जीवित सभासद् समेत मृतकको सूचिमा

२२ माघ २०६९, सोमबार १०:१७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ माघ । एमाओवादीका तर्फबाट सभासद् रहिसकेकी भगवती प्रधान नामक व्यक्ति पूर्वसभासदका रुपमा जीवित नै छिन्, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको सिफारिसमा राज्यको रेकर्डमा मृत्यू सूचिमा चढेको उनको नाम हालै मात्र उक्त मृत्यु सूचिबाट हटाइएको छ ।  पाँच वर्षपछि उनी जीवितै रहेको भन्दै पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले नै सिफारिस गरेपछि द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक संकलन कार्यदलले गत १२ भदौमा उनको नाम मृत्युको सूचीबाट हटाएको खुलासा भएको हो ।
बुझिए अनुसार राज्य पक्ष र सशस्त्र माओवादी पक्षबीच दोलखामा भएको भिडन्तमा सिर्जना नाम गरेकी एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनाका आधारमा द्वन्द्वकालमा  ‘सिर्जना’ उपनाम रहेकी प्रधानकै मृत्यु भएको भनी नाम सिफारिस भएको रहेछ ।
‘मरेको भनी निवेदन परेको तर राहत लिन नआएपछि खोजीकार्य गर्दा जीवितै भएको पत्ता लाग्यो, उनी त सभासद् पो रहिछिन्,’ पूर्वसंयोजक मोतीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।  दोलखा सुरी–७ घर भएकी प्रधान विघटित संविधानसभामा माओवादीबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सभासद् चुनिएकी थिइन् । दोलखा डाँडाखर्क–६ घर भएका रामकृष्ण केसी पनि जीवितै छन्, तर उनको नामसमेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने मृत्यु भएको उल्लेख छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वअघि नै मृत्यु भएका दोलखाका टलकबहादुर बम्जनलाई पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा परी मरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जीवित रहेको पुष्टि भएपछि उनीहरू दुवैको नाम प्रतिवेदनबाट गत १२ भदौमा हटाइएको छ ।
द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक संकलन गर्ने पहिलो कार्यदलले प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम मृतकको सूचीमा राखेको थियो । पहिलो कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी थिए । पहिले भद्रगोल तरिकाले लगत संकलन गरिएकाले अहिले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम हटाउँदै ठीक भएको कार्यदलका अन्य सदस्यहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी, रोल्पा डुब्रिङ–७ का वामदेव विकको नाम मृत्यु भएको भनी प्रतिवेदनमा तीन ठाउँमा राखिएको छ । रोल्पा धवाङ–४ का विक्रम बुढा, रोल्पा कोर्चावाङ–६ का मानबहादुर घर्ती, रोल्पाकै घर्तीगाउँ–३ की देउमती विक, मिझिङ–६ का कुलबहादुर रोका, मसिना–५ का दलबहादुर घर्तीमगरको नाम दुई ठाउँमा राखिएको छ । उनीहरूलगायत रोल्पा जिल्लाका ६० जना मानिसको द्वन्द्वपीडित प्रतिवेदनमा दोहोरो र तेहोरो परेको नाम गत ८ असोजमा मात्र हटाइएको कार्यदलका सदस्य सचिव धु्रव गैंडाले जानकारी दिए । रोल्पाका साथै दोलखाका तीन, चितवनका एक र धनकुटाका एकजनाको नाम हटाइसकिएको उनले बताए । दोहोरो, तेहेरो र अन्य कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्ति र जीवितै रहेका व्यक्तिहरूको नाम सूचीबाट हटाउने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले २०६४ सालमा स्थापना गरेको द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले हालसम्म १८ हजार ५१ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमध्ये १४ हजार १ सय ५१ जना मात्र राहत लिन आएका छन्, बाँकी ३९ सयका परिवार अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । सम्पर्कमा नआएपछि कार्यदलले गत ४ माघमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । एकजना मृतक र बेपत्ता परिवारलाई राहतस्वरूप ३ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

धनुषा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा