नेकपा–माओवादीको प्रतिवेदन भन्छ– प्रचण्ड र बाबुराम विस्तारवादका निर्लज्ज दलाल !

१९ पुष २०६९, बिहीबार १०:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ पुस । नेकपा–माओवादीले प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा देश र क्रान्तिमाथि गद्दारी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ०६२ मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको १२बुँदे सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि गम्भीर चिन्ता र लज्जाको विषय बनेको ठहर गरेका छन् । आगामी पुस २५ गतेबाट राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु हुने पार्टीको महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो चिन्ता प्रकट गरिएको हो ।
प्रचण्ड–बाबुराम कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जपेर प्रतिक्रियावादी भासमा उठ्नै नसक्नेगरी फसेको ठहर गर्दै दक्षिणपन्थी संशोधनवादलाई परास्त नगरीकन क्रान्तिलाई विश्राम नगराउने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । उसले यसका लागि दक्षिणपन्थी संशोधनवादको कडा रूपमा भण्डाफोर गर्ने तथा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई गोलबन्द गरी नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र एकीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रचण्ड र बाबुराम भारतीय शासक वर्ग तथा त्यसका खुफिया एजेन्सीहरूसित सम्बन्ध बढ्दै गएको र उनीहरूले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटो पक्रेको पुष्टि भइसकेको पनि आरोप लगाएको छ । उनीहरूलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै यी दुई नेताबाट नेपालको क्रान्ति कहिल्यै सफल नहुने ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चुनवाङ बैठकसम्म आउँदा प्रचण्ड–बाबुराम गुटले भारत र देशभित्रको दलाल नोकरशाह पुँजीपति तथा समन्त वर्गको एउटा हिस्सासित आत्मसमर्पण गरिसकेको उल्लेख गर्दै १२बुँदे सहमतिदेखि यताका यावत् परिघटना त्यसै आत्मसमर्पणको अभिव्यक्ति थियो पनि भनिएको छ ।
तत्कालीन नेतृत्वमा रहेको गम्भीर वैचारिक र राजनीतिक मतभेदका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘रिम’ निष्क्रिय र शिथिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै रिम निष्क्रिय मात्र भएको र विघटन नै नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्तिप्रक्रियमा प्रवेश गरेको निर्णय र नेकपा माओवादीले आफ्नो देस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरेको ‘प्रचण्डपथ’प्रतिको असहमतिबारे रिमले सोधेको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने बताइएको छ । प्रचण्डपथको विचार बोकेको तथा शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै नेपालको माओवादी पार्टी नेतृत्वले क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्ने र गद्दारी गर्ने बाटो समात्यो र त्यो नवसंशोधनवादमा पतन भएको भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रचण्डका नाममा प्रचण्डपथको रूपमा विचार संश्लेषण गर्नु गल्ती रहेको भन्दै यसमा क्रान्तिकारी श्रद्धावादी कमजोरी हुन गएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् राज्यसत्ता भारतका दलाल, एकाधिकार तथा नोकरशाह र जमिनदार पुँजीपतिको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको ठहरसहित अर्थ औपनिवेशिक अवस्थालाई माथ हुनेगरी दरबार हत्याकाण्ड र १२बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि नै साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढ्दै आइरहेको हो । १२बुुँदे सम्झौता र राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् नेपालका हरेक आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरूमा आफ्ना दलालमार्फत एकाधिपत्य कायम गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् राज्यसत्तामा मुख्यतः साम्राज्यवाद र विस्तारवादको एकाधिकार दलाल पुँजीपति प्रभुत्व वर्गले कायम गरेकोले त्यही सत्तारुढ वर्गसँग नेपाली जनताको प्रधानअन्तरविरोध रहन पुगेको छ ।’
जनआन्दोलनपछि पार्टीको एउटा हिस्सा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको गम्भीर भासमा फस्न पुगेको र नेपाली क्रान्ति तथा जनताप्रति गद्दारी गर्दै विस्तारवादको निर्लज्ज दलाली प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, पार्टी सँगै रहँदा पार्टीले गरेको क्रान्तिविरोधी सम्झौताका विषयमा लिएर आन्दोलनमा उत्रेको कुरालाई पनि मुख्य रूपमा उठाइएको छ । उसले भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी चल्नमा प्रतिबन्द तथा हिन्दी सिनेमासँग सम्बन्धित समस्यालाई लिएर गरिएको प्रतीकात्मक आन्दोलन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानसभाको विघटन हुुनुमा तीन दलका शीर्ष नेताहरू मतियार बनेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तीन प्रमुख दलका तीन प्रमुख नेताहरूबाट हुन गएको षड्यन्त्रमूलक गतिविधिको विरोध गर्दै जनताको पक्षमा नयाँ संविधानका लागि गोलमेच सभा, देशभक्त गणतन्त्रवादी, वामपन्थी तथा सङ्घीयता पक्षधरहरूको सरकार र सडक आन्दोलनका बीचबाट जनवादको सृष्टि गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ ।
उसले ०६९ असार २ मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पार्टीमा विद्यमान दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादसित सम्बन्धविच्छेद गरी नेकपा माओवादी निर्माण भएको उल्लेख गर्दै त्यस राष्ट्रिय भेलाले दलाल तथा नोकरशाह पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भण्डाफोर र सबैखाले संशोधनवाद र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको भण्डाफोर गर्दै नयाँ जनवादी कामलाई सङ्गठित तथा विकसित गर्ने कुरामा जोड दिएको भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कार्यदिशाको क्षेत्रमा सुधारवादी तथा संसद्वादी धारा प्रबल बन्दै आएको र यो धारा भँडुवा विकासवादमा आधारित रहेको छ । जनयुद्धको तयारीदेखि नै साङ्गठनिक क्षेत्र र नेतृत्वको प्रश्नमा प्रचण्ड र बाबुराम दुवैबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा होडबाजी चल्दै आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित राखिरहनका लागि केन्द्रीकरणमा विशेष जोड दिन्थे भने त्यसो गर्दा बाबुराम आफ्नो स्थान असुरक्षित रहेको देख्थे ।
जनयुद्धका क्रममा लिएका धेरै निर्णय कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै प्रचण्ड र बाबुरामबीचको टकरावका कारण समस्या देखिँदै आएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– प्रचण्ड पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चा तीनवटै प्रमुख साधन आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे भने बाबुराम संयुक्त मोर्चाको नेतृत्व गुम्न दिँदैनथे ।
प्रचण्डले त्यतिबेला अघि सारेको प्रस्ताव एमालेका स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’कै भद्दा अनुकरण र अर्को संस्करण थियो भनिएको छ । प्रतिवेदनमा युद्धका समयमा दिल्ली, सिलिगुढी र पटनाबाट किरण, सोनाम, लोकेन्द्र, सुरेश आलेमगरलगायतका नेताहरू पक्राउ पर्नुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका षड्यन्त्र रहेको र त्यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।
प्रचण्ड र बाबुरामले पार्टीको नीतिविपरीत मधेसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति गरेर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएको किटान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीले गरेको सबै प्रकारका निर्णय लत्याउँदै संविधानसभाको विघटन गर्ने, नेपाली सेनाद्वारा जनमुक्ति सेना नेपालमाथि कब्जा गर्न निर्देशन दिने, जनमुक्ति सेनाको हतियार राखिएको चाबी बुझाउने, घरजग्गा फिर्ता गर्ने, भारतसँग झुकेर गरिएको दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणसहित (बिप्पा) लगायतका विषयमा आफ्नो मतभेद राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख छ ।
संविधान निर्मँणका लागि नयाँ कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको भन्दै जनताको सङ्घीय गणतन्त्र, जनताको संविधान तथा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै अहिलेको कार्यनीति हो र यसका लागि सशक्त प्रतिरोध आन्दोलनको अनिवार्यता देखाइएको छ । त्यस्तै, सशक्त जनप्रतिरोध सङ्घर्षको आवश्यकताअनुरूप जनअदालत, जनप्रशासन र विभिन्न विभागहरू पनि निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन।माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजना भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले १९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १९

काठमाडौं।राप्रपा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय

काठमाडौं । राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित राजेन्द्र लिङ्देनसहितको नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई निवर्तमान अध्यक्ष कमल

काठमाडौं।नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी ११–१३ पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि कार्यविभाजन गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछि जारी गरिएको सर्कुलरअनुसार