बेलायत र नेपाल सरकारको मौनताप्रति भूपूसैनिकहरुको आपत्ति

२९ माघ २०६९, सोमबार २१:३७ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल/ रुपन्देही, २९ माघ । बेलायतको अदालतले हालै गोरखालीको पक्षमा निर्णय गरेपछि त्यसले आफूहरुमा केही आसा पलाएको भन्दै बेलायती भूपूसैनिकहरुले बेलायत जानका लागि नीति बनाइदिन दुवै देशका सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बेलायतमा गोरखालीका परिवार जानमा रोक लगाइएको बिषयलाई लिएर रोशन घिसिङ र चन्द्र राईले २१ मे २००९ मा बेलायती अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यहि रिटमा सुनुवाइ गर्दै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१२ मा नेपालीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । आफूहरुको पक्षमा फैसला भए पनि यस बिषयमा बेलायती सरकार र नेपाली सरकार मौन बसेको भन्दै त्यसमा आफूहरुको आपत्ति रहेको बेलायती भूतपूर्व सैनिकहरुले बताएका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बुटबलमा आयोजित  एक कार्यक्रमा यो फैसलाले २ सय वर्ष सम्म कमैयाको रुपमा रहेका बेलायती सैनिक सेवामा कार्य गरेका नेपालीको सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरुलाई नागरिकसरह बेलायत जान पाउने अधिकार अख्तियार गरेको बताउनु भयो । यसअगाडि भूपूका १८ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सदस्यहरु वेलायतमा बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । आफूहरु उत्पिडनमा परेको भन्दै २०४६ सालदेखि आन्दोलनमा लागेका उनीहरुले २३ वर्षमा लडाई जितेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

अन्नप्राशन अर्थात् पास्नी शिशुलाई अन्न भोजन गराउने संस्कार हो । शिशुलाई शुभदिन पारेर पहिलोपटक अन्न भोजन गराउने यो परम्परा नेपालमा

पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । भारतमा सङ्क्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै सङ्क्रमण छैन जस्तो गरी

संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत