न्यायाधीशहरुबाट चुनावी प्रधानमन्त्री खोज्ने चलखेल, असहमति जनाए राष्ट्रपतिमाथि समेत अनिष्टको संकेत

१७ माघ २०६९, बुधबार ०९:३३ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी/ काठमाडौं, १७ माघ । उच्च तहकामध्ये सर्वाधिक इमानदार मानिने नेता सुशील कोइरालालाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न नदिइने अब निश्चित भएको छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा भएका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएका छन् । राष्ट्रपतिको असफलतालाई सत्ता पक्षले भने आफ्नो सफलता ठानेको छ । सुशील कोइरालाको बाटो छेक्न सफल भए पनि वर्तमान सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याइरहन भने सम्भव देखिएको छैन । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सत्तापक्षले निष्पक्ष चुनावी सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ । डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना, डा. वीरेन्द्र मिश्र, विश्वनाथ उपाध्याय, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, भोजराज पोखरेल, केदारभक्त माथेमा, लोकराज बराल, केदारप्रसाद गिरी आदिको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा विभिन्न कुनाबाट चर्चामा आउने क्रम जारी छ । दलहरूबीच सहमति बनेको अवस्थामा उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्ये नै कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठानिएको छ । चुनावबाहेक निकासको अन्य कुनै विकल्प नदेखिएपछि चुनावमा जाने विषयमा दलहरूबीच एकप्रकारले अघोषित सहमति बनेको स्थिति छ । दलहरूले साँच्चै चुनाव चाहेका हुन् भने ‘स्वतन्त्र’ चुनावी सरकार गठन हुने निश्चित मान्न पनि सकिन्छ । यदि कुनै स्वतन्त्र नागरिकको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति भयो भने त्यसको विकल्प दिनेबारेमा समेत सत्तापक्षको उपल्लो तह स्पष्ट भइसकेको बुझिएको छ ।
प्रचण्डनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी या अर्का सन्त न्यायाधीश दामोदर शर्मामध्ये एकलाई नै चुनावी सरकारको समेत जिम्मेवारी दिने योजना बनेको छ । रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशमा यथावत् राखेर चुनावी सरकारको प्रमुखसमेत बनाउनेबारेमा एमाओवादीको उच्च नेतृत्व तयार भएको बुझिएको छ । बंगलादेशमा समेत एकपटक चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको नजिर हेर्दै नेपालमा पनि बहालवाला न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन सकिने तर्क सम्बन्धित पक्षले राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी या न्यायाधीश शर्मालाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिँदा नेपाली काङ्गे्रस र एमाले पनि त्यसमा सहमत हुन सक्ने र सुरक्षा निकायले समेत खुलेर सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन गराइसकेपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा केन्द्रित रहने हुँदा रेग्मीको नेतृत्वलाई कसैले पनि चुनौती नदिने ठानिएको छ । कोइरालाको पक्षमा अडान राख्दै आउनुभएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि खिलराज रेग्मी या दामोदर शर्माको नाममा सहमत हुनुहुने विश्वास यस अवधारणाका प्रणेताहरूले गरेको बताइन्छ । प्रचण्डले आगामी जेठमा निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी भए आफू जस्तोसुकै विकल्पमा पनि जानसक्ने भनी अभिव्यक्ति दिनुलाई रेग्मीको नियुक्तिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । रेग्मी पुराना वामपन्थी नेता कमलराज रेग्मीको भाइ पर्ने र एक समय उहाँ वामपन्थीहरूसँग नजिक रहेकोले पनि एमाओवादीको रोजाइमा खिलराज रेग्मी परेको हुनसक्ने अनुमान एकथरी विश्लेषकहरूको छ ।
दामोदर शर्मालाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपरे पनि बाबुराम भट्टराई तयार रहेको बताइन्छ । दुवैलाई विपक्षीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति सकारात्मक हुनुभएमा खिलराज रेग्मी या शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने ठानिएको छ । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले असहयोग गर्नुभएमा स्वयम् राष्ट्रपतिको समेत ‘दुर्दिन’ सुरु हुनसक्ने भएकोले पहिले आनाकानी गरे पनि अन्ततः राष्ट्रपति चुनावी सरकारको जिम्मेवारी रेग्मीलाई दिन बाध्य हुनुहुने सम्बद्ध पक्षको विश्वास रहेको सुरक्षा सूत्रले अनौपचारिक तवरमा जानकारी गराएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको धारणा बुझ्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । तर, राष्ट्रपति कार्यालयको एक सूत्रले जनाएअनुसार राष्ट्रपति यादव अहिलेसम्म रेग्मीको पक्षमा सकारात्मक हुनुहुन्न । विपक्षी दलहरूको समेत विश्वास र सहमति नभईकन प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिनु उचित नहुने राष्ट्रपतिको धारणा रहेको बताइन्छ । तर, बहालवाला न्यायाधीश या प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिन सत्तापक्ष साँच्चै अग्रसर भएमा जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विपक्षी दल तथा राष्ट्रपति पनि अन्त्यमा समर्थन गर्न बाध्य हुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले पूर्वन्यायाधीश या कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा दलीय सहमति नभए प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी या न्यायाधीश दामोदर शर्मामध्ये एकले नै चुनावी सरकारको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कांग्रेसले भावी सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास

काठमाडौं । विगत् १० महिनादेखि श्रीलंका कारागारमा रहेका २६ नेपाली महिला तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना