प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न त्रिशुली–३ ए प्रकरण नै काफी छ : डा. महत

१ माघ २०६९, सोमबार १८:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ माघ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार मुलुकको लागि भार सावित भइसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले यस निरंकुश र असंवैधानिक सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले तत्काल बर्खास्त गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘निरर्थक वार्ता धेरै भइसके, अब राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । निष्क्रिय संविधानलाई सक्रिय बनाउन राष्ट्रपति क्रियाशिल हुनै पर्छ । यसको विकल्प छैन । राष्ट्रपतिले निरर्थकको म्याद थप गर्ने कुरा तत्काल रोक्नु पर्छ ।’
राष्ट्रपतिको संसद नभएको अवस्थामा ३८ को १ को प्रयोग गर्नु नै असम्बैधानिक हुने भएकोले अब ३८ को २ पनि प्रयोग गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले असहज अवस्थाको कदम पनि असहज नै हुने बताउनुभयो । नेता महतले अहिलेको अवस्था संविधानअनुसारको सामान्य अवस्था होइन भन्दै संसदविना संविधान बाँच्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । असामान्य परिस्थितिको फाईदा उठाउँदै सरकार लुटमा लागेको उहाँको तर्क थियो । ‘असामान्य अवस्थामा संविधानका बुँदा हेरेर निकास निस्कदैन । राष्ट्रपतिले अलग अलग सबै दलसँग छलफल गरेर त्यसको सुझावको आधारमा नयाँ सरकार र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु नै सबैभन्दा उपयूक्त हुन्छ’, उहाँको कथन थियो ।
त्रिशुली ए तेस्रोको क्षमता बढाउनु मुलुक ठग्ने योजना भएको भन्दै त्रिशुलीकै आधारमा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्नसक्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले पत्रकार हत्याको घटनामा अपराधका कुनै पनि घटनालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै अनुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको भत्र्सना गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३ वटा दर्जा (पद) थपेको छ । प्रहरी कर्मचारीको मनोवल बढाउनका लागि भन्दै सहायक तहमा

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप ल्याइएको छ । कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ६०

काठमाडौं ।सानै उमेरमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सूचीमा १९ वर्षीया करिना पुरी पनि थपिएकी छन् । करिना पुरी महाधिवेशन प्रतिनिधिका

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको