महान्यायाधिवक्ताले दादागिरी शैली अपनाएपछि …

३ माघ २०६९, बुधबार ०८:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ माघ । पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि माओवादीले पनि द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट भएका हिंसाका घटना छानबिन गरिनुपर्ने आवाज उठाएको छ । एमाओवादीको उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनपश्चात् माओवादी महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएलगत्तै माओवादी पत्रकारहरू कृष्ण सेनलगायतका पत्रकारहरूको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । समर्थक पत्रकारहरूलाई सडकमा ओरालेर माओवादीले डेकेन्द्र हत्याकाण्डका अपराधिमाथिको कारबाही रोक्न दबाब सिर्जना गर्नुअघि नै महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखस्थित मातहतको कार्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीले अपराधी पक्राउ गरी बयान लिए पनि ऊ आफैँले मुद्दा चलाउने अधिकार हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र चौबीस दिनसम्म हिरासतमा राखेर बयान लिइए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै कारण दर्शाउँदै मुद्दा चल्न नसक्ने सिफारिस गरी महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेमा त्यस्तो मुद्दा स्वतः अवरुद्ध हुनसक्थ्यो । आफूमा रहेको स्वाभाविक अधिकार प्रयोग नगरी प्रहरी कारबाही प्रक्रियामा नै अवरोध पैदा गरेर महान्यायाधिवक्ताले किन असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत हत्यारालाई कारबाही गर्न आह्वान गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले नै हत्याकाण्डका अपराधीविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया रोक्न प्रत्यक्ष निर्देशन दिएपछि नेपालमा कानुनी शासन नरहेको, न्यायिक प्रणाली निकम्मा भएको र माओवादी नेतृत्वमा सकारात्मक परिवर्तन नआएको सन्देश विश्वव्यापी हुन पुगेको छ । यसले नेपालको छविमा मात्र आँच पु¥याएको छैन, न्यायका निम्ति नेपालीले रोम या हेगमा नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको सङ्केतसमेत दिएको छ ।
यही परिस्थिति कायम रहेमा माओवादी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्था र बार एसोसिएसनलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै गुहार्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्था आएमा माओवादी नेतृत्वमाथि थप सङ्कट सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एमाओवादी उपाध्यक्ष मात्र ठान्दै निर्देशन दिनु आफैँमा गल्ती थियो, तर महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन नै नगरी दादागिरी शैलीमा प्रहरीलाई बयान रोक्न दबाब दिनु झनै ठूलो गल्ती हुनपुग्यो । यस घटनाले महान्यायाधिवक्तामा परिपक्वता नभएको, अध्ययनको कमी रहेको र उनले आफूलाई राज्यको महत्वपूर्ण पदाधिकारीभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता मात्र ठान्ने गरेको देखाएको छ । आफ्नो भूमिकाका कारण राज्यको न्यायिक निकाय र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताले तत्काल राजीनामा दिएर तनाव शिथिल पार्न सहयोग नपु¥याउनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ । अब जसरी भए पनि हत्यारालाई कारबाही गराइछाड्न पत्रकार, कानुनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा प्रजातन्त्रपे्रमी राजनीतिक दलहरू कटिबद्ध भएका छन् । सरकार तत्काल पछि नहट्ने हो भने आफूले बुनेको जालमा आफैँ पर्ने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार