्रम त ०४६ पछि नै सुरु भएको हो, ०६३ पछि त्यस्तो प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको छ । यहाँ योग्य र योग्यताको कदर हुन ठ्याम्मै छोडेको छ । अति संवेदनशील निकायमा समेत योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिइँदा प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायहरू एकादेशको कथित जनअदालतजस्ता देखिएका छन् । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको चयन हुने÷गर्ने परम्परा जो बसाइएको छ यसलाई ०६३ कै परिवर्तनको ‘उपलब्धि’ का रूपमा ‘ग्रहण गर्ने’ गरिएको छ ।
०४६ पश्चात् देशमा विकासको गति उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको थियो । विकास निर्माणका कार्यमा सरकार मात्र नभई स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढ्दै थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै राजनीतिक स्थिरताको अवस्था पैदा हुँदा मुलुकमा विकास निर्माणकार्यले अद्वितीय छलाङ लगाउँदै थियो । तर, ०६३ पछि विकास निर्माणकार्य पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । विकासका नाममा विनियोजित रकम दलका कार्यकर्ताले भागवण्डा गरी हजम गर्ने कार्यले परम्पराको रूप लिँदै गर्दा भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म विस्तारित र संस्थागत हुन पुगेको छ ।
०६३ को पविर्तनका ‘बाहक’हरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सघीङ्घयतालाई आफूहरूको महान् उपलब्धिका रूपमा जिकिर गर्ने गरेका छन् । तर, जनतालाई चाहिएको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सहज जीवन र समृद्धि हो जुन ०६३ को परिवर्तनले जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेन र सक्ने सम्भावना पनि कम देखिँदै छ । त्यसैले अब प्रश्न उठाउन विलम्व गर्नै नहुने भएको छ– ०६३ को परिवर्तनको औचित्य के ?
[email protected]

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने