के गैरदलीय व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्लान् ? प्रचण्ड र भट्टराईको बेग्लै इराधा

१८ माघ २०६९, बिहीबार ०८:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ माघ । नेपालको राजनीतिमाथि यतिबेला अनेक कोणबाट अनुमान र विश्लेषण हुने गरेको छ । वर्तमान सरकारको आयु या भविष्यका बारेमा पनि फरक–फरक टिप्पणी र अनुमान हुने गरेका छन् । यसै क्रममा पछिल्लो अवस्थामा विकसित घटनाक्रमअनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको योजनाअनुरूप देशको राजनीति अघि बढ्यो भने आगामी तीन साताभित्रै नेपालमा गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने निश्चित ठान्न थालिएको छ । कांगे्रसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्न कटिबद्ध एमाओवादी नेतृत्वले युरोपियन युनियन तथा अन्य राष्ट्रका कूटनयिकहरूलाई समेत आफ्नो योजनामा सहमत गराइसकेको बुझिएको छ । उनीहरूले स्वतन्त्र सरकारका प्रधानमन्त्रीको नाम तय गरिसकेको भए पनि उक्त नाम अझै गोप्य राखेका छन् ।
सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नाम ‘एक्स्पोज’ गर्दा कार्ययोजना सफल हुन नसक्ने भएकोले गोपनीयता अपनाइएको बताइन्छ । ‘स्वतन्त्र’ सरकार गठनको विषयमा काङ्गे्रस–एमालेलगायतस“ग सैद्धान्तिक सहमति भए मात्र प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्ने सोच प्रधानमन्त्री तथा सम्बद्ध पक्षले बनाएका छन् । निर्दलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति बनेमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाइने र मन्त्रीहरू पनि गैरदलीय व्यक्तिहरूमध्येबाट नै चयन गर्ने सोच रहेको पनि बुझिएको छ । स्वतन्त्र सरकार गठन भएमा आगामी जेठ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ । अध्यादेशमार्फत संविधान तथा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने, मतदाता नामावली तयार गर्ने र कदाचित नामावली तयार गर्न नसकिएमा यसअघि तयार नामावलीकै आधारमा निर्वाचन गराउने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति तत्काल गर्ने ‘सहमति’ पनि उच्च तहमा बनेको छ । तर, नेपाली काङ्गे्रस र एमालेले निर्दलीय सरकार गठनमा असहमति जनाए भने के होला, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । काङ्गे्रस र एमालेले गैरदलीय सरकार गठनप्रति सैद्धान्तिक रूपमै असहमति जनाइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘तेस्रो’ व्यक्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन आफ्नै पार्टी एमालेभित्र सक्रिय रहन थाल्नुभएकोले एमाले पनि अन्ततः ‘लाइन’मा आउने विश्वास सत्तापक्षले गरेको बुझिन्छ । तर, काङ्गे्रसलाई ‘लाइनमा’ल्याउन भने सहज नहुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा ०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम पनि दलहरूबाटै हुनुपर्छ भन्ने काङ्गे्रसको धारणा छ । त्यसैले काङ्गे्रस सजिलै ‘स्वतन्त्र’को पक्षमा जाने विश्वास गर्न सकि“दैन । तथापि उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत भए काङ्गे्रस पनि सहमतिमा आउने सम्भावना नभएको भने होइन । काङ्गे्रसको नेतृत्व एमाओवादीले नमान्ने, एमाओवादीको नेतृत्व काङ्गे्रस–एमालेले अस्वीकार गर्ने यस स्थितिमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन पनि सक्दैन भने राजनीतिक निकास कसरी होला– प्रश्न उठेको छ ।
विदेशी शक्तिसहितको विश्वासमा सत्तापक्षले ‘स्वतन्त्र’ सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जान बनाएको योजना असफल भएमा के होला ? यो प्रश्न पनि त्यति नै गम्भीर छ । यहा“ स्मरणीय पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि सत्ता छोड्न विदेशीहरूको दबाब देखि“दैन, स्वदेशमा विपक्षीहरूले पनि आन्दोलनका माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् र स्वयम् प्रधानमन्त्री ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न मात्र तयार भएको अवस्थामा यदि विपक्षीहरूका कारण स्वतन्त्र सरकार गठनमा अवरोध भइरह्यो भने भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै अनिश्चितकालसम्म जबर्जस्त कायम रहने देखिन्छ । एमाओवादीको महाधिवेशनलगत्तै सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भयो भने बुझ्नुपर्छ– ‘आगामी जेठमा चुनाव हुनसक्छ ।’ यदि सरकार बदलिने स्थिति बनेन भने आउ“दो जेठमा निर्वाचन नहुने मत्र नभई बाबुराम नेतृत्वकै सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने अवस्था बन्नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । वर्तमान सरकारकै निरन्तरताका पक्षमा एमाओवादी नेतृत्व एकजुट भएको तथा आफूलाई मान्य हुने निकासको बाटो नपाएसम्म पद त्याग नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण सजिलै सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना कम भएको छ । विपक्षहरूले सरकारविरुद्धको आन्दोलनलाई तीव्र र निर्णायक बनाउने तयारी त गरेका छन्, तर आन्दोलन सरकार बदल्ने गरी अघि बढ्न सक्नेमा अहिले नै विश्वास गरिएको छैन । जनतामा निराशा व्याप्त रहेको र हाल क्रियाशील कुनै पनि दलले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश तल्लो तहसम्म फैलिएका कारण आन्दोलनले निर्णायक रूप लिन सक्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार आन्दोलनलाई निस्तेज तुल्याउन पनि उच्च सरकारी तहमा छलफल भइरहेको छ । सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू वर्तमान सरकारप्रति ‘वफादार’ रहेका र उनीहरूले हरेक अवस्थामा सरकारलाई साथ दिने वचनबद्धता प्रकट गरिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री बाबुरामको मनोबल बढेको बताइन्छ । गत आइतबार राति प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य केहीस“ग भएको गुप्त बैठक तथा छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री भट्टराईले आन्तरिक रूपमा शक्ति सञ्चय भएको ठान्नुभएको छ र यस्ता बैठकपश्चात् उहा“मा ‘दृढताका साथ अघि बढ्ने’ हौसला प्राप्त भएको बुझिएको छ । सेना, प्रहरी, अदालत र विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग ‘बरकरार रहने’ बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले हरेक चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने मानसिकता बनाएका भए पनि ‘निष्पक्ष’ सरकार गठन हुने भएमा भने प्रधानमन्त्री अवरोध नबन्ने बुझिएको छ । स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा सहमति बन्न नसके चौथो विकल्पमा जानसमेत बाबुराम भट्टराई तयार रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गर्नुलाई पहिलो विकल्प मान्ने हो भने दोस्रो विकल्पका रूपमा काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुलाई लिन सकिन्छ । यी दुवै विकल्पमा सहमति नहु“दा नागरिक समाजका कोही स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने कुरालाई एमाओवादीले तेस्रो विकल्पका रूपमा अघि सारेको हो । तेस्रो विकल्पमा पनि दलीय सहमति बन्ने छा“ट नदेखिएपछि चौथो विकल्पको खोजी उच्च तहमा भएको छ । चौथो विकल्प के हो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा प्रचण्डले ‘जेठको दोस्रो सातामा चुनाव गराउने गरी कुनै पनि विकल्पमा जान सकिने’ भनी बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले कतै चुनाव गराउने जिम्मा सेनालाई दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । सेना आफै“ अगाडि नआउने हु“दा न्यायपालिकाको अगुवाइ र सेनाको ‘ब्याकिङ’मा चुनाव गराउने तयारी भइरहेको स्वतः अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्ततः चौथो विकल्पका रूपमा उल्लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहुने प्रबल सम्भावना छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

काठमाडौं । सभामुख र सांसदहरुलाई आज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाईंदैछ । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल

बेइजिङ । शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा गत वर्ष सन् २०२० मा २०० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन् ।

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी