शिर्ष नेताहरुलाई न्यायाधिसका चार सुझाव

१४ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:३० मा प्रकाशित

काठमाडौ, १४ चैत । नयाँ संविधानमा लेखनको क्रममा दलहरुवीच देखिएको न्यायप्रणाली सम्बन्धी मतभेदमा न्यायाधिसहरुले शिर्ष नेताहरुलाई चार सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानन्यायधिस, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस र न्यायधिस समाजका ब्यक्तित्वहरुसँग प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेता र विवाद समाधान उपसमितिका सदस्यहरुले सुझाव लिएका थिए ।
सो क्रममा न्यायाधिसहरुले संबैधानिक अदालत राख्न नहुने, न्यायधिसमा पुर्न नियूक्तीको ब्यवस्था राख्न नहुने, न्यायधिसको नियूक्तीकोलागी छुट्टै संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक नरहेको र प्रधानन्यायधिस नियूक्ती पाँच वर्षकोलागी गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । छोटो समयकोलागी नियूक्त गर्दा काम गर्न नसक्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनको काम प्रभावित हुने, पुर्ननियूक्ति गर्दा न्यायलयमा राजनीतिक चलखेल बढ्ने र संबैधानिक अदालत राख्दा सर्वोच्च अदालतसँग टकराव हुने स्थिति पैदा हुने र दोहोरो झण्झट हुने तर्क गरेका थिए ।
त्यसपछि बसेको तीन दलको बैठकले मतभेदलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्वको विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल गरेर टुङग्याउने सहमति भएको छ ।
प्रधानन्यायधिस सहितका न्यायधिसहरुसँगको छलफलपछि बसेको तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकले न्यायाधिसहरुबाट आएको सुझाव सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै न्यायप्रणालीका विषयमा रहेको मतभेद लाई उपसमितिमा तिब्रताका साथ छलफल गरेर टुङग्याउने सहमति भएको हो । त्यस्तै बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई पनि तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक अघि प्रधानन्यायधिस, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस र न्यायधिस समाजका ब्यक्तित्वहरुसँग प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेता र विवाद समाधान उपसमितिका सदस्यहरुले सुझाव लिएका थिए ।
बैठकपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायधिसबाट आएको सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल गरेर  छिट्टै टुङग्याईने बताए ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्

काठमाडौं । प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ।

काठमाडौं । समाजसेवी उत्तम कार्कीले वडास्तरीय आइसोलेसन सेन्टरका लागि १८ थान अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गर्नुभएको छ । मुलुकमा अक्सिजन अभाव