कोइरालालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न राष्ट्रपतिको कसरत, सम्भावना भने क्षीण

२५ पुष २०६९, बुधबार २१:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ पुस । सहमतिका लागि आठ पटक म्याद दिँदा पनि सहमति बन्न नसकेको र विपक्षी दलहरुको आग्रहविपरित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पद त्याग नगर्न दृढ रहेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भित्रभित्रै कुनै हालतमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने कसरत सुरु गर्नुभएको शितल निवास सुत्रबाट बुझिएको छ । काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू सुशील कोइरालाको पक्षमा रहेको र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत कोइरालाको विरुद्ध नभएको ठहर राष्ट्रपतिको छ । त्यस्तै, बाबुरामलाई विस्थापन गर्दा नेकपा माओवादीको पनि प्रत्यक्ष साथ–समर्थन पाइने विश्वास राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि कोइरालाप्रति विरोध या असहमति नरहेको उहाँको ठम्याइ छ । नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालतलाई समेत विश्वासमा लिएर कदम चाल्दा असफल नहुने निष्कर्षमा पुग्नुभएका राष्ट्रपति यादवले प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँग पनि परामर्श गरिसक्नुभएको छ । तर, सेनापतिले आफूहरू राजनीतिक दाउपेचमा सामेल नहुने बताउँदै राजनीतिक कदम राजनीतिक दलहरूसँगै आपसी समझदारीका आधारमा चाल्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ ।
सेनाको सुझावलाई राष्ट्रपतिले नकारात्मक रूपमा लिनुभएको त छैन, तर उक्त सुझाव राष्ट्रपतिको चाहनाअनुकूल पनि हुन सकेन । सेना राजनीतिमा पक्ष या विपक्षका प्रति निरपेक्ष रहे पनि र राष्ट्रपतिको सर्वोच्चतालाई विधानतः स्वीकार गरेको हुनाले राष्ट्रपतिको कदममा उसको बाधा–विरोध नरहने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी न्यायालयले राष्ट्रपतिको प्रतिकूल निर्णय सुनाएको अवस्थामा भने सेनाले चाहेर पनि राष्ट्रपतिलाई साथ दिने स्थिति नरहने देखिएको छ । जब कि न्यायपालिकाले के गर्ला भन्नेबारेमा अहिले नै केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले न्यायपालिकामाथि सीधै हस्तक्षेप गर्ने या कुनै पनि रूपले प्रभाव पारेको या पार्ने स्थिति पनि देखिँदैन । त्यसैले बाबुराम भट्टराईलाई पदच्युत गरी सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गत साता स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चुलिए पनि काङ्गे्रस–एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त चर्चा सेलाएको मात्र नभई त्यस्तो सम्भावना नै शिथिल बनेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयम् डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको घर गई उहाँलाई सरकारको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गर्नुभएपछि स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता पुष्टि हुने र त्यसले ०६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि नसक्ने ठहर गर्दै काङ्गे्रस–एमालेले असहमति जनाएकाले अब ‘निष्पक्ष सरकार’को सम्भावना टाढिएको छ । त्यो किनभने स्वतन्त्र व्यक्ति चयनमा पनि दलहरूबीच सहमति बन्नैपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । काङ्गे्रस–एमाले सैद्धान्तिक रूपमै ‘स्वतन्त्र’ सरकारको विरुद्ध उभिएकाले कसैको नाममा सर्वसम्मति बन्ने सम्भावना टरेको छ । पछि कुनै खास अवस्थामा काङ्गे्रस–एमालेले अडान परिवर्तन गरे भने मात्र ‘स्वतन्त्र’ सरकार गठन सम्भव हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि यस्तो सम्भावना टरेकाले फेरि पनि डा. बाबुराम भट्टराईको विकल्प सुशील कोइराला नै बन्नुहुने चर्चा पुनः चुलिएको छ ।
चुनावबिना लोकतन्त्र सुचारु हुन नसक्ने भएकाले विभिन्न असहमतिका बाबजुद राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । केवल एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र केही दिनभित्रै सहमति नभए संविधानसभा पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जुन असम्भव ठानिएको छ । तर, नेकपा–माओवादीले पनि खास अवस्थामा प्रचण्डलाई साथ दिँदै पुनस्र्थापनामा सहमति जनायो भने आश्चर्य मानिने छैन । यद्यपि उल्लिखित दुई पक्षले चाहेकै भरमा संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुने विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले चुनाव र चुनावी सरकारको गठन नै विद्यमान राजनीतिमा मुख्य मुद्दा बनेका छन् । काङ्गे्रस–एमालेसहित विपक्षी दलहरू डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार कायम राखेर चुनावमा नजाने र भट्टराईले सहमति नबनेसम्म सत्ता नछोड्ने अडान कायम राखिरहने हो भने तत्काल स्वाभाविक रूपले सरकार परिवर्तन हुने र चुनावमा जाने सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार विस्थापित गर्दै नया“ सरकार घोषणा गरेको अवस्थामा पनि देशमा तत्काल निर्वाचन गराउन सकिने स्थिति बन्ला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरू छैनन् । त्यसैले जो–जसले चाहेका भए पनि आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून भएर गएको छ ।
यतिबेला काङ्ग्रेस–एमालेले सहमतिको प्रयास गरिरहेको र राष्ट्रपति पनि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने मानसिक तयारीमा रहनुभएकाले कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हो कि भन्ने झिनो आशा त पलाएको छ तर कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफूले राखेको सर्तबाट भट्टराई अहिलेसम्म पछि हट्नुभएको छैन । सङ्घर्ष गरेर सरकार परिवर्तन गर्नसक्ने स्थिति बनिसकेको छैन र कदाचित सङ्घर्षबाट नै सरकार बदल्ने अभ्यास सुरु भयो भने भविष्यमा सोही ‘नजिर’ बस्ने र लोकतन्त्र संस्थागत हुन झनै मुस्किल हुने देखिन्छ । सम्पूर्ण सहमतिबिना राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा या सङ्घर्षको चाप र दबाबबाट सरकार परिवर्तन गरिँदा त्यसले दिगो समाधान दिनसक्ने या नसक्ने भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गरिएन भने मुलुक झनै अराजकता र अन्योलको भुमरीमा पर्ने तर्क एक थरीको छ । दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्ने, राष्ट्रपतिले ठोस तथा निर्णायक कदम चाल्न नसक्ने, बाबुराम भट्टराईले पद त्याग नगर्ने, सङ्घर्ष गरेर भट्टराईलाई विस्थापित गर्न नसकिने र स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन पनि नहुने हो भने अझै केही समय भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । तर, कहिलेसम्म ? यसको जवाफका लागि भने अझै केही काल प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले साझा उम्मेदवारको लागि आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज

काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म ८७ लाख बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अबको तीन दिनपछि सुरु हुँदै छ । काठमाडौंमा आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित कार्यसमिति

सर्लाही।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सर्लाही–४ मा अधिवेशन सुरु भएको छ । नयाँ क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मतदान भइरहेको