फौजदारी न्यायप्रशासनप्रति राष्ट्रिय चिन्ता :: निरञ्जन थापा

१ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:२६ मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको भनी सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ फर्काउनुभएको छ । फेरि अघिल्लो दिन नै संविधानबमोजिम नै आफूले निर्देशन दिएको भनी प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद पनि गर्नुभएको छ । अन्तरिम संविधानको भाग ४ मा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रिय दायित्व हुने भनी उल्लेख भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बिर्सेजस्तो लाग्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएको वा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई उचित राहत, पुनस्र्थापनाका लागि छानबिन आयोग कठन गर्ने भन्ने निर्देशक सिद्धान्तले अपराध अनुसन्धान कार्य नै रोक लगाउनु भनेको होइन । अपराध अनुसन्धानमा हुने हरेक हस्तक्षेपले कानुनी राज्यको जग नै कमजोर पार्दै लैजान्छ । मुलुकको कानुन र व्यवस्था बनाइराख्ने दायित्व बोकेको सरकारद्वारा नै अपराध अनुसन्धान कार्यमा बारम्बार हस्तक्षेप भइरहने गरेबाट फौजदारी न्यायप्रशासन मर्माहत हुन पुगेको फलस्वरूप मुलुकभरि भयभाव परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै बारम्बार सडक आन्दोलन गर्ने धम्कीको भाषण सुन्दा अझै जनमानस त्रसित हुन पुगेका छन् । संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रताको निर्वाध रूपबाट उपभोग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको परिस्थिति छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक अवस्था सुधारका पूर्वसर्त नै खडा हुन सकिरहेको देखिँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जति आवश्यक महसुस भएको छ, त्यति नै कानुन र व्यवस्था बनाइराख्ने दायित्व पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपरेको छ । जबसम्म कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन, तबसम्म निस्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले निस्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति दिन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन परियोजनाका लागि वैकल्पिक सरकार खोज्नु जनताको संवैधानिक अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारमा रहेका दलहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नु नै पर्दछ । फौजदारी न्यायप्रशासन निस्पक्ष रूपले सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले स्वतन्त्र र निस्पक्षताको ग्यारेन्टी लिएको छ भन्नु सुहाउने कुरा होइन ।
अपराधका घटना प्रकाशमा आउनासाथ फौजदारी कानुन सक्रिय हुनु नै पर्दछ । कानुन आफैं सक्रिय नभएर यसलाई चलायमान बनाउने कार्य कानुनद्वारा सिर्जित संस्थाहरूले नै गर्नुपर्छ । यसका लागि ती आफैं स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ । फौजदारी न्यायप्रशासनको हकमा अनुसन्धानकर्ता अभियोजनकर्ताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मानवअधिकारको सम्मान र कानुनी राज्यको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र र सक्षम अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली हुनु जरुरी छ । जबसम्म आपराधिक क्रियाकलाप अनुसन्धान र अभियोजन स्वतन्त्र र निस्पक्ष बन्न सक्दैन, तबसम्म मुलुकको प्रशासन सुदृढ हुँदैन । त्यसकारण अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूको व्यावसायिक दायित्व र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अझै प्रबल हँुदै आएको छ । तर, पत्रकार डेकेन्द्र प्रकरणले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायहरू पूर्णतया निर्बल रहेको देखिन आएको छ । त्यसकारण यो समस्याको निराकरणका लािग राजनीतिक दल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी सङ्गठनले गम्भीरताका साथ नसोच्ने हो भने कानुुनी राज्य कायम भएको देखिँदैन । यस प्रकरणबाट सचेत भई भविष्यका लागि निम्न विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू
वर्तमान अवस्थामा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अथवा किमार्थ सत्ता नछोड्ने राजनीतिक खेलाडीले मुलुकलाई अब धराशायी बनाउन मात्र बाँकी राखेका छन् । राजनीतिक दलहरू अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र अपराधीलाई न्यायालयले दिएको सजाय कार्यान्वयनतर्फ अपेक्षित मात्रामा चिन्तित हुन सकेको पाइँदैन, तर डेकेन्द्र प्रकरणले अब त्यसतर्फ राजनीतिक दललाई सोच्न बाध्य गराएको छ । महिला हिंसाको घटनालगायत सम्पूर्ण आपराधिक क्रियाकलापहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दलीय स्वार्थ माथि उठेर फौजदारी न्यायप्रशासन सुदृढ कसरी हुन्छ त्यसतर्फ सोच्न बाध्य गराएको छ ।
आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई जसरी भए पनि कानुनी कारबाहीबाट बचाउने प्रयास र केही गरी कानुनी कारबाही भइहाल्यो भने मुद्दा नै फिर्ता लिन अग्रसर हुने मानसिकताले नै मुलुकी प्रशासन आजको अवस्थामा पुगेको हो । अपराध अनुसन्धानको प्रथम जिम्मेवारी वहन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी प्रमुख र निरीक्षक तहको अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई राजनीतिक विभागीय दबाबबाट उन्मुक्ति दिलाउने सोच कुनै राजनीतिक दलभित्र रहेको छैन । यसको विपरीत प्रत्येकले आफ्नो मान्छेलाई अपराध अनुसन्धान कार्यलाई हस्तक्षेप गर्न रोक्नुको साटो उल्टै अपराधीलाई मुक्ति दिन दबाब दिएको पाइन्छ । विभिन्न विषयमा सहमतिका लागि भनी राजनीतिक दलहरूको धेरैपटक बैठक बस्ने गरेको छ । तर, अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सुधारका रणनीति बनाउनका लागि दलहरू एकपटक पनि बैठक बसेको पाइँदैन । अपराध नियन्त्रणको प्रयास प्रहरी मात्रको दायित्व होइन, यो राजनीतिक दलहरूको पनि अहम् विषय हो भनी राजनीतिक एजेण्डा हामीले बनाउन सकेका छैनौँ ।
अपराध रोकथामका लागि राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म केवल अमूक घटनामा केही समय चर्को स्वरले नाराबाजी गर्दैमा यो समस्या दीर्घकालसम्म समाधान हुन्छ भनी सोच्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन । त्यसैले नागरिकको निर्धक्कसँग बाँच्न पाउने उसको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु नै राजनीतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरा राजनेताहरूले कदापि बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराध नियन्त्रणका लागि सबै राजनेता एउटै थलोमा बसेर समस्या समाधानतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्दछ ।
महान्यायाधिवक्ता
प्रधानमन्त्रीको इच्छाको अनुकूल व्यक्ति नै अभियोजनकर्ताको हैसियतले महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले संस्थाको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा दलीय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने परम्पराले सिङ्गो संस्था अपाङ्ग हुन पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेको भन्दैमा अपराधलाई उन्मुक्ति गराउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्तालाई परिचालन गर्न हुँदैन ।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका साथै नेपालकै महान्यायाधिवक्ता पनि हो । अपराधीलाई सजाय गराउने प्रमुख संस्था भएकाले महान्यायाधिवक्ता सदा निस्पक्ष हुनुपर्ने विषयलाई सधैँ महान्यायाधिवक्ताले मनन गर्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धानको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जिल्ला सरकारी वकिललाई नै स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने दायित्व बोकेको महान्यायाधिवक्ताले नै सरकारी वकिललाई कानुनी कर्तव्यपालना गर्नेमा अवरोध खडा गर्दछ भने त्यसले संस्थागत स्वतन्त्रताउपर अपूरणीय क्षति पु¥याउँछ नै, यद्यपि वर्तमान महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक राजनीतिक समस्या भएको बताएका छन् । तर, प्रश्न अपराध गर्नेले नै म अपराधी हुँ भनिसकेपछि फेरि अनुसन्धानमा किन ढिलाइ ? फौजदारी प्रक्रियामा अभियोजनकर्ताको प्रभावकारिता, निस्पक्षता र स्वच्छता सुनिश्चितता तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई मद्दत गर्न क्युवाको हवानामा सन् १९९० मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय कांग्रेसद्वारा अभियोजनकर्ताको स्वतन्त्रतासमेतको मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने कर्तव्य भएको महान्यायाधिवक्ताले जहिले पनि सरकारी वकिलको स्वतन्त्रताउपर आघात कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्दछ ।
प्रहरी सङ्गठन
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले अपराधीको सूचना प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सरकारी वकिलसमक्ष पु¥याई बयान गराउने कानुनी कर्तव्य भएको अनुसन्धान अधिकृतले विभागीय निर्देशनभन्दा कानुनी निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ । अनुसन्धान अधिकृतले स्वतन्त्रताउपर कसैबाट प्रभाव नपरोस् भन्नेतर्फ प्रहरी महानिरीक्षक चनाखो हुनुपर्छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकले आफू भएको बेला अनुसन्धानको अवसरमा दबाब आउन नै नसक्ने परिबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन आफू नै अग्रसर भएर देखिनुपर्छ । गैरकानुनी सरकारी आदेशअनुरूप प्रहरी चल्न थाल्यो भने प्रहरीले कर्तव्यपालना गरेको ठहरिँदैन । शान्ति सुरक्षाको नीति कार्यान्वयन गर्ने दायित्वभित्र सरकारी नीति पालना गर्नुपर्छ । तर अपराध अनुसन्धान कार्य विशुद्ध कानुनी कर्तव्य भएकाले यसका लागि सरकारी नीतिले बाधा विरोध खडा गर्न हुँदैन । आपराधिक घटनाको तहकिकात सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमले निर्देशन गरेको कुरामा प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिको आदेशले काट्न हुँदैन । यसरी यस्तो हुन्छ भने यो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । पत्रकार डेकेन्द्रको प्रकरणबाट प्रहरी महानिरीक्षकले पाठ सिक्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्यपालनामा कतैबाट बाधा–विरोध हुन नपाओस् भनी सबैलाई सजग तुल्याएको घटनाबाट पनि प्रहरी सङ्गठन अझै क्रियाशील हुन अपरिहार्य भएको छ । प्रत्येक घटना–परिघटनाबाट सबक सिकेर आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रहरी सङ्गठनको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन अविलम्ब अपराध अनुसन्धान नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अपराध–अनुसन्धान कार्यलाई सरकारी वा दलीय प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ प्रहरी महानिरीक्षकले अविलम्ब कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रश्न कुनै एक घटनाको होइन, यो त सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको छविको नै हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने