दिल्लीमा के के खिचडी पाक्दै छ -बिन्दु कान्त घिमिरे

१४ चैत्र २०६८, मंगलवार २०:४३ मा प्रकाशित

कहिलेकाही सञ्चारकर्मीसामु यस्ता सूचना आइपुग्छन्, जसलाई पुष्टि गर्न न त स्रोत फेला पर्छ, न त पाठकहरूले विश्वास गर्नसक्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पर्याप्त आधार नै हुन्छ। आखिर समयक्रममा यस्ता सूचनाहरू समाचार बन्नुभन्दा अगाडि नै पुष्टि हुने गर्दछन्। सुरुमा माओवादी जनयुद्धलाई दरबारले भरथेग गरेको र दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादी जनयुद्धको रिमोर्ट कन्ट्रोल दिल्लीको हातमा पुगेको चर्चा छ्यापछ्याप्ती फैलिएको थियो। तर यसलाई पुष्टि गर्ने स्रोतको अभावमा सञ्चारकर्मीहरूले समाचार बनाउन सकेनन्। तर २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र तत्काली माओवादी पार्टीबीच भएको दिल्ली सम्झौताले यो चर्चालाई पुष्टि गर्‍यो।
विगत एक वर्षदेखि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा फेरि अर्को चर्चा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। त्यो चर्चा हो– नेपालका लागि भारतको नया दिल्लीमा नया संविधानको ड्राफ्ट तयार भएको छ। उक्त ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन सिंगापुरमा रहेका भारतीय विज्ञहरूको एउटा टोली परामर्शमा व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका गुरु एसडी मुनीले सिंगापुरमा बसेर नेपालका लागि बन्दै गरेको नया संविधानको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिइरहेको चर्चालाई पुष्टि गर्नसक्ने पहच नेपालको सञ्चार जगतसाग छैन। आफ्नै कार्यालयबाट एक किमी दूरीमा घटित दरबार हत्याकाण्डको समाचार त दिल्लीका पत्रकारहरूबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हैसियत बोकेका नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले नेपालका लागि दिल्ली तथा सिंगापुरमा बन्दै गरेको नया संविधानको स्वरूप र संरचनाबारे भेउ पाउने कुरा भएन। स्वयं दिल्लीकै सञ्चारमाध्यमका लागि पनि नेपालको संविधान आफ्नो देशमा बन्दै गरेको कुराले खासै महत्त्व राखेको छैन। तर यो चर्चालाई पुष्टि गर्ने ठोस आधार नभेटिए पनि प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईका समयक्रममा आउने गरेका अभिव्यक्तिहरू सत्यताका नजिक छन्। प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई जेठ १४ गतेभित्र नया संविधान जारी हुने कुरामा ढुक्क दखिएका छन्। उनी आफू मात्र ढुक्क छैनन्, जनतालाई समेत ढुक्क हुन आग्रह गर्दै कसमसमेत खाएका छन्। एक महिनाअघि रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले भनेका थिए– ‘जेठ १४ गतेभित्र नया संविधान जारी हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ, यसमा शंका उपशंका गरेर टाउको नदुःखाओस्, मैले यो कुरा त्यसै बोलिरहेको छैन, भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा उभिएर म यो कुरा बोल्दैछु।’
संविधानसभाको बैठक बस्नसमेत नसकिरहेको, विवादास्पद मुद्दाहरू थाती रहेको, राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन बेवारिसे बनेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानसभाको म्याद दुई महिना मात्र बाकी छ, संविधानसभाको बैठक बसी दिनरात नभनी युद्धस्तरमा काम भयो भने पनि जेठ १४ भित्र नया संविधान जारी गर्न समय अपुग हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई यति ढुक्क छन् कि कसम खानसमेत पछि पर्दैनन्। आफ्नै राजनीतिक गुरु एसडी मुनीले नेपालको संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कामको जिम्मेवारी पाएको सूचनाबाहेक यसरी ढुक्क भएर अभिव्यक्ति दिने आधार प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईलाई नहुनुपर्ने हो। त्यसो त संविधान सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मूर्ति जस्तै अति निष्त्रि्कयता पनि नेपालका लागि नया संविधान बाहिरै बन्दैछ भन्ने कुराको एउटा आधार हो। राजनीतिक दलहरूले जेठ १४ सम्म आफ्ना सभासद्लाई विदेश नजान हि्वप जारी गरेका छन्। तर त्यो हि्वप भारतमा नजान होइन। आफ्नो यो चार वर्षे कार्यकालमा लगभग ९५ प्रतिशत सभासद्हरूले व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्। बेलाबखत नेपालका सभासद् एवं नेताहरूलाई बोलाएर दिल्लीले विभिन्न गोष्ठीको समेत आयोजना गर्ने गरेको छ। एउटा कटुसत्य कुरा के हो भने चार वर्षको यो अवधिमा सभासद्हरूले संविधानसभाको बैठकलाई जति घन्टा समय दिएका छन्, त्यो भन्दा बढी घन्टा दिल्लीमा बिताएका छन्। तर हाल कायम पाच सय ९५ जना सभासद्मध्ये नेपालका लागि दिल्लीमा संविधान मस्यौदा ड्राफ्ट हुादै गरेको कुरा डा.शशांक कोइरालाबाहेक अरुले चुहाएका छैनन्। सभासद् डा.कोइरालाले पनि अन्तरंग साथीहरूसाग कुराकानीका क्रममा मात्रै यो कुरा चुहाएका छन्। यसर्थ, दिल्लीमा नयाा संविधानको ड्राफ्ट हुादैछ भन्ने कुरामा प्रायः सबै सभासद् र संविधानसभाभित्र नरहे पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू बेखबर छैनन्। अझ कतिपय नेताहरूले त कस्ता कस्ता प्रावधान राखेर नया संविधनको मस्यौदा तयार पारिएको छ भन्ने सूचनासमेत प्राप्त गरिसकेको आभास ती नेताहरूले विगत ६ महिनायता दिएका अभिव्यक्तिले पनि दिलाएको छ।
नेकपा एमालेभित्रको बिग्रह एक्कासि शिथिल हुनु, संविधानसभाको म्याद जेठ १४ गतेसम्म विस्तार गर्ने निर्णय हुनासाथ भ्रातृसंस्था विघटन गरेर नेपाली कांग्रेसमा विवाद सिर्जना गरिनु र ६ महिनापछि पुनर्बहाली एवं पुनर्नियुक्ति गरेर विवाद साम्य पारिनु जस्ता घटनाहरूले सतहमा कुनै महत्त्व नराखे पनि राजनीतिक गर्भभित्र के हुर्कंदैछ भन्ने अनुमान लगाउन त्यति असजिलो छैन। माओवादीभित्र हाल उत्पन्न बिग्रहले पनि यही कुराको संकेत गरेकै छ। मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई आफ्नै देशको जेलभित्र थुनेपछि मात्रै माओवादी जनयुद्धको रिमोर्ट कन्ट्रोल दरबारको हातबाट खोसेर आफ्नो हातमा लिन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सफल भएको कुरा धेरैलाई थाहा छ। आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको १२ बुादे सम्झौताको खिलापमा रहेका माओवादी नेता वैद्य र गजुरेलको अहिलेको गतिविधि नेपालका लागि दिल्लीमा बन्दै गरेको संविधान ड्राफ्टको विरुद्धमा हो भन्ने अनुमान धेरैको छ। पुष्टि गर्ने अधिकार नभेटिादैमा यो कुरा केवल हल्ला मात्रै हो भन्न सकिादैन। जेठ १४ भित्र नया संविधान जारी नहुने स्थिति थियो भने बेकार आन्दोलनमा उत्रेर अपजसको भारी बोक्ने केटाकेटी काम वैद्य पक्षले गर्ने थिएन।
भारतमा बनेको संविधान हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्दै नया आयामबाट राष्ट्रवादी संघर्ष उठाउने संकेत माओवादीको वैद्य पक्षले दिइसकेको छ। अर्थात् संविधान जारी हुन दुई महिना बाकी छ, तर जारी हुनासाथ त्यो संविधानलाई कसरी च्यात्ने भनेर अहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्ने पार्टी, गुट तथा संगठनहरूको सूची निकै लामो छ, माओवादीको वैद्य गुट मात्रै एक्लो छैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेमा पनि त्यस्ता गुटहरू सुषुप्त अवस्थाबाट अलि बढी अघि बढिसकेका छन्। मधेसवादी दलहरू त यसै विरुद्धमा हुने नै भए। मधेसवादी दलहरू किन पनि विरोधमा हुन्छन् भने ‘एक मधेस एक प्रदेश’लगायतका विखण्डनवादी नाराहरू कायमै रहने हिसाबले नयाा संविधानको ड्राफ्ट भइरहेको छ। न माओवादी न कांग्रेस, न एमाले, न मधेसवादी कसैको पनि चित्त नबुझ्ने अर्थात् सबैले आलोचनात्मक समर्थन गर्ने गरी नयाा संविधानको ड्राफ्ट भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।
आफूले दुई वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले थप दुई वर्ष समय ओगटेकोमा जनतालाई चित्त बुझेको छैन, त्यसमाथि पनि चार/चार वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने र अन्तिममा विदेशीले विदेशमै बसेर तयार गरिदिएको ड्राफ्टलाई जतिसुकै राम्रो भए पनि जनतालाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ, बहुसंख्यक जनतालाई चित्तबुझ्ने गरी नेपालका लागि नया संविधान बनाउन एसडी मुनीले त परै जाओस्, कसैले पनि सक्ने अवस्था छैन। एक सय चार वर्ष राणा र दुई सय ४० वर्ष शाहले पारिवारिक शासन चलाए, अब हामीले जातीय आधारमा शासन चलाउने गरी देशको भागबन्डा गर्नुपर्छ भनेर आकांक्षा राख्ने जाति तथा समुदायको संख्या एक दर्जन मात्रै छैन। देशलाई १२/१४ भागमा अंश लगाउादैमा सबैको चित्त बुझ्दैन। सयभन्दा बढी जातजाति रहेको मुलुकमा केवल १२/१४ जातजातिलाई मात्र अंश लगाउादा बााकी जातजातिको चित्त बुझ्दैन। सबै जातीका लागि अंश लगाउने हो भने जमिनको खण्डीकरण ज्यादै साघुरो हुनेछ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भनेझैं ७५ वटै जिल्लालाई प्रान्त बनाइदिादा पनि सबैको चित्तबुझ्ने अवस्था छैन।  (बिन्दु कान्त घिमिरे सह-सम्पादक, तरुण साप्ताहिक)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा