डीआईजीपी बढुवा प्रकरणमा अदालती निर्णय रहस्यमयी

२६ पुष २०६९, बिहीबार ०८:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ पुस । नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बौद्धिक समुदायलाई चकित पारेको छ । पुस ४ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकहरू श्याम खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई नायव प्रहरी उपरीक्षकमा बढुवा गरिएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै अन्य वरिष्ठ उपरीक्षकहरू रविप्रताप राणा, ज्ञानोद वैद्य, मनोहर रिमाल, पूर्णसिंह खड्का, राजबहादुर विष्ट र रामकुमार खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बढुवाको निर्णयलाई यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको र उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहको बेन्चले पुस १७ गते अर्को आदेश जारी गरेको छ । वस्ती र साहको निर्णयले नेपाल प्रहरीको दैनिक कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, निर्णयकर्ताहरूको विश्वनीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीका तत्कालिक डीआईजी दिनकरशमशेर राणा र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्णकुमार तामाङले पनि आफू बरियताक्रममा अगाडि भए पनि बढुवा नगरेर अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अलग–अलग रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी तामाङलाई बढुवा नगरी उनीभन्दा छब्बीस (२६) महिना कनिष्ट दुर्जकुमार राई, ऋषभदेव भट्टराई र जीवन थापालाई एआईजीपी बनाइएको थियो र
तामाङ अन्याय परेको भन्दै अदालत गुहार्न पुगेका थिए । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको डीआईजीपीहरूमध्ये सर्वाधिक वरिष्ठ रहेका दिनकरशमशेर राणालाई गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मागेको रकम (डेढ करोड रुपैयाँ) बुझाउन नसकेपछि बढुवा रोकिदिएका थिए । राणा पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । तर, ती दुवैले अन्तरिम आदेश माग गरेका भए पनि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो र पछि सरकारी निर्णय सदर गर्दै दुवैलाई हराइदिएको थियो । यसपालिचाहिँ सोही प्रकृतिको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहको बेन्चले विपरीत निर्णय गर्नुलाई आश्चर्यजनक र रहस्यमयी मानिएको छ । रहस्यमयी किन पनि मानिएको छ भने रिट निवेदनकर्ताहरूमध्ये अधिकांशको पृष्ठभूमि खराब र अनुचित ढङ्गबाट धन आर्जन गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रहरी सङ्गठनभित्र चिनिन्छन् । उनीहरूले धनबलका आधारमा महँगा वकिलहरू मात्र राखेनन् आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन करोडौँ खर्च गर्नुपरे पनि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । उनीहरू करोडौँ खर्च गर्न तयार हुनु र निर्णय पनि उनीहरूले चाहेबमोजिम नै आउनुले अदालतको निर्णयलाई रहस्यमयी र शङ्कास्पद बनाएको छ । रिट निवेदकहरूमध्ये रविप्रताप राणा कसुर गरेबापत ०६८ जेठ १४ गते निलम्बनमा परेका व्यक्ति हुन् । प्रहरी कल्याण कोष शाखाका प्रमुख रहेका राणा सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए । त्यस्तै पूर्णसिंह खड्काले प्रहरीजीवनमा तीनपटक नसियत पाइसकेका छन् । उनले ०४५ माघ २३ मा, ०५३ साउन २२ र ०६१ चैत ९ गते नसियत पाएका थिए । मनोहरप्रसाद रिमाल त्रिभुवन विमानस्थलमा डीएसपीका रूपमा खटिएका बेला ‘दुर्गन्धित’ भएपछि प्रहरी सङ्गठनले आफ्नो साख बचाउन उनलाई प्रधान कार्यालयमा तान्नुपरेको थियो । रामकुमार खनाल एसपीका रूपमा रौतहटमा रहँदा सुरक्षा–व्यवस्था राम्रो गर्न नसकेपछि उनले ०६३ चैत २ गते नसियत पाएका थिए र उनलाई तत्काल प्रधान कार्यालयमा तानिएको थियो । पे्रमबहादुर चन्दले रिट निवेदन त दिएका छैनन्, तर उनलाई पनि कार्यक्षमता र इमानदारीका दृष्टिले सकारात्मक मानिँदैन । चन्दलाई ०५० चैत ९ गते एक वर्षका लागि गे्रड रोक्का गर्ने कारबाही भएको थियो भने बागमती अञ्चल प्रमुख रहँदा चन्दले प्रहरी सङ्गठनका लागि बनेपामा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा तीन करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको बताइन्छ । चन्दमाथि यस प्रकरणमा आन्तरिक छानबिन तथा अनुसन्धान चलिरहेको छ । उनले खरिद गरेको जमिनको ठूलो हिस्सा खोलाको बगर रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी ज्ञानोद वैद्यले खराब आचरणका कारण ०५६ कात्तिक ८ गते सङ्गठनबाट चेतावनी पाएका थिए । स्थितिअनुसार नेतृत्व लिन नसकेको र सुस्त कार्यशैली भएको आरोपमा वैद्यले ०६० असोज ११ गते नसियत पाएका थिए । उनले त्यसका विरुद्ध सङ्गठनको माथिल्ला तहमा पुनरावेदन गरेकोमा माथिल्लो तहले छानबिन गर्दा वैद्यमाथिको कारबाही उचित भएको ठहर गरेको थियो । वैद्यले ०६१ फागुन २७ मा पनि नसियत पाएका थिए । त्यसैगरी राजबहादुर विष्टले पनि ०५५ माघ १४ नसियत पाएका थिए । प्रहरी प्रतिकूल आचरणका कारण विष्टलाई उक्त नसियत दिइएको थियो ।
वास्तवमा उल्लिखित प्रहरी अधिकृतहरू सङ्गठनका निम्ति बोझ मानिन्छन्, उनीहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिन कानुनी अड्चन रहेकोले मात्र सङ्गठन उनीहरूलाई बोक्न बाध्य भएको बताइन्छ । त्यसमाथि यसपटक डीआईजीपीमा बढुवा भएकाहरूमध्येबाट नै भावी आईजीपी चयन हुने भएकोले प्रहरी नेतृत्व बढुवा प्रकरणमा गम्भीर बनेको थियो । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बरियताक्रमका आधारमा बढुवा गर्ने अडान लिएपछि योग्य र सक्षम अधिकृतलाई बढुवामा पार्न गृहसचिव नवीन घिमिरे र महानिरीक्षक कुवेर रानाले निकै ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो । नगदलाई मुख्य आधार बनाएर हरेक निर्णय लिँदै आएका गृहमन्त्री गच्छदारले दिनकरशमशेर राणाको पालामा कार्यक्षमतालाई बढुवाको आधार बनाइँदा ‘झर्ने’ भएपछि बरियताको कुरा गरेका थिए । तर, बढुवा समितिमा रहेका गृहसचिव र आईजीपीका कारण गच्छदार ‘वरिष्ठ’हरूलाई बढुवा गराउन असफल भएका थिए । कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा डीआईजी बढुवा गरेर गृहसचिव तथा आईजीपीले गच्छदारको योजना असफल पारिदिएको मात्र नभई प्रहरी सङ्गठनलाई जोगाउने सफलता प्राप्त गरेकोसमेत ठानिएको थियो । तर, अहिले ‘वरिष्ठ’हरूले गच्छदारमाथि खर्च गर्नुपर्ने रकम ‘अन्यत्रै’ खर्च गरेर तुष्टि लिने मौका पाएको ठानिएको छ । अवकाश मिति नजिकिँदै गरेका न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहले उनीहरूलाई ‘खुसी’ हुने मौका प्रदान गरिदिएका छन् । तर, बढुवामा परेकाहरूले डीआईजीपीको फुली विधिवत् लगाइसकेका छन् र उक्त बढुवा रद्द गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । अदालतको निर्णयका कारण नेपाल प्रहरीको दैनिक कार्यमा भने नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

खोटाङ।नेपाली कांग्रेस खोटाङको पदाधिकारीमा युवा नेता इवन राई सर्वाधिक मत पाएर उपसभापतिमा विजयी भएका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर

सौराहा।एमाले अध्यक्ष केपी ओली पदाधिकारी व्यवस्थापनमा लागेका छन् । जसकारण बन्दसत्रमा ढिलाइ भएको छ । सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद

सौराहा।सौराहास्थित एमालेको १०औं महाधिवेशनको बन्दसत्रस्थल बाहिर सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिँदै नाराबाजी सुरु भएको छ । बन्दसत्रस्थल बाहिर ‘केपी

काठमाडौं।ललितपुर कांग्रेस जिल्ला सभापतिका लागि मतदान सुरु भएको छ । शनिबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो । ललितपुर

आजको प्रमुख समाचार