खोल न कांग्रेस आँखा खोल :: देवप्रकाश त्रिपाठी

१६ माघ २०६९, मंगलवार २३:०७ मा प्रकाशित

विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको पहरेदार पार्टी नेपाली काङ्गे्रसको आँखा दशक नाघिसक्दा पनि नखुल्दा काङ्गे्रस मात्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छैन, प्रजातन्त्र, विकास, शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको जनआकाङ्क्षा पनि अवरुद्ध बनेको छ । टुँडिखेलमा ठडिएको जंगबहादुरको शालिक त होइन नि काङ्गे्रस ज्यान भएको प्राण नभएको, हो कि भन्ने पर्न थालिसकेको छ । नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको निम्ति जगाउने काङ्गे्रस, राज्यप्रति जनताको आस्था र आशा जगाउनुपर्ने काङ्गे्रस, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको विगुल फुक्ने काङ्गे्रस घाटेवैद्यको अघिल्तिर लम्पसार सुताइएको बिरामीजस्तो भइदिँदा बाँच्नेहरूमा व्याकुलता बढिसक्यो, अवाञ्छित गतिविधि र अनर्गल प्रलापहरूको आँधी–बेहरी चलिसक्यो, आस्था र एकताका धरोहर एकपछि अर्को गर्दै ढलिसक्यो, त्यसैले काङ्गे्रस आँखा खोल र उठ जाग । मृत्युमात्र पर्खिएको हो भने भन, ‘अब म परम्धामतर्फको यात्रा तय गर्दै छु, मेरोप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा त्याग ।’
वि.सं. २००४ सालमा प्रजातन्त्रलाई गन्तव्य बनाउँदै सङ्गठित शक्तिका रूपमा काङ्गे्रसको अभ्युदय हुँदा गरेका वाचा अझै पूरा भएका छैनन्, जनतालाई त्यसबेला देखाइएका सपना साकार हुन बाँकी छन् । दुःखी–गरिबलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद गर्ने काम अधुरै छ । प्रजातन्त्रमा मात्र देशको उन्नति हुनसक्छ भन्ने तथ्यको पाना पल्टाउन विदेशतिर हेर्नुपर्दैन, आफ्नै इतिहासको पाना पल्टाए पुग्छ । ०४८ देखि ०५१ को अवधिमा देशको आर्थिक विकासको वृद्धिदर ६ प्रतिशत नघाउनु प्रजातन्त्रकै देन भएको स्मरण यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उन्नतिको गति रोक्न कुनै राजाले सकेका थिए कि अरू कुनै अतिवादीले ? नेतृत्वमा रहनेहरूको क्षमता र बुद्धि दुर्बल भए पनि प्रगतिको गति तेज हुनुको कारण प्रजातन्त्र मात्र बनेको पुष्टि ०४८÷०५१ को समयले गरेको छ । तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस बहकियो र अनेक रूपका अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता ग¥यो,  अतिवादीहरूसँगको सम्झौताले काङ्गे्रसको मौलिकता मात्र हरण गरेन, देशको प्रगति रोक्यो र मुलुक दृश्यविहीन अँध्यारो सुरुङभित्र छि¥यो । अतिवादीले संवैधानिक रूपको राजतन्त्रलाई मुलुकको उन्नति–प्रगतिको बाधक ठान्यो, काङ्गे्रसले सही थाप्यो । अतिवादीले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्नुपर्छ भन्यो, काङ्गे्रसले ‘जायज’ ठह¥यायो । अतिवादीले राष्ट्रलाई जातजातिका आधारमा विभाजन गरिनुपर्ने नारा लगायो, काङ्गे्रसले त्यसको पनि प्रभावकारी प्रतिवाद गरेन । अतिवादीले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत प्रजातन्त्रसम्मत शासकीय अवधारणा उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा काङ्गे्रसले त्यसमा पनि सम्झौता गर्न हात लम्कायो । अतिवादीका हरेक प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै जाँदा काङ्गे्रस चिन्नै नसकिने गरी विरूप भएको छ, प्राणपखेरु उडिसकेको पिताको शरीरमा अङ्कमाल गरी बस्ने पुत्रको हालतमा काङ्गे्रसका तमाम कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू पुगेका छन् । अब समीक्षाको घडी आएको छ, एकपटक आँखा खोल्नैपर्ने अनिवार्यता भइसकेको छ, खुल्दैन अब पनि आँखा भने काङ्गे्रसका लाखौँ कार्यकर्ता जडवत् शरीरमा बेरिएर सधैं बसिरहनेछन् भन्ने नठान्दा हुन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र नेपालीले विस्थापित गरेका होइनन् र नेपालीले मात्र चाहेर त्यसको पुनर्वहाली हुने विश्वास पनि गरिएको छैन । प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहने–नरहने बहस चल्दै गर्ला । तर, ८१ प्रतिशत हिन्दू आवाद रहेको भूमिको पहिचान हिन्दूराष्ट्रको रूपमा हुनुपर्ने आवाज त प्रजातन्त्रसम्मत नै छ नि होइन र ? प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति र राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बहुमतको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने व्यवस्था पनि हो भने संसारमा ५१ देश इस्लामिक र ७१ भन्दा बढी इसाई मुलुक अस्तित्वमा रहिरहँदा ८१ प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुक हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहनुपर्छ भन्नु भनेको प्रजातन्त्रकै पक्षमा वकालत गर्नु होइन र ? यदि बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्न काङ्गे्रस असमर्थ हुन्छ या हिचकिचाउँछ भने काङ्गे्रसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी मानिरहनुपर्ने कारणको खोजी हुन नसक्ला र ?
संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा सर्वाधिक उन्नत र उत्तम मानिन्छ । प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरूको रोजाइमा काङ्गे्रस पर्नुको कारण पनि उसले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाइरहेकोले हो भन्न सकिन्छ । यदि संसदीय प्रजातन्त्रको अवधारणालाई पनि परित्याग गर्न काङ्गे्रस तयार हुने हो भने प्रजातन्त्रपे्रमीहरूले काङ्गे्रसलाई किन अपनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अतिवादीहरूले खुलेआम अधिनायकवादको (सर्वहाराको नाममा) वकालत गरिरहेका छन् । काङ्गे्रस प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्बिघ्न प्रस्तुत हुन पनि हिचकिचाउँदै छ र भन्दै छ, ‘सम्झौतामा पुग्न सकिन्छ ।’ प्रजातन्त्रवादीले अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता गर्ने भनेको के हो ? प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको फ्युजन गराएर अर्धप्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको हो भने त्यस्तो प्रणालीभित्र काङ्गे्रसको औचित्यको खोजी अपरिहार्य रूपमा हुनसक्छ ?
पिछडिएको समुदायलाई प्रगतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन तिनलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रजातन्त्रकै विशेषता र गुण हो । नेपालमा दलितहरू विशेष रूपले पछाडि परेका या पारिएका छन्, त्यस्तै चेपाङ, राउटे, जिरेल, बरामलगायत जाति तथा कर्णालीसमेत केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास गतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने सामथ्र्य प्रजातन्त्रले राख्न सक्नुपर्छ । तर, विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उत्थान गर्ने नाममा स्थायि रूपले आरक्षण दिनु र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि आउन सक्नेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिइँदा प्रजातान्त्रिक अवधारणामाथि प्रहार हुन पुगेको छ । कम योग्यता भएकाहरूले मौका पाउने र उनीहरू दु्रत गतिले माथि चढ्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिँदा देशबाट योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने खतरा बढाएको छ । योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने परिस्थिति कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गर्दैन । पश्चिमाहरूले योग्य र सक्षम नागरिकजति आफ्ना मुलुकमा भित्र्याउने कुटिल एवम् दूरगामी योजनामुताबिक कथित आरक्षणको नीति लादेको बुझ्न काङ्गे्रसले सक्दैन भने योग्य र सक्षम नागरिकले काङ्गे्रसमाथि कसरी भरोसा राख्न सक्छन् ?
उदार अर्थनीति प्रजातन्त्रसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । उत्पादन बढाउन लगानीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनिरहनुपर्ने विषय होइन । पुँजीवादी अर्थनीतिका चरम विरोधी रहेका कम्युनिस्टहरूले समेत उत्पादन बढाउन पुँजीवादी अर्थनीतिको सहारा लिने गरेबाट पनि खुला अर्थनीतिको उपादेयता र महत्व बुझ्न सकिन्छ । राज्यकेन्द्रित अर्थनीतिलाई खुला गरेपछि चीनले हासिल गरेको उपलब्धिले पनि उदार अर्थनीतिको महत्व दर्शाएको छ । खुला अर्थतन्त्रका कारण समाजमा आर्थिक असमानता बढ्न सक्ने हुनाले त्यसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न बीपी कोइराला नेतृत्वको काङ्गे्रसले प्रजातन्त्रसँगै समाजवादी अवधारणा आत्मासात् गरेको हो । तर, अहिले काङ्गे्रसले आर्थिक उन्नतिका लागि न उदार अर्थनीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउन सकेको छ, न समाजवादी कार्यक्रमप्रति स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन सकेको छ । दुवै अवधारणाबाट काङ्गे्रस च्यूत हुँदा उदार अर्थनीतिका पक्षपाती र समाजवादी कार्यक्रमको अपेक्षा राख्ने समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्थामा काङ्गे्रस पुगेको छ ।
अतिवादी कम्युनिस्टहरू राज्यकेन्द्रित, राज्यसत्ताकेन्द्रित अवधारणा राख्दछन् भने नागरिकको वैयक्तिक अधिकारलाई सुरक्षित तुल्याउने र समग्रमा नागरिक बलियो बनाउने अवधारणा प्रजातन्त्रले राख्दछ । तर, काङ्गे्रस न राज्यकेन्द्रित अवधारणाका पक्षमा जान सकेको छ न नागरिक बलियो बनाउने अभियानमै उसको सक्रियता देखिन्छ । कुहिरोको कागझैं यसरी नै विलखबन्दमा रहिरहने हो भने आफूप्रतिको जनआस्था जोगाउन काङ्गे्रस कसरी समर्थ होला, चिन्ता थपिएको छ । यी सारा मूलभूत नीति र कार्यक्रम छोडेर काङ्गे्रसको नेतृत्व कुनै बेला पञ्चायत नामको व्यवस्था रहँदा सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको टिठलाग्दो प्रतिस्पर्धाकै शैलीमा उत्रँदा देख्नेहरू लज्जित भइसकेका छन् । काङ्गे्रसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री पद थियो भने बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले पञ्चायतमै पनि त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सक्थे भन्ने आमजनताले बुझेका छन् । विचार, दर्शन, नीति र कार्यक्रम त्यागेर प्रधानमन्त्री पदमा अलमलिनु भनेको काङ्गे्रस अन्ततः प्रजापरिषद्को बाटैमा हिँड्न खोज्नु हो भन्न सकिन्छ । यतिबेला काङ्गे्रस एमालेलगायतसँग ‘मिलेर’ सरकार परिवर्तनका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन खोज्दै छ । सङ्घर्षकै मैदानबाट सरकार बदल्ने अवधारणा सामान्यतया प्रजातन्त्रसम्मत मानिन्न । यदि मुलुकबाट प्रजातन्त्र विस्थापित भइसकेको र बाबुराम भट्टराई जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावेकै पथमा हिँडिसकेको निष्कर्षमा काङ्गे्रस पुगेको हो भने सबभन्दा पहिले चेतनामूलक कार्यक्रम जनसमक्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुनसक्छ । जनतालाई प्रजातन्त्र गुमेको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो महान् उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बनेको सरकारलाई चाहिँ अधिनायकवादी भन्ने विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति काङ्गे्रस नेतृत्वबाट प्रकट भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको मान्ने हो भने काङ्गे्रसले गर्ने सङ्घर्ष सरकारका निम्ति मात्र भएको स्वतः अर्थ लाग्न जान्छ । काङ्गे्रसले सरकार त पहिले–पहिले पनि चलाएर देखाइदिएकै हो, काङ्गे्रसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्य–व्यवहार जनताले भुलिसकेका पनि छैनन् । त्यसैले काङ्गे्रसको आन्दोलन सरकारका लागि होइन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हुनु वाञ्छनीय हुनेछ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता र जनहितको पक्षमा एजेण्डासहित काङ्गे्रस आन्दोलनमा उत्रने हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि माओवादी एजेण्डाका पछिपछि कुदिरहेको काङ्गे्रस अहिले पनि समीक्षाका लागि तयार हुँदैन भने काङ्गे्रस नेतृत्वको आ“खा खुलेको मान्न सकिन्न । माओवादी या कुनै नामका अधिनायकवादीहरूको आलोचना गर्नु एउटा पाटो हो, आफ्नो बेग्लै मौलिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अर्कै पक्ष हो, जसमा काङ्गे्रस चुकेको छ । अब पनि नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्दैन भने कार्यकर्ता र समर्थकपंक्तिले सोच्न थाल्नेछन्– कार्यकर्ताले सोच्न थाल्नुको परिणाम नेतृत्वका निम्ति सुखद नहुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको

हङकङ । बेलायत सरकारले हङकङ निवासी लाखौं बेलायती नागरिक (विदेश)लाई भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । हङकङ छाड्न चाहने