राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति संविधानसभाका सबै दलहरुको आपत्ति

१४ चैत्र २०६८, मंगलवार १७:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १४ चैत । राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै जसो दलले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसका राम्रा पक्षलाई मात्रै सुझावको रुपमा लिनु पर्ने बताएका थिए । संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अमिक शेरचनले गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा दलहरू सहमति र सहकार्यको संस्कारबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आयोगको प्रतिवेदनभन्दा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन नै व्यावहारिक र जनताको चाहनाअनुरूप रहेको धारणा राख्नुभयो । सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुराका बारेमा अब छलफल गर्नु औचित्यहीन रहेको सभासद् शेरचनको भनाइ छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका डा. रामशरण महतले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दलगत भावनाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट प्रस्ताव आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सहमति भइसकेका विषयलाई समेत विवादमा पारेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सामथ्र्य, पहिचान, भौगोलिक, प्रशासनिक आधारहरूलाई उल्लङ्घन गरी जातीय आधार मात्र दृष्टिगत गरी आयोगले सीमा निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका भीम रावलले राज्यको सिमाङ्कन गर्दा राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाव र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिइनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमोद गुप्ताले मधेस प्रदेशलाई आयोगको प्रतिवेदनले टुक्रा गरिनु आपत्तिजनक छ भन्नुभयो । उहाँले सङ्घीयताबिनाको संविधान आए आफ्नो दललाई मान्य नहुने, प्रदेशहरूलाई विशेष अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका रेणु यादवले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन छैन भन्दै प्रतिवेदनले मधेसलाई दुई टुक्रामा पारी जातीय पहिचानलाई उपेक्षा गरेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार साँझ ९ बजेसम्ममा विपक्षी

काठमाडौं । काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र्र फैलिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।