जेष्ठ नागरिक र दलितको नाममा छुट्टयाइएको बजेट शौचालय निर्माणमा

१० माघ २०६९, बुधबार २०:१३ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल/ रुपन्देही, १० माघ । रुपन्देहीको सेमलार गाविसको योजना तर्जुमा समितिकी महिला सदस्य शान्ता मरासिनीले गाविसमा महिलाको आरक्षणमा कुन योजना प¥यो भन्ने कुरा थाहै पाइनन् । जुन योजनामा परे पनि महिलाको योजना नै होला भन्नेमा उनी ढुक्क थिइन् । किनकि, उनी लगायतले नै योजना छनौट गरी पठाएका थिए । मरासिनीले जे विश्वास गरेकी थिइन् तर काम भएछ ठीक त्यसको विपरीत ।
गाविसमा भएको राजनीतिक दलको संयन्त्रले महिलासम्बन्धी योजनामा बजेट छुट्टयाएन । महिला आरक्षणको बजेट खुला दिसामुक्त क्षेत्रघोषणा कार्यक्रममा पो परेछ । अघिल्लो वर्षको बजेट पनि त्यस्तै भएको थियो । खुला दिसामुक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएपछि महिलाहरु चुपचाप बसेनन् । चालु वर्षमा आरक्षणमा बजेट नपरेपछि उनीहरुले गाविसमा निर्णयका विरोध गर्दै पत्र बुझाए । रुपन्देहीकै मसिना गाविसमा पिछडावर्गका लागि बजेट विनियोजन गरियो । कति रकम छुट्टियो भन्ने कुरा ती लक्षितवर्गलाई समेत थाहा थिएन । लक्षितवर्गका लागि रकम छुट्टयाएर लक्षित वर्गकै हितमा काम गनपर्ने हो तर लक्षितवर्गको रकमबाट चीनको खासा भ्रमण सम्पन्न भयो, त्यो पनि पिछडा वर्गको सहभागिताबिना नै । सेमलार र मसिना गाविसमा भएका यी घटना रुपन्देहीका अधिकांश गाविस र नगरपालिकामा रहेको छ ।
स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँडमा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि त्यसअनुरुप काम हुन सकेको छैन । योजना निर्माण गरी आरक्षण शीर्षकमा बजेट छुट्टयाउने चासो बिरलै छ । आरक्षणमा बजेट भए पनि योजना विकास निर्माणका छन् । शीर्षक पनि अति नमिल्दा छन् । ‘महिलालाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने गरी पुल निर्माण गरिने’ जस्ता शीर्षकमा लक्षित वर्गको रकम खचिर्एको छ ।
सेमलार गाविसले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को अनुमानित महिला आरक्षणको बजेटबाट ५० हजार रुपैयाँ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न छुट्टयाएको छ । करिव २ लाख ६० हजार रुपैयाँमध्ये आयआर्जनका लागि जम्मा ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पिछडिएका परिवारका बालबालिकाअन्तर्गतको बजेटबाट पनि ५० हजार रुपैयाँ सोही शीर्षकमा छ । जेष्ठ नागरिक, जनजाति आरक्षणको बजेटबाट पनि १ लाख रुपैयाँ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणामा राखिएको छ ।
योजना तर्जुमा समितिमा रहेका महिला, जनजाति, दलित सदस्यहरुलाइ थाहै नदिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । समितिकी सदस्य मरासिनीले दलहरुले एकलौटी बजेट राखेकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताइन् । ‘आरक्षणमा रहेको सबै बजेटबाट खुला दिशामुक्तका लागि भनेर बजेटराखिएको छ’ –उनले भनिन्, ‘आफूलाई ठूला ठान्ने दलको निर्णय मान्दैनौ ।’ बजेट विनियोजनमा सबैआरक्षणका क्षेत्रबाट विरोध आएको उनले बताइन् । आरक्षणका सदस्यहरुले दलहरुको निणर्यको  विरोध गर्दै बजटे कार्यान्वन हुन नदिने बताएका छन् । सेमलार गाविस सचिव दुर्गाप्रसाद खनालका अनुसार दलहरुको परामर्शमा बजेट खुला दिसामुक्त शीर्षकमा राखिएको हो । गाविसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आरक्षण कोटाको बजेटबाट खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको काम गरिरहेको छ । चालूआर्थिक वर्षमा महिलाको बजेटबाट १ लाख ७५ हजार, बालबालिकाको बजेटबाट १ लाख ६५ हजार र जेष्ठ–आदिवासीको बजेटबाट २ लाख रुपैयाँ सोही शीर्षकमा राखेर काम गरिएको छ । यसअघि पनि दलहरुले जानकारी नै नदिई बजेट राखेका थिए । सो बजेटबाट गाउँमा शौचालय निर्माण गरिएको सचिव खनालले बताउनुभयो ।
गाविसभित्र रहेका राजनीतिक दलको एकलौटी निर्णयका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । त्यसरी बजेट निर्माण हुँदा लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई जानकारी समेत हुँदैंन । दलहरुले आफ्नो प्रभाव हुने स्थानमा विकासका लागि बजेट छुट्टयाउने गरिरहेका छन् । रुपन्देहीको मझगाँवा गाविसमा आरक्षणको बजेटबाट ह्याण्ड पाइप गाडिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा महिला आरक्षणमा परेको १ लाख १५हजार रुपैयाँमध्ये करिव ३० हजार रुपैयाँ मात्र महिला प्रजनन स्वास्थ्य तथा कृषि बीऊ प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गरिंदैछ । बाँकी ८० हजार ५ सय रुपैयाँबाट ह्याण्ड पाइप गाडिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै बालबालिकाको बजेटबाट ८० हजार ५ सय रुपैयाँ शौचालय निर्माणमा खर्च गरिने गाविसका प्राविधिक सहायक अवदिशप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जेष्ठ नागरिक, दलितको नाममा छुट्टयाइएको बजेट १ लाख २० हजार रुपैयाँबाट पनि शौचालय निर्माण गरिने छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राउत क्षत्री सेवा समाज नेपालको १३औं बार्षिक साधारणसभा तथा छैठौं अधिवेशनले इञ्जिनियर भगवानबहादुर राउतलाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको

काठमाडौँ । ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रबाट हराएको लक्ष्मीनारायणको मूर्ति अमेरिका सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । एकतीस वर्षदेखि टेक्सस राज्यको

काठमाडौं । नेकपा ओली समूहको संसदीय दलको बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा ओली

काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन भोलि आइतबारदेखि शुरु हुँदैछ ।