फागुन ७ अघि नै नयाँ सरकार बन्ने संकेत, विपक्षी दलहरु अन्योलमा

२४ माघ २०६९, बुधबार ०९:४४ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी/ काठमाडौं, २४ माघ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्नै पर्ने अवस्थामा चुनाव गराउने जिम्मा न्यायाधीशलाई सुम्पँदै न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी छोड्न सक्ने संकेत दिएका छन् । यसबाट आगामी दुई साताभित्रै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने सम्भावना बढेको छ । जसरी भए पनि निर्वाचन नगराउने हो भने ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धि गुम्ने खतराका सङ्केतहरू देखिएको महसुस गरेपछि सत्तापक्ष चुनावका निम्ति तयार भएको बुझिन्छ । 
वर्तमान सरकारले घोषणा गर्ने चुनावमा विपक्षीहरूको सहभागिता नरहने र स्वतन्त्र नागरिक नेतृत्वको सरकार गठनमा पनि दलहरूबीच सहमति नबन्ने अवस्था आएपछि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने सोच सत्तापक्षले बनाएको बुझिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पदमा कायम रही प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाउँदा त्यस्तो सरकार प्रभावकारी हुने विश्वास सम्बन्धित पक्षले गरेको छ । सुरक्षा सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले लिनुभएपछि उहाँको नेतृत्वलाई नेपाली सेना र सबै सुरक्षा निकायहरूले साथ दिने भएका छन् । निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा रहेका लीलामणि पौडेल वर्तमान सरकारको विश्वास प्राप्त भएका र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि यसै सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरू भएकाले खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा कम्तीमा पनि एमाओवादीविरुद्ध कुनै किसिमको षड्यन्त्रमूलक कार्य नहुने विश्वास एमाओवादी नेतृत्वको छ । मन्त्रीहरूसमेत गैरदलीय एवम् गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई बनाइँदा ‘त्यस्तो’ सरकार निष्पक्ष रहने विश्वास गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ‘निष्पक्ष’ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको र नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारी प्रशासनको साथ रेग्मीको सरकारलाई हुने भएमा उक्त सरकार कमजोर नहुने बरु बलवान हुने ठानिएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै सरकारको समेत प्रमुख बनेको या बनाइएको अवस्थामा त्यसलाई विपक्षीहरूले चुनौती दिन नसक्ने विश्वास धेरैले लिएका छन् ।
अन्तरिम संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने कुनै बाटो नभएपछि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट निकासको प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । संविधानले निकास नदिने र दलहरूबीच सहमति पनि नबनेको यस स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिने अवधारणा आफैँमा रोमाञ्चक र प्रभावकारी मानिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन अन्तरिम संविधानको धारा १०६ बाधक हुनसक्ने केही विज्ञहरूको आशङ्का छ । उक्त धारामा भनिएको छ– ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुने ः (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने या काजमा खटाइने छैन । तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।’ यसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि दोस्रो प्याराग्राफमा ‘राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ’ भनी लेखिएकोले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन बाधा नपुग्ने अर्थ लगाउन सकिने ठाउँ देखिन्छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी मुलुकलाई चुनावमार्फत निकास दिने अवधारणा विधिका कारणले भन्दा पनि बाध्यताले आएको या ल्याइएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । दलहरूले कुनै निकास दिने स्थिति नरहेपछि एउटा सर्वस्वीकार्य विकल्पका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिने अवधारणा आएको बुझिएको छ । चाँडोमा आगामी जेठ र ढिलोमा ०७० मङ्सिरसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी स्वतः आफ्नो एक पद (प्रधानन्यायाधीश) मा मात्र क्रियाशील रहने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व राज्य संयन्त्रभित्रका निकाय, राजनीतिक दल, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका निम्ति समेत मान्य हुने विश्वास गरिएको छ । कतिपयले यस अवधारणालाई पाकिस्तानको स्थितिसँग पनि जोडेर हेर्न चाहेका छन् । भनिन्छ, पाकिस्तानमा न्यायपालिका र सेनाबीचको सहमति या असहमतिले त्यहाँको राजनीतिक स्थिति निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालमा पनि सेना र न्यायालयबीचको समझदारीले राजनीतिक क्षेत्रलाई ‘ठेगान’ लगाउने हो कि भन्ने आशङ्का उनीहरूको छ । जे भए पनि तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको जिम्मेवारी लिने अब पक्कापक्की छ । एमाओवादीको महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुने जानकारीमा आएको छ ।
दलहरूबीच सहमति नबने पनि प्रधानन्यायाधीशको सरकार जसरी भए पनि निर्वाचन गराउन समर्थ हुने पनि सम्बद्ध पक्षले ठानेको बताइन्छ । त्यसैले यस विषयमा काङ्गे्रस–एमालेलगायत विपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याइरहन कुनै कसरत नगरिने सम्भावना छ । तर, राष्ट्रपतिद्वारा शपथ लिनुपर्ने भएकोले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहमत नभएसम्म सत्तापक्षको योजना सार्थक हुने देखिएको छैन । राष्ट्रपतिनिकटको सूत्रले जनाएअनुसार डा. रामवरण यादव अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउन राजी हुनुभएको छैन । नवगठित चुनावी सरकारमा आफ्नो सिफारिसमा कसैलाई मन्त्री बनाइने भए राष्ट्रपति यादव पनि अन्ततः रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न राजी हुने ठानिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश रेग्मी भने मन्त्रिमण्डल आफैँले गठन गर्न नपाउने या नसक्ने स्थितिमा चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन राजी हुने सम्भावना कम छ । आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्ने हो भने मन्त्रिमण्डल पनि आफ्नैअनुकूल बनाइनुपर्ने अडान रेग्मीले राख्नुभएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । जे होस्, मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने अन्तिम तयारीमा सत्तापक्ष जुटिसकेको छ र त्यसनिम्ति राष्ट्रपति सहमतिमा आउन बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसरी सत्तापक्ष चुनावमा जाने अन्तिम तयारी रहिरहँदा विपक्षीहरूले भने त्यसको सुइँकोसमेत पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी एकतर्फी रूपमा ‘हस्तान्तरण’ गरिएको अवस्थामा विपक्षीहरूको अघिल्तिर केवल दुई विकल्प रहनेछन्– ‘रेग्मी सरकारलाई स्वीकार गर्दै चुनावमा सहभागी हुन जाने या सरकार तथा चुनाव बहिष्कार गरी सङ्घर्षमा जाने । उल्लिखित दुईबाहेक तेस्रो विकल्प नदेखिएकोले विपक्षीहरूका निम्ति चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारलाई अस्वीकार गर्दा झनै सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने र स्वीकार गरेर चुनावमा जान पनि मुस्किल हुने भएकोले काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति आगामी दिनहरू थप कष्टप्रद हुन सक्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भइसकेको छ । अनुपराज शर्मा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. वीरेन्द्र मिश्र, दमननाथ ढुङ्गाना, डा. लोकराज बराल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, केदारभक्त माथेमालगायतका व्यक्तिमध्ये कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावमा जान सकिने चर्चाले व्यापकता पाए पनि अब त्यस्तो सम्भावना कम भएको छ । स्वतन्त्र सरकारको ठाउँमा निष्पक्ष सरकार गठन गर्ने कुरालाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, सत्तापक्षबीचकै सहमतिबाट मात्र जन्मने सरकार कति निष्पक्ष रहन सक्ला भन्ने प्रश्न भने टड्कारो बनेर आएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सट्टा न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको अवस्थामा भने विपक्षीहरूसमेत खुसी–राजीले चुनावमा जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । तर, दामोदर शर्मालाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिने मानसिकता सत्तापक्षले अहिलेसम्म बनाएको छैन । त्यसैले फागुनको पहिलो सातासम्म प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यदि उक्त समयावधिभित्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएन भने आगामी जेठभित्र चुनाव हुने छैन र अनिश्चितकालसम्म बाबुराम नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाइरहन सम्भव मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका

काठमाडौँ । कर तिर्न सरकारले असार २५ गतेसम्म आग्रह गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार (आज) एक सूचना जारी

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा नेपालमा कोभिड १९ बाट थप २८२८ जना संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

सर्लाही । विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनबाट सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–५ पडरियामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने