पतनको बाटोमा बाबुराम

२ माघ २०६९, मंगलवार ०९:२९ मा प्रकाशित

श्रीधर शर्मा/ काठमाडौं, २ माघ । केही दिनयता मुलुक भिन्नै खालको असहजतातर्फ उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘जनयुद्धको समयमा भएका घटनालाई ब्युँताउने र एकले अर्कालाई मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने कांग्रेस र एमालेका सबै नेता जेल पर्ने’ बताएका छन् । उनले ‘जनयुद्धको समयमा मारिएका १२ हजार र बेपत्ता पािरएका १३ हजार मानिसको जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्ने ’पनि बताएका छन् । उनले ‘सबैले प्रतिशोध र बदला लिने हो भने कांग्रेस र एमालेका नेतालाई मुद्दा हाल्न र जेल पठाउन सकिने ’चेतावनी पनि दिएका छन् । यसैगरी ‘जनयुद्धमा मारिएका १५ हजारमध्ये १२ हजार कांग्रेस–एमालेका पालामा मारिएका’ तथा ‘टाउको काट्नेलाई ५० लाख दिने घोषणा गर्नेहरु अहिलेसम्म पनि शिर ठाडो पारेर हिडिरहेका’ भन्दै ‘यिनीहरुलाई मुद्दा हाल्यो भने एमाले र कांग्रेसका कोही पनि बाँकी रहँदैनन्’ भन्ने पनि उनको भनाई छ । पछिपछि ‘कारणवश’ अमेरिका भ्रमण स्थगित गरेका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रदान पनि त्यही पदचिन्ह अनुसरण गर्दै बोलिरहेका छन् ।
सन्दर्भ दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान थालिएपछिको खलबलीको हो । डेकेन्द्र थापालाई आफूहरुले विभिन्न किसिमका सास्ती दिंदा पनि नमरेपछि जिउँदै खाल्डोमा पुरेको र त्यसका लागि कानुन बमोजिमको सजाय भोग्न आफूहरु तयार रहेको प्रत्यक्ष रुपमा हत्यामा संलग्नहरुको बयान आउँदै गर्दा त्यस घटनाको अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएपछि विवादमा परेका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । युद्ध मैदानमा नगएको पत्रकार जसलाई कुनै काम देखाएर बोलाई पाशविक रुपमा हत्या गरिएको थियो त्यो घटना र युद्धका क्रममा भएका मृत्युको प्रसंग भिन्नै भएपनि प्रधानमन्त्रीले घटनालाई युद्धसँग जोडेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु निन्दनीय विषय हो ।
सरकारी कानुनी सल्लाहकारको प्रयोग गरी लिखित रुपमै मातहत कार्यालयमा आदेश पठाएर कानुनी प्रक्रिया अबरुद्ध गराउन र घटनाका प्रमाण नष्ट गर्ने निर्देशन दिएर अपराधीको बचाउ गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी मात्र होइन अख्तियारको दुरुपयोग समेत हो । त्यसो त भट्टराई सरकार अपराधीहरुको संरक्षक बनेको कुरा अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई सजाय दिलाउन उदासीनता देखाउनु ,तिनको बचाउन गर्नु र अपराधीहरुका मुद्दा फिर्ता लिनुले पनि प्रष्टै गरेको हो । अहिले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा जसरी प्रधानमन्त्री अघि बढेका छन् र त्यसको बचाउमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिंदै हिंडेका छन् त्यसले त डेकेन्द्र थापाका हत्यारा प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान नै रहेछन् भन्ने ठान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासे डेकेन्द्र हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान थालिनुलाई ‘शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने षडयन्त्र ’भन्दै यसलाई तत्काल नरोकिए शान्ति प्रक्रिया भंग हुने धम्की पनि दिंदै आएका छन् । ‘सशस्त्र युद्धकालका घटना कोट्याए कोही बाँकी नरहने ’ उनीहरुको भनाई छ । तर निहत्था नागरिकका हत्यारा र अपराधी चाहे जो सुकै होउन् सजायका भागी हुनुपर्छ । ‘कोही बाँकी नरहने ’भन्दैमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिनु कीमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रश्न ‘सबै फंस्छन् ’वा ‘कोही बाँकी रहँदैनन्’ भन्ने भन्दा मुलुकमा विधिको शासन रहन्छ रहँदैन भन्ने हो । संविधान ,कानुन र लोकतन्त्रका मुल्य मान्यता ,सिद्धान्त र आदर्शको पालन हुन्छ हुँदैन भन्ने हो । यसैले यसलाई हल्का रुपमा लिनु कदापि उचित हुँदैन ।
भट्टराईले ‘कांग्र्रेस एमालेका पनि कोही बाँकी नरहने’ बताएका छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य आफूहरु त सबै फंसिन्छ नै  भन्ने स्वीकारसमेत हो । कांग्रेस–एमालेका सबै चोखियुन् र माओवादीका सबै फंसुन् भन्ने कसैको चाहना होइन । कांग्रेस–एमाले फंसुन् वा जो फंसुन् नेपाली जनताको चिन्ताको विषय यो होइन । कांग्रेस ,एमाले माओवादी जो–जो फंसे पनि नेपाली जनता रहेसम्म नेपाल रहन्छ कुरा प्रमाण र आधारको हो । तथाकथित नेताका नामले मात्र मुलुक रहने होइन ,जनता नै वास्तवमा मुलुक र मुलुकको पहिचान हो । यसर्थ यसलाई फंस्ने रुपमा लिनु उचित र आवश्यक पनि छैन । यहाँ कसैको बचाउ र पक्षपोषणको कुरा पनि होइन ,दोषीहरुले उन्मुक्ति नपाउन् चाहे जो सुकै होउन् भन्ने जिकिर मात्र हो । तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफूहरुलाई फंसाउन खोजेको रुपमा लिई मानसिक सन्तुलन गुमाएजसरी अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नुले झन धेरै आशंका उब्जाएको छ ।
अपराधीको संरक्षण नहोस् ,अपराधीले उन्मुक्ति नपाउन् , अपराध प्रोत्साहित नहोस् र मुलुकमा विधिको शासन चलोस् भन्ने पो चाहना हो । फेरि कांग्रेस–एमालेका कोही बाँकी रहन्छन् वा रहंदैनन् भन्ने कुरा भट्टराईको चिन्ताको विषय पनि त होइन । विधिको शासनप्रति पो उनको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । आफू विधिका प्रति प्रतिबद्ध छैनन् भने नानाथरी बहानाबाजी खोज्नुपर्छ । कांग्रेस–एमालेका सबै कानुनी रुपमा दोषी ठहरिएर जेल गएछन् र भट्टराईहरु चोखै रहेछन् भने उनीहरुलाई शासन गर्न सजिलो पनि त होला । यसैले कानुनी परीक्षणमा जानका लागि साहस किन नगर्ने ? यसलाई त्यस रुपमा किन नलिने ? कांग्रेस एमालेप्रति भट्टराईको यत्रो चिन्ता किन ? प्रमाणले दोषी ठहरिए तिनलाई जेल पठाउने कसले बाधा गर्छ र ?अपराधीलाई जेल हाल्नेलाई जनताले स्यावासी नै दिनेछन् ।
विधि र पद्धतीको बेवास्ता गर्दै ,संवैधानिक र राजनीतिक शुन्यता कायम गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यकासाथ सोही दिशातर्फ अग्रसर एमाओवादी–मधेसवादी गठबन्धन वास्तवमा मुलुकको लागि बोझ भएको छ । मुलुकलाई दिशाहीन, गतिहीन बनाउँदै आर्थिक रुपमा तन्नम बनाउने र विधि ,पद्धती र परम्पराको उपेक्षा गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य ,मान्यता र आदर्शलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ अघि बढेको वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले चौतर्फि विरोधको सामना गर्दैछन् । महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले विदेश भ्रमण स्थगित गरिसकेका छन् । सिद्धिने बेला कमिलाको प्वाँख पलाएजस्तो बाबुराम मण्डलीबाट जथाभावी अभिव्यक्ति आइरहेको छ । जतिसुकै बचाउ गर्न खोजेपनि डेकेन्द्र हत्या प्रकरणबाटै बाबुरामको पतन हुने निश्चित भइसकेको छ । बाबुराम पतनतर्फ उन्मुख छन् । उनका आफ्नै कर्मका कारण उनको पतन अवश्यंभावी भएको हो । विद्धान भनिएका व्यक्तिको यस किसिमको पतन राम्रो होइन तर आफ्नै कुवुद्धिले पतनको बाटो रोजेपछि कसले के नै पो गर्न सक्छ र ?
एमाओवादी अधिनायकवाद लाद्न उद्यत थियो , छ र रहनेछ । यसका लागि उसले धम्की ,चेतावनी र चुनौतीका रणनीति अंगीकार गरेको छ । जेठ १४ मध्यरात संविधानसभाको अवसान एवं संसद विघटन गराएपछि निर्वाचनको हौवा चलाएपनि त्यो देखाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने बाबुराम मण्डलीका त्यसपछिका गतिविधिले प्रष्ट गरेकै हो । अराजक बन्दै गएको बाबुराम मण्डली अहिले झनै उग्र भएको छ । हालसम्म अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन नगरेपनि अदालती काममा प्रभाव पार्न नसकेकोमा डेकेन्द्र प्रकरणमा त्यसमा पनि हस्तक्षेप गरेपछि विधिको होइन धम्कीकै बलमा शासन गर्न चाहने एमाओवादीको रणनीतिप्रति अब कसैमा कुनै किसिमको अन्योल र भ्रम रहनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा उसको प्रतिकार ,सर्वसत्तावादको विरोध र लोकतन्त्रको संरक्षणमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकाकार भई सशक्त रुपमा उत्रनुपर्छ । सवै तह र तप्काका जनताले एक भई धक्का दिएमा मक्किएको बाबुराम सरकारबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । बाबुराम सरिकारलाई सत्ताच्यसत गर्ने यही नै उपयुक्त अवसर पनि हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको ३२२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मङ्सिर १७ र १८

काठमाडौँ ।प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ६७ जिल्लामा महाधिवशेन प्रतिनिधि चयन गरेको छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिने कि

तालिवानले अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि १०० भन्दा बढि पूर्वसुरक्षाकर्मीकाे हत्या गरेकाे मानव अधिकारवादी समूह ह्युमन राईट वाचले जनाएकाे छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको सोलुखुम्बु जिल्ला सभापतिमा नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा विजयी भएका छन् । उनले बहालवाला पार्टी सभापति विनोद बस्नेतलाई

आजको प्रमुख समाचार