एमाओवादीले भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ताको नाम गोप्य नै राख्ने

२२ माघ २०६९, सोमबार ११:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ माघ । २१ वर्षपछि हेटौँडामा आयोजित महाधिवेशनमा एमाओवादीको नेतृत्व सुशासन र पारदर्शिताका माध्यमबाट मुलुकलाई दश वर्षमै समृद्ध तुल्याउने उद्घोष गरिरहेको सन्दर्भबीच उक्त पार्टीका अधिकांश नेताहरूबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिए पनि आन्तरिक छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भ्रष्टचारीहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ । गत २ देखि ६ साउनसम्म राजधानीमा भएको साताँै विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताले पार्टीमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै शीर्È नेतासहित सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि छानबिन आयोग गठन भएको थियो । कार्यकर्ताहरूको मागअनुसार विस्तारित बैठकले पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोगमा पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेका थिए ।
सुरुमा एक महिनाभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले काम पूरा नभएको जनाएपछि माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पटक–पटक म्याद थप गरेकोे थियो । आयोगले झन्डै ६ महिनापछि प्राप्त उजुरीउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ६१ जना पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । समितिले पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्दै तत्काल नाम भने सार्वजनिक गर्न नसकिने भन्दै गोप्य राखिएको थियो । पार्टी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढिरहेकाले पार्टी नेताहरूलाई समस्या पर्ने गरी आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै ती नाम गोप्य राखिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार पार्टीका लागि अनुकूल समय नआउन्जेल ती नामहरू गोप्य राखिनेछन् ।
आयोगमा ६५ जनाविरुद्ध उजुरी परेको बताइएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा ६१ जनाको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको र बाँकी उजुरी उजुरीका लागि मात्र भएको भन्दै चारवटा उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको स्रोतले बतायो । समितिका एक सदस्यका अनुसार एक व्यक्तिका नाममा धेरैवटा उजुरी पनि परेका थिए । ती सबै उजुरी छानबिन गर्न समय लागेको हो । आयोगका सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेको जानकारी दिए । उनले पार्टीका धेरै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको र त्यसबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । तर, उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका नामहरू बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘त्यो पछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ पार्टीका केही नेताहरू असाध्यै धनी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘तर, त्यसरी धनी हुनुको कारण पत्ता लाग्न सकेन । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जोगाइएको छ । प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, सबैभन्दा धेरै उजुरी प्रचण्डकै सम्पत्तिको छानबिन गर्न भन्दै परेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै नाम सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तथा अन्य नेताहरूमा कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, हिसिला यमी, शालिकराम जमकटेल, नन्दकिशोर पुन, चन्द्रप्रसाद खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्ट, विश्वनाथ शाह, नारायण दाहाल, वामदेव क्षेत्री, सन्तु दराई, गणेशमान पुन, ओनसारी घर्ती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, गंगा श्रेष्ठ, प्रभु शाह, रामरिझन यादव, चन्द्रबहादुर थापा सागरलगायत रहेका छन् । आयोगले विभिन्न राज्य समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्न भनिएको छ । तर, पार्टी एकीकरणपछि माओवादी बनेका नेताहरूको नाम भने प्रतिवेदनमा त्यति धेरै समावेश गरिएको छैन ।
यसैगरी विस्तारित बैठकले पूर्वलडाकुको मागअनुसार विभिन्न अस्थायी शिविरमा भएको आर्थिक हिनामिनाबारे पनि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । शिविरभित्रको हिसाब छानबिनका लागि पार्टीसचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । छानबिन आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो, तर यो समितिले अझैसम्म काम सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जाजरकोट । भिरबाट लडेर घाइते हुनुभएकी भेरी नगरपालिका–२ का वडासदस्य सुशीला नेपालीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा गए राति निधन

नयाँ दिल्ली । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । भारतको

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकारले केही राम्रो काम गर्न

आजको प्रमुख समाचार