एमाओवादी मुलुकमा भद्रगोल मच्चाउँदैछ : अधिवक्ताहरु

२७ माघ २०६९, शनिबार १९:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ माघ । अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रस्तावमा तत्काल प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रधानन्यायाधीशको मौनताले कतै उनको प्रस्तावमा समर्थन छ कि भन्ने आशंका बढेको भन्दै तत्काल उनले आफ्नो समर्थन रहे नरहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । दाहालले भने– प्रचण्डसँग यो विषयमा प्रधानन्यायाधीशको कुरा भएको छ कि छैन, यो प्रस्तावमा समर्थन छ कि छैन स्पष्ट कुरा तत्कालै आउनु पर्छ । नभए यसले मुलुकलाई झनै अन्यौलग्रस्त बनाउछ ।
उनले यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले पनि तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताए ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ ले बहालबाला प्रधानन्यायधिस, न्यायाधिसहहरुलाई न्यायिक निरुपण र अनुसन्धान बाहेकका क्षेत्रमा नियूक्त गर्न नसकिने र उपधारा २ ले पूर्व न्यायधिसहरुलाई समेत मानवअधिकार आयोगमा नियूक्ती बाहेकका कुनै काम गर्न नपाउने निषेधात्मक ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संविधान संसोधन गरेर समेत प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने तर्क गरे ।
मुलुकको समस्या र निर्वाचन लगायतका विषय राजनीतिक भएकोले गैरराजनीतिक स्वतन्त्र ब्यक्तिले समस्या समाधान गर्नै नसक्ने दावी गर्दै दाहालले भने– न्यायधिस राजनैतिक हुनै सक्दैन । उसँग त्यस्तो क्षमता नै हुँदैन । अहिले असल राजनीतिज्ञ नभई समस्या समाधान हुनै सक्दैन ।
उनले न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र अध्यादेश जारी गर्ने ब्यवस्थापिकाको प्रमुख एकै ब्यक्ति हुँदा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त ध्वस्त हुने र यसले मुलुकलाई निकास नदिने स्पष्ट पारे ।
निर्वाचनको जिम्मेवारी दलहरु आफैले लिनु पर्ने भन्दै निर्वाचनमा जानलाई अन्तरिम संविधानले कतै पनि बाधा नगर्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले प्रधानन्याधिस र न्याधिसहरुलाई संविधानले नै निषेध गरेकोले चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिमा मुछ्नु मुलुकको लागि नै नराम्रो नहुने तर्क गरे । उनले भने– न्याधिसहरुलाई राजनीतिमा मुछेर न्यायलयलाई विवादमा पर्नु हुँदैन । यसले कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिको अवधारणालाई खतरा उत्पन्न गर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिम दलहरुको सहमतिको सरकार बाहेक अर्को सरकार गठन नै हुन नसक्ने उनले दावी गरे । संविधानसभा भंग नभई संविधानसभा सदस्यहरुको पदावधी मात्रै सकिएकोले संविधानसभाको पुन निर्वाचन गर्न संविधानले नरोक्ने स्पष्ट पार्दै दलहरुको सहमतिमा निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको निकासको उपयूक्त विकल्प भएको बताए ।
यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले न्यायधिसहरुलाई न्यायको काम बाहेक अरु क्षेत्रमा लगाउनै नसकिने ठोकुवा गर्दै बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाए बहुदलीय ब्यवस्था असफल प्रमाणित हुने र दलहरुको राजनीति नै समाप्त हुने बताए । आफ्नै नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषदबाट न्यायधिस नियूक्त गर्न नसक्ने प्रधानन्याधिसले सरकार चलाउनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै यो माओवादीको मुलुकमा भद्रगोल मच्याएर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको गोल गर्ने योजना भएको दावी गरे । उनले स्वतन्त्र अदालतलाई समाप्त गरेर जनताको अधिकार समाप्त पार्ने खेल भईरहेको आशंका गर्दै देशलाई नै धानेको अदालतलाई ध्वस्त पारेर कतै मुलुकमा जनअदालत ल्याउने चाल त भईरहेको छैन भनि आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले सहमतिमा समेत अहिले संविधान संसोधन हुन सक्ने अवस्था नरहेको दावी गर्दे निर्वाचन समेत हुन नसक्ने र निर्वाचन गजडीको गफ जस्तो मात्रै भएको तर्क गरे । उनले भने– अन्तरिम संविधान अनुसार निर्वाचन हुन सक्दैन । संविधान संसोधन पनि हुन सक्दैन । त्यसोभए २०४७ सालको संविधानमा फर्कनु पर्छ ।
अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानलाई मात्रै हेरेर अहिलेको निकास आउन नसक्ने भन्दै सक्रमणकालमा राजनीतिक निर्णयबाट निकास निकाल्नु पर्ने बताए । ाजनीतिक निर्णयबाट संविधान संसोधन गरेर निष्पक्ष निर्वाचनको लागि प्रधानन्यायधिसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने तर्क गर्दै संविधान संसोधन विना निर्वाचन समेत हुन नसक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका

काठमाडौँ । कर तिर्न सरकारले असार २५ गतेसम्म आग्रह गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार (आज) एक सूचना जारी

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा नेपालमा कोभिड १९ बाट थप २८२८ जना संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

सर्लाही । विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनबाट सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–५ पडरियामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने