बेलायत र नेपाल सरकारको मौनताप्रति भूपूसैनिकहरुको आपत्ति

२९ माघ २०६९, सोमबार २१:३७ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल/ रुपन्देही, २९ माघ । बेलायतको अदालतले हालै गोरखालीको पक्षमा निर्णय गरेपछि त्यसले आफूहरुमा केही आसा पलाएको भन्दै बेलायती भूपूसैनिकहरुले बेलायत जानका लागि नीति बनाइदिन दुवै देशका सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बेलायतमा गोरखालीका परिवार जानमा रोक लगाइएको बिषयलाई लिएर रोशन घिसिङ र चन्द्र राईले २१ मे २००९ मा बेलायती अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यहि रिटमा सुनुवाइ गर्दै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१२ मा नेपालीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । आफूहरुको पक्षमा फैसला भए पनि यस बिषयमा बेलायती सरकार र नेपाली सरकार मौन बसेको भन्दै त्यसमा आफूहरुको आपत्ति रहेको बेलायती भूतपूर्व सैनिकहरुले बताएका छन् ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले बुटबलमा आयोजित  एक कार्यक्रमा यो फैसलाले २ सय वर्ष सम्म कमैयाको रुपमा रहेका बेलायती सैनिक सेवामा कार्य गरेका नेपालीको सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरुलाई नागरिकसरह बेलायत जान पाउने अधिकार अख्तियार गरेको बताउनु भयो । यसअगाडि भूपूका १८ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सदस्यहरु वेलायतमा बस्न नपाउने व्यवस्था थियो । आफूहरु उत्पिडनमा परेको भन्दै २०४६ सालदेखि आन्दोलनमा लागेका उनीहरुले २३ वर्षमा लडाई जितेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका

काठमाडौँ । कर तिर्न सरकारले असार २५ गतेसम्म आग्रह गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार (आज) एक सूचना जारी

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा नेपालमा कोभिड १९ बाट थप २८२८ जना संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

सर्लाही । विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनबाट सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–५ पडरियामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने