सम्झौताहरुमाथि खेलबाड : उपेन्द्र झा

२९ माघ २०६९, सोमबार १०:५३ मा प्रकाशित

सदियौंदेखि स्थापित सनातन सामन्ती राज्य व्यवस्थाले आफनो स्वाभाव अनुसार परिवर्तनका आयामहरूलाई कुल्चदै पनि संसारलाई लोकतन्त्रको हिमायती देखाउने प्रपञ्च गर्दै आएको छ । परिवर्तनका कुरालाई किञ्चित पनि बर्दास्त गर्न नसक्ने राज्यको कट्टरवादी चिन्तन विगत ५ वर्षमा छर्लङ देखिएको छ । अधिकारका आन्दोलनलाई सम्झौताको प्रपंच मार्फत साम्य पारि यथास्थितिमा शासन चलाउन हरेक पटक सफल रहेको राज्यले देशमा उठेका भीषण अधिकारवादी आन्दोलनलाई पनि तह लगाई अहिले सफलतामा रमाई रहेको छ । राजनीतिक दलका तल्लो स्तरका चिन्तन बोकेका तथा ठूला नेता कहलिएका राजनीतिज्ञहरूले देशमा उठेका अधिकारका प्रश्नको जबाफबारे जनतालाई लिखित प्रतिबद्धता गरे पनि अनेक प्रपञ्चको बखेडा खडा गरि त्यो परिस्थितिलाई नै समाप्त पारेको छ । टालटुले परिवर्तन गरि शासन व्यवस्थाको पूर्ववत् अवस्थानै कायम राख्ने राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 
राज्यले अहिलेसम्म मधेशलाई विश्वास गरि स्वीकारेको अवस्था छैन । मधेश आन्दोलनले उठाएको संघीयताको प्रश्न नै राज्यको लागि जटिल समस्या बनेको छ । एनेकपा माओवादीले सबै लडाकूलाई सेनामा समावेश गर्ने अडानमा संघीयताको बहसलाई अवरूद्ध पा¥यो र पछि संविधानसभाको अर्थहीन अन्त गरायो ।
मधेश आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई समावेश गर्न राज्यलाईबाध्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिभारा पूरा गर्न सबै राजनीतिक दललाई जनताले जनादेश दिएका थिए । सबै अधिकारवादी अगुवाहरूसंग सरकारले गरेको सम्झौतामा संघीयता शब्द उल्लेख भए पनि ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने मनःस्थितिमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएन । सम्झौता गरि सबै अधिकारवादी आन्दोलनलाई तह लगाउने काँग्रेस सरकारका प्रतिनिधीहरू हरेक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरी गौरवान्वित भएका छन् । सम्झौताका मूल दस्ताबेजमा सरकारका प्रतिनिधी बनी नाम कमाएका दलहरू जनताका मागलाई उपेक्षा गरि जसरी सम्झौताका दस्ताबेजलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रपंच गरेको छ, के यो व्यवहारले शान्ति स्थापनाको प्रयास सार्थक हुन सक्दछ ? मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालसंग २०६४ भाद्र १३ गते गरिएको २२ बुँदे सम्झौता तथा पूर्वाग्रही मानसिकताले सम्झौताबमोजिमको आवाजलाई वेवास्ता गरि अगाडि बढ्ने अवस्थाले पुनश्च मधेशलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नु परेकोले सरकारले फेरि २०६४ फाल्गुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग सम्झौता ग¥यो । तर, के भयो ? यसरी नै संघीयताका पक्षधर आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसंग २०६४ श्रावण २२ गते, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासंग २०६४ फाल्गुन १८ गते, चुरे भावर प्रदेश एकता समाजसँग २०६४ भाद्र २७ गते नेपाल सरकारले स्वायत्त प्रदेशको संघीयता दिने सम्बन्धको सम्झौता ग¥यो । मधेशका दर्जनौं सशस्त्र समूहसंग सम्झौता गरि आन्दोलनलाई किनारा लगाएको छ । अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवासंग गरिएको सबै सम्झौताले संघीयताको कुरालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । संघीयता सहितको सम्झौतालाई लिखित हस्ताक्षरका साथ स्वीकार गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधान सभामा त्यसप्रति गम्भीर नहुनु, बिषय प्रसंगलाई मोडनु, बंग्याउनु, केही शक्तिलाई संघीयताको विरोधमा सडकमा उतार्नु तथा संविधान सभालाई निरूद्देश्य बनाई अन्त गर्नुलाई राजनीतिक दलहरूले संघीयता नचाहेको कुरा प्रष्ट हुँदैन ? सघीयता विरोधी साजिशपूर्ण अभियान संविधान सभाको स्थापना कालदेखि नै परिलक्षित भइरहेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन पद्धति हुने सर्वमान्य सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तरीम संविधानमा समावेश भई सकेपछिको दिनमा केही शक्ति संघीयताको विरोधमा सडक तताई रहँदा पनि व्यवस्था विरोधी भनेर कानूनको परिधीमा आउन सकेन । स्थापित व्यवस्थाको विरोध राज्यद्रोह हुने नेपाली कानून किन त्यसबेला मौन देखियो ? संघीयता विरोधी मानसिकतालाई मलजल पु¥याउने ती शक्तिको प्रदर्शन अनुकूल रहेकोले सिंगै राज्ययन्त्र सहर्ष मौन धारण गरेका थिए । त्यही बिजांकुर अहिले ठूलो वृक्ष बनाएर सबै राजनीतिक दलहरू आफनो उद्यानमा सजाएका छन् । संघीयतालाई कसैले विरोध गरेर र कसैले पक्ष लिएर यसलाई नौ डाँडा कटाएका छन् ।
सधैं राजनीतिक दलहरूमाथि हस्तक्षेप गरि रहने भनेर राजतन्त्रलाई हटाउने तीनै प्रमुख दलको स्वार्थ मिले पछि संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई हटाई यी त्रिदेव (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) राज्य संचालनको प्रमुख भूमिकामा आए । अब को छन् त भन्ने मदान्धतामा देशको राजनीतिलाई पनि बिर्से । अब तीनै दल तीनतिर फर्केको अवस्थामा देशका आगामी कार्यदिशा अवरूद्ध पारिएको छ वा यसरी भनूँ गतिरोधले सबैलाई राज्यपुनर्संरचनाबाट अलग पारि राहत प्रदान गरेकोले पनि यसको अनन्त रूप दिइएको हो । जे होला देखा जाला भनेर तम्सिएका दलहरू जय कि क्षय भन्ने शीतयुद्ध लडि रहेका छन् । देशको अन्धकारमय राजनीतिले कस्तो उज्यालो हेर्ने हो, थाहा छैन ।
तीनवटै राजनीतिक पार्टीले उत्तरकालमा मित्रवत् सहयात्रा शुरू गरे पनि ख्याल ख्यालको स्पर्धाले क्षीण हुँदै गई रहेको पारस्परिक अविश्वास अब अस्तित्वको संकटमा ल्याई पु¥याएको छ । सत्ताप्राप्त गर्ने तिकडमी चाल चल्दै एकअर्काप्रति आक्रामक बन्दै गएका दलहरू सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले समयसीमामा बाँधिने प्रयास पनि विफल तुल्याई दिएको छ । तीनै पार्टीबीच बिग्रेको सम्बन्धले राष्ट्रपतिय मर्यादालाई पनि खाई दियो । सत्ताप्र्राप्तिको प्रपंची खेलमा डुबेका तीनै दल अब बिकृत अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिपक्षले माओवादीलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्न आफनो आन्दोलनको घोषणा गरि सकेको छ भने सहमतीको अब कुनै समयसीमा पनि नरहेकोले वार्ताको ढोका पनि बन्द हुन लागेको छ । आर वा पारको भीडन्त शुरू भएको यो अवस्थामा अधिकारवादी आन्दोलनको औचित्य प्रखर रूपमा आई रहेको छ । देशलाई निकास दिन र अग्रगमनको दिशामा लैजान अधिकार आन्दोलन अपरिहार्य देखिन्छ । तीन दलीय भिडन्तमा अधिकार आन्दोलनलाई नै घाटा भएको छ । त्यस आन्दोलनको टुटेको कडीलाई जोड्दै एकअर्काको साथ लिएर राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरि आउन आवश्यक भएको छ । यथास्थितिले अधिकार आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विगतको गतिविधीले स्पष्ट देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

हरिविनाेद अधिकारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले अझै पूर्णता पाएको छैन किनभने सभापतिद्वारा मनोनयन गर्ने ३३ वटा सदस्यहरुमध्ये १३जनामात्र मनोनयन गरिएको छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पुष्पा भुसाल पदाधिकारी आकांक्षी हुन् । पार्टीको संसदीय दलका सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य रहेकी भुसाल समग्र महिलाको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्देरबारदेखि सुरु हुँदैछ । देशभरबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता र जनसहभागिता रहने भनिएको महाधिवेशनमा सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २४-२७ मंसिरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा धमाधम