दलका नेताहरुले आज फेरि राष्ट्रपति भेट्ने, निकासको सम्भावना भने शून्य

२८ माघ २०६९, आईतवार ११:३५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २८ माघ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेको र प्रधानमन्त्रीमा सभापति सुशील कोइरालाको विकल्प खोज्ने पक्षमा कांग्रेस पुगिनसकेको परिवेशबीच शनिबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेट गरेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आज सोमबार साँझसम्ममा फेरि राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति यादवले शनिबारको भेटमा आगामी फागुनको पहिलो साताभित्रै सहमतिको नयाँ सरकार गठन गरेर जेठभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा नेताहरुबीच राखेपछि नेताहरुबीच राजनीतिक सरगर्मी बढेको बुझिएको छ । छलफलका क्रममा दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन पटकपटक आग्रह गरेका राष्ट्रपतिले दलीय सहमति जुट्न नसके आफूले कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो सुझाउन पनि नेताहरसँग आग्रह गरेृका थिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले दलीय सहमति जुट्न नसके दलहरुले प्रधानमन्त्रीका लागि चारजनाको नाम राष्ट्रपतिलाई दिने र त्यसमध्येबाट प्रधानमन्त्री छान्न आग्रह गर्ने जनाउ दिएका थिए। त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उनले लिखित रुपमा एकजनाको मात्र नाम दिन सुझाएका थिए। 
राष्ट्रपतिले फागुन ७ भित्र नयाँ सरकार गठन भए जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराउन सकिने नेताहरुलाई स्मरण गराएको स्रोतको भनाई छ ।
राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुअघि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच छलफल भएको थियो। कोइराला निवासमा साँझ भएको छलफलमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको विकल्पको विषयमा छलफल गर्नुअघि बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसअघि शनिबार नै बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले पनि भट्टराईको राजीनामापछि मात्र विकल्पका विषयमा छलफल थाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। यस अवस्थामा राजनीतिक निकासको सम्भावना अझै नदेखिएको विश्लेषकहरुको दाबी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

धनुषा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा