दलहरुबीच कुरा मिलेन, प्रधानन्यायाधीश नभए बाबुरामकै निरन्तरता

१ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २२:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ फागुन । ‘अति विशिष्ट’ तहमा बनेको सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन एमाओवादी नेतृत्वले राखेको प्रस्तावमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताले अड्चन पैदा गरेपछि निर्वाचनको पक्षमा रहेका भारतसहित पश्चिमा मुलुकहरू चकित परेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको कुनै सम्भावना नदेखिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने अवधारणाप्रति नेपालका सबै शुभचिन्तक मुलुक सकारात्मक भएका थिए । सोमबार बिहान चार दलका नेताबीच सम्पन्न बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको थियो । त्यसका लागि कानुनी एवम् वैधानिक जटिलतालाई पन्छाउँदै विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न चार दलका एक–एक प्रतिनिधि तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित पाँचजनाको कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत बनेको थियो । तत्काल लिखित सहमति गर्ने तत्परता लिइँदा काङ्गे्रस नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘हाम्रो पार्टीमा एकपटक छलफल गरौँ’ भनेपछि सोमबार बिहानको ‘सहमति’ लिपिबद्ध हुन सकेको थिएन । सोमबार साँझ राष्ट्रपतिनिवासमा आयोजित निर्णायक बैठकमा विपक्षी नेताहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने या प्रधानमन्त्री बन्न प्रधानन्यायाधीशको पदबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे । आफ्नो यस अडानबाट विपक्षीहरू पछि नहटेपछि सोमबार सा“झको बैठक टुङ्गोमा पुग्न सकेन । नेपाली काङ्गे्रसले मंगलबार यसै विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको अप्रत्याशित बैठकको आयोजना ग¥यो । बैठकमा काङ्ग्रेसका अधिकांश सदस्यले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा अभिमत प्रकट गरे । 
बैठकका सहाभागीहरूमध्ये धेरैले बोलिसकेका भए पनि केहीले आफ्नो धारणा राख्न बाँकी रहेकोले बुधबार मध्याह्नमा पुनः बैठक हुने भएको छ । वक्ताहरूमध्ये सबैजसोले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए । सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूबाटै निकास खोजिनुपर्नेजस्ता भनाइ केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो । काङ्गे्रसले खिलराजलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने तर बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषयचाहिँ कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने सोच बनाएको छ ।
तर, विद्यमान गतिरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा भने काङ्गे्रस बैठक एकमत रहेको र गतिरोधको कारण काङ्गे्रस नबन्ने तर्फ पनि नेतृत्व सचेत बनेको छ । त्यसैले सहमतिका अनेक विकल्पमा छलफल गरी उपयुक्त निकास दिने अधिकार सभापति सुशील कोइरालालाई दिने निर्णयमा काङ्ग्रेस बैठक पुग्न सक्ने देखिन्छ । उता एमाले पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख नबनाउने पक्षमै अडिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सो पक्षमा भए पनि उहाँको केही चल्ने देखिएन ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने अवधारणा जहाँबाट प्रादुर्भाव भयो तिनको उद्देश्य व्यक्ति खिलराजलाई जिम्मेवारी दिने नभई प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउन जिम्मेवारी दिने अभिप्रायबाट पे्ररित छ । त्यसैले रेग्मीलाई राजीनामा गराएर ‘भूतपूर्व’ बनाई सरकारप्रमुख बनाउने या ‘भूतपूर्व’ भइसकेका कसैलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने कुरासँग अहिले भइरहेका प्रयासको मेल नखाने देखिन्छ । जे भए पनि नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा व्यवधान पैदा भएको छ । तर, यो अड्चन लामो समय नटिक्ने विश्वास ‘योजनाकार’हरूको छ । जबसम्म दलहरूबीच सहमति बन्दैन तबसम्म बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने र वर्तमान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा तथा न्यायपालिकाको समेत साथ–सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् । काङ्गे्रस–एमालेले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अस्वीकार गर्दा प्रस्तावक सत्तारुढ एमाओवादी र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री मधेसी मोर्चाका नेताहरू भित्रभित्रै प्रसन्न हुन पुगेका छन् । काङ्गे्रस–एमालेले समर्थन गर्नेबित्तिकै आफूहरूले सत्ता छोड्नुपर्ने चिन्ता सत्तापक्षमा देखिएको थियो ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले त उक्त प्रस्तावको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । तर, अहिले विरोध भए पनि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिन सबै पक्ष बाध्य हुने विश्वास सम्बन्धित पक्षले गरेको छ । यसै साताभित्र यससम्बन्धी निर्णय नभए पनि अर्को साता, महिना या अर्को वर्षमा भए पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै सरकारले निर्वाचन गराउनेमा यस्तो अवधारणाका रचनाकारहरूको विश्वास रहेको छ । सहमतिमा नआउनु भनेकै बाबुराम भट्टराईलाई निरन्तरता दिइरहनु हुने भएकोले पनि उनीहरूमा त्यसप्रकारको विश्वास भएको बुझिन्छ । आगामी जेठभित्रै निर्वाचन गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार’को अवधारणा ल्याइएको भए पनि तत्काल यो कार्यान्वयन नभएमा जेठभित्र चुनाव असम्भव हुनेछ । जो–जसले निर्वाचन गराए पनि कम्तीमा आगामी मङ्सिरसम्म प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसै साताभित्र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने पनि आगामी केही महिनाभित्रै त्यसले मूर्तता प्राप्त गर्ने ठानिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरूलाई सहमत गराउने वचन सम्बन्धित पक्षलाई दिनुभएको छ । तर, राष्ट्रपति स्वयम् पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने पक्षमा अन्तरहृदयदेखि नै नरहेकोले राष्ट्रपति यादवबाट ‘निष्पक्ष’ सरकार गठनमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास भने गरिएको छैन । राष्ट्रपतिले सहयोग गरेमा काङ्गे्रस–एमालेको असहयोग भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिने बुझिएको छ । तर, विपक्षीहरूसमेत सहमतिमा नआउँदा निर्वाचन गराउन मुस्किल हुने भएकोले सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहोला या नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । विपक्षीहरूले प्रकट गरेका अभिव्यक्ति र व्यवहारले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चिढ्याएको भने अवश्य छ । त्यसैले रेग्मीले सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी नपाएमा, नपाउनुको सम्पूर्ण दोष विपक्षी तथा राष्ट्रपतिमाथि जाने र त्यसको असर अन्ततः विपक्षीलाई नै पर्नसक्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

धनुषा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा