निर्वाचन आयोग रिक्त हुँदा पनि किन लगाइन्छ चुनावको रट ?

२७ पुष २०६९, शुक्रबार २०:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले चुनावको कुरा उठाउनुअघिदेखि नै निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने खतरातर्फ सचेत गराइएको थियो । अन्य संवैधानिक निकायमा पनि रिक्तताको अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला पक्षबाट घचघच्याउने सिलसिला लगातार चलेकै हो । यस क्रममा व्यर्थका छलफलमा महिनौँ बिते तर अत्यावश्यक काममा जानाजान अत्यन्त हेलचेक्र्याइँ प्रदर्शन गरियो । फलतः निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन बन्न पुगेको छ । चुनाव गराउने निकाय नै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा पनि सरकार निश्चिन्त भावमा देखिन्छ । निश्चिन्त मात्र होइन, मङ्सिर सातको म्याद गुज्रिएकै दिनदेखि वैशाखमा निर्वाचन गराएरै छाड्ने रट लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको एक–दुई दिनयता भाका फेरिएको छ । निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन बनेको विषयमा देश र जनतालाई दुई शब्दको स्पष्टीकरण नदिई अब जेठभित्र निर्वाचन गराउने उद्घोष गर्न थालेका छन् उनी । ‘बिग्रेको घरको भताभुङ्ग चाला ज–जसले सक्छ त्यही–त्यहीले खाला’ भन्ने उखान जस्ताको तस्तै लागू हुन गएको छ मुलुकमा यतिबेला ।
स्पष्ट भइसकेको छ कि आ–आफ्ना अडानसँगै सती जान तत्पर देखिएका राजनीतिक दलहरूबीच मौजुदा हालतमा सहमतिको सम्भावना किमार्थ छैन । कुनैबेला यस्तो पनि देखियो– विवाद र झगडामा अल्झिरहेकै अवस्थामा पनि नेताहरू सहमतिमा पुगेको घोषणा गर्थे । त्यस अवस्थालाई उनीहरू आफूहरूले ‘चमत्कार’ रचेको डङ्का पिट्थे । सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्न नसक्ने खालका भए पनि ती ‘चामत्कारिक सहमति’ले क्षणिक आशाको सञ्चार गराउँदथ्यो आमनेपाली तप्कामा । तर, आजसम्मको कसरतले त उनीहरूको त्यो खोक्रो चामत्कारिक क्षमतामा पनि खिया पारिदिएको प्रतीत हुन्छ । साँच्चै प्रमुख दलहरूबीच चामत्कारिक सहमति हुने सम्भावना अब टाढिन पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको वातावरण किन बन्न सकेन भन्ने पाटोको व्याख्या–विश्लेषण पनि अब निरर्थक बन्न पुगेको छ । बरु निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति निम्तिबाट अब मुलुकको दिशा कता मोडिएला भन्ने यतिबेलाको अहम् प्रश्न हो । यसरी निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थितिको लाभ उठाउँदै संविधानसभा पुनस्र्थापनाको तर्क सत्तापक्षबाट गरिन थालिएको छ । तर, यो जनता झुक्याउने रणनीतिबाहेक अरू केही ठहरिनै सक्दैन । यसबारेमा पहिले पनि निकै बहस भइसकेको हो र काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष यसको खिलाफमा दृढताका साथ उभिएका छन् । सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका निम्ति भन्दा पनि पुनस्र्थापनाबाट निकास निस्कँदैन र जनता पनि यसको खिलाफमा छन् भनेर नै विपक्षी दलहरूले संविधानसभा पुनस्र्थापन प्रस्तावको विरोध गरेका हुन् । वास्तवमै संविधानसभाको पुनस्र्थापना न हिजो समाधानको मार्ग हुन सक्थ्यो न आज नै हुनसक्छ । हिजो किन विघटन गर्नुपरयो भन्ने पाटोबाट अध्ययन नगरी पुनस्र्थापन गरेर त्यो कर्म कसरी सार्थक बन्न सक्छ ? यस प्रश्नको अघिल्तिर उभिएर फेरि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो चुनावको मिति पटक–पटक घोषणा गरेको सरकारलाई । तर, जब सबैतिरबाट नाङ्गिइसकेको अवस्था छ भने अब केका लागि शरम मान्ने भन्ने निछट्टो सोचबाट ग्रस्त देखिन्छ गठबन्धन सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका हर्ताकर्ताहरू । नियतवश नै जनतामाझ गएर नयाँ जनादेश लिन खुट्टा कमाइरहेका प्रतीत हुँदै छन् उनीहरू ।
यता, नौनी ननिस्कने सहमतिको मन्थन जारी छ । सबै जान्दछन्, ‘सहमतीय प्रयास’ नामक नौटङ्कीको नवौँ शृङ्खला पनि वर्षातको पानीको बुलबुले फोकाझै“ फुट्ने नै हो । तर, पनि राष्ट्रपति बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयत्न किन गरिरहेछन् ? ठोस परिणामदायी पहलकदमी लिन सकिन्न भने शीतलनिवास नामको बोझ पो राज्यले किन उठाइरहने
भन्ने प्रश्नले शिर उठाउनुअघि नै राष्ट्रपतिले किन विचार नपुरयाउने ? आखिर संविधानको पानी नआउने धाराले छेकेको तर्क जति नै गरिरहे पनि आजका मितिसम्म आमनेपालीले आशाको नजर त शीतलनिवासतिरै सोझ्याइरहेका छन्, यस अवस्थाको मर्म बुझ्ने प्रयत्न किन नगर्ने ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सप्तरी।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सप्तरी-१ को महाधिवेशन प्रतिनिधि १४ पदमध्ये आठ पदमा बद्रिप्रसाद महत्मान र ६ पदमा ललनप्रसाद गुप्ताकाे टिममा

काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित पुरानो घर बेचेको भनेर केही सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि सचिवालयले स्पष्टीकरण

काठमाडौं ।पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा अहिले महाधिवेशनमा लागेको छ । एकताको महाधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । आज पार्टीको विधान पारित

आजको प्रमुख समाचार