‘महासेनानी प्रकरण’का आडमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी नियत उजागर

२४ पुष २०६९, मंगलवार ०९:२५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ पुस । नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई ब्रिटेनमा गिरफ्तार गरिएका जस्ता घटना भविष्यमा हुन नदिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छिट्टै गठन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र«पतिसमक्ष बताएका छन् । त्यसो हुन नसके शान्तिप्रक्रियामा प्रतिकुल असर पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले केही महिनाअगाडि पठाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेशहरु हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किरहेका छन् । तर, मानवअधिकारकर्मीहरु भन्छन् दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरु भएकाले प्रस्तावित अध्यादेशमा सुधार नगरी सुख छैन ।
द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायतमा गिरफ्तार गरिएपछि पहिलोपटक सो विषयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त गिरफ्तारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषय रहेको तर्क गर्दै तत्काल सो आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु ठेगान लगाउनु पर्ने बताए । यसो हुन नसके यस्ता घटना बढ्दै गएर यसले शान्तिप्रक्रियालाई चर्को नकारात्मक असर पार्ने जिकीर उनले गरे । प्रधानमन्त्री भट्टराईको सङ्केत केही महिना अगाडि उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी अध्यादेशतर्फ नै हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ, जुन राजनीतिक सहमतिको अभावमा राष्ट्रपतिले रोकिदिएका थिए ।
तर कतिपय मानवाधिकारकर्मीहरुका अनुसार महासेनानी लामाको जस्तो घटना दोहोरिन नदिने नै हो भने उक्त प्रस्तावित अध्यादेशमा ब्यापक हेरफेर जरुरी छ । सो प्रस्स्तावित अध्यादेशमा गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लागेकाहरुलाई पनि माफी दिन मिल्ने विषय रहेको उदाहरण दिँदै मानवाधिकारवादी सुवोध प्याकुरेलले भने, ‘अहिले सबभन्दा खराब त राज्यको नियत नै देखिएको छ, भटाभट अपराधिहरुलाई छोडिदिने, मुद्दा धमाधम फिर्ता लिने, सर्वोच्चले हरेक १५ दिनमा अनुसन्धान गरेर मलाई रिपोर्ट पठाइदेउ भनेर आदेश दिएको व्यक्तिलाई उल्टै प्रवक्ता नियुक्त गरिदिने, यो त ठाडै तिघ्रा ठटाएर चुनौती दिएको भएन र ?’ उनका अनुसार यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संक्रमणकालीन न्यायको संरचना तथा कानून अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारले तुरुन्त छलफल थाल्नुपर्ने बताउँछन् अर्का मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक ।
प्रस्तावित अध्यादेशको देशभित्र र विदेशबाट समेत चर्को आलोचना हुँदा पनि पछाडि नहच्किएको सरकारलाई अब पछिल्लो प्रकरणले सोच्न भने बाध्य तुल्याएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै चुनौती दिइएको विषयका रुपमा उछाल्न खोजेर बेलायतमा घटेको प्रकरणको व्यवस्थापन हुन सक्दैन, अपराधिहरुलाई दण्ड दिने प्रावधानको स्पष्ट व्यवस्था नगरिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट यस्ता घटना दोहोरिइरहन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले साझा उम्मेदवारको लागि आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज

काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म ८७ लाख बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अबको तीन दिनपछि सुरु हुँदै छ । काठमाडौंमा आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित कार्यसमिति

सर्लाही।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सर्लाही–४ मा अधिवेशन सुरु भएको छ । नयाँ क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मतदान भइरहेको