काठमाडौं-हेटौँडा सुरुङमार्गको सम्भावना बढ्यो

५ माघ २०६९, शुक्रबार ०८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ माघ । बर्षौंदेखि चर्चामा आएको र चर्चामै सीमित रहेको काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुने लक्षण देखिएको छ । माघ अन्तिमबाट सुरु हुने भएको छ।  सडक निर्माण, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीअन्तर्गत नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिने काम माघ १० भित्रै सकिने र अन्तिम साताबाट निर्माण सुरु गर्ने भएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । यही माघको अन्तिम साताबाट सुरुङमार्गको औपचारिक निर्माण सुरु हुन्ने कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट भएपछि निर्माण सुरु हुनेछ।
जोशीले चार वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्न माघभित्रै काम सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि रकमको अभाव नभएको भन्दै उनले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नेहरु थपिँदै गएको दाबी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले पनि सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने सहमति गरेको छ। पूर्वाधार कम्पनी र संघबीच लगानी गर्नेबारे सम्झौता भएको हो। यसबाहेक नेपालका धेरै संघसंस्था सहयोग गर्ने सूचीमा आबद्ध भइसकेकाले सुरुङमार्ग निर्माणमा रकम अभाव नहुने जोशीले दाबी गरे ।
सरकारी निकाय नेपाल लगानी बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो। ५० किलोमिटर दुरीको यो परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हालसम्मकै ठूलो हो। कम्पनीले काठमाडौं, ललितपुर र हेटौंडामा पर्ने सुरुङमार्ग वरपरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरिसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट हेटौंडा एक घन्टा गाडी यात्रामा पुग्न सकिन्छ। अहिले काठमाडौंबाट त्रिभुवन राजमार्ग हुँदै हेटौंडा पुग्न १ सय ३३ किलोमिटर र पृथ्वी राजमार्गबाट २ सय २६ किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ। ५० किलोमिटर लामो सडकमा तीन किलोमिटरमात्र सुरुङमार्ग पर्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि फेरि खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । केही दिनअघि खोप अभाव भएको भन्दै स्थगित

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा पत्रकार ध्रुवराज अर्याल अध्यक्ष पदमा निर्वाचित

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गत वैशाख १६

धनुषा । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा