रहस्यमय जालमा फसेका दुई कारागार

१८ पुष २०६९, बुधबार ०७:३६ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल/ अर्घाखाँची, १८ पुस । अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कको आटिकापाटामा रहेको कारागार भवन कामै नलाग्ने गरी जीर्ण बन्दै गएको छ । यो कारागार भवन कहिले र कसरी निर्माण भएको हो भन्ने ठोस जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले दिन सकेको छैन । व्यवस्थामध्येको पनि सबैभन्दा राम्रो मानिने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कारागारको आवश्यकता नपरेमा आपसी भाइचारा राम्रो हुने ठहर हाम्रो भए पनि समाजमा हुने कानुनविपरीतका काममा संलग्न दोषीलाई सजायका लागि राखिने कारागारका लागि राज्यले लगानी गरेको हुन्छ । यस्तैअनुरूप कथित नगरपालिका भनिने सन्धिखर्कमा रहेको कारागार लामो समयदेखि बेवारिसे बनेको छ । यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय आजसम्म कसैमा देखिएको छैन । बरु चाँडो भत्किएमा नयाँ बजेट पारी खान पाइएला कि भन्ने दाउमा सरोकारवालाहरू रहेको हो कि भन्ने सङ्केत पनि दिएजस्तो महसुस जिल्लावासीमा हुने गरेको पाइएको छ ।
राज्यले एकपटक लगानी गरिसकेको सदरमुकामभित्रको सरकारी कार्यालय, बिनासदुपयोग अहिले कामै नलाग्ने भइसकेको छ । कारागार निर्माण हुँदाहुँदै जम्मा दुई महिना मात्र चारजना कैदी राखिएको यो कारागार विषयमा जिल्लामा आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा पनि आ–आफ्ना धारणा रहेका छन् । जसबाट पनि वास्तविक जानकारी लिन कठिनाइ बनेको छ । जिल्लामा करिब दुई–तीन महिना बिताएका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको भनाइअनुसार माओवादी द्वन्द्वका पालामा दुई–दुईपटक सन्धिखर्क सदरमुकाम आक्रमण हुँदा यो कारागार पनि आक्रमणमा परी भत्किएको र सम्पूर्ण आधिकारिक कागजातहरू नष्ट भएको जानकारी गराएका थिए भने हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दमणि भुर्तेलले कमसल ढङ्गको सामग्री प्रयोगका कारण कारागार भत्किएको हुन सक्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । कुराकानीकै प्रसङ्गमा पूर्वसीडीओको भनाइ आफूलाई थाहा नभएको र कमसल सामग्रीका कारण कारागार भत्किएको हुन सक्ने अनुमान प्रजिअ भुर्तेलले लगाए ।
एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेको भनाइ
यस विषयमा एनेकपा माओवादी अर्घाखाँची जिल्ला पूर्वसेक्रेटरी ठाकुरकुमार विक किशोरले दिएको जानकारीअनुसार जनयुद्धको बेला माओवादीद्वारा सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण भए पनि कारागार नछोएको र तत्कालीन प्रशासनले जनतालाई ठग्न माओवादीलाई दोष दिने गरेको बताएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति कमलप्रसाद भुसालको भनाइअनुसार, अर्घाखाँची जिल्लामा कारागार भवन छ भन्न मिल्दैन । यसको अभावका कारण जिल्लाका कैदीलाई अन्यत्र जानुपरेको पीडा हाम्रा लागि दुःखदायी कुरा हो । यो जिल्लाका लागि कारागार आवश्यकता भएको कुरा राज्यले बुझी टिकाउखालको नभत्किने कारागार बनाइनुपर्न धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेकपा एमाले जिल्ला सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार कारागार कमसल ढङ्गले निर्माणको सुरुवातसँगसँगै यसलाई पूरा नगरिनु र भत्किएको मर्मत नगरिनुमा राज्य नै दोषी भएको बताएका छन् ।
नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भनाइ
कारागार भवन माओवादी द्वन्द्वमा आक्रमण भएको कुरा सरासर गलत हो । यो कारागार भवन निर्माणमा ठूलो चलखेल भएको कारण भत्किएको धारणा नागरिक समाजका अगुवा केएल शर्मा र पत्रकार सूर्य भुसालले व्यक्त गरेका छन् ।
जब आक्रमण नै नभएको यो कारागार भवनलाई कोही सीडीओले माओवादीमाथि दोष थोपार्न त कसैले कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण भत्किएको हो भन्नुको कारण के नि ? जवाफ स्पष्ट छ, भ्रष्टचारलाई वैधानिकता दिनु वा कर्मचारीहरू नैतिकवान नहुनु । जोसँग आफ्नो संरचनाको वास्तविक डकुमेन्टहरू नै छैनन् र जुटाउने कोसिससमेत गर्दैनन् ।
पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइले माओवादी जनयुद्धको बेला सन्धिखर्क सदरमुकाम आक्रमणको फाइदा लिन त्यतिबेलाका सरोकारवालाहरूले यो कारागारमा पनि आक्रमण भएको हो भनी झुटा फाइल तयार गरी राज्यलाई ठग्ने र आफूले गरेको अनियमिततालार्ई वैधानिकता दिने कुचेष्टामा लागेको हो कि भन्ने कताकता शङ्का पनि देखाउँछ । उता वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइमा कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण कारागार भत्किएको नै हो भने आफ्नै मातहतमा रहेको कारागार भवनबारे स्थानीयलाई आधार बनाएर वास्तविकता खोजी गर्नु उपयुक्त हुने पनि देखिन्छ । विडम्बना यो कारागार भवन कहिले बनेको हो र कति बजेटमा बनेको हो भन्ने ठोस आधार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सन्धिखर्कबाट हामीले पाउन सकेनौँ । अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत सूचनाको हकबमोजिम प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका विषयवस्तु सम्पूर्ण आमनेपाली नागरिकले चाहेको खण्डमा पाउनुपर्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको कुरा अधिवक्ता वासुदेव आचार्य बताउँछन् ।
कारागारबारे खोजी गर्दै जाँदा
यो कारागार भवन निर्माण विषयमा आ–आफ्नै तर्कहरू छन्, कोही भन्छन् ०३५ सालमा बनेको हुनुपर्छ । कोही ०३६ सालमा बनेको बताउँछन् । खोजी कार्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा ०४२ देखि २०४४ काबीचमा गोरबहादुर मुखिया, खिमबहादुर हवल्दार, ओमबहादुर केसी, रामबहादुर केसी, विष्णु, रामनिधि, रघु चुँदाली, डिल्लीराज घिमिरे, चेतुनाथ पण्डित, धनबहादुर मुखिया, शिवबहादुर केसीलगायतका व्यक्तिबाट सरकारले जमिन खरिद गरेको कुरा उक्त समयमा कारागारका लागि जमिन बेचेका शिवबहादुर केसीबाट बुझिएको छ । उनीहरूले यो स्थानमा कारागार निर्माण होला र विकास होला भन्ने आशामा कौडीको मूल्यमा जमिन बिक्री गरेका थिए ।
स्थानीयलाई आधार बनाउँदा ०४४ सालमा करिब १४ रोपनी जमिन राज्यले खरिद गरी भवन निर्माणको काम सुरु गरेकोे र करोडौँको लगानीमा भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएको स्मरण उनीहरूमा ताजा रहेको छ । खोजीकै क्रममा गिरबहादुर मुखियासँग भेट भयो । उनी त्यो बेलाका मिस्त्री पनि रहेछन् र उनले दैनिक ७० रुपैयाँ कमाउने गरेको बताए । त्यसैक्रममा शिवबहादुर केसीको परिवारबाट कारागारअगाडिको कालोपत्रे सडकमा चिया आयो । चिया पिउने क्रममा गिरबहादुरले आफ्नो कारागार भवन निर्माण गर्दाको अतीतलाई स्मरण गर्दै भने– हामीले सुरुमा जगको काम गर्दै थियौँ, सीडीओ साहेव आए जगमा पातला ढुङ्गा राखेका थियौँ । सीडीओले देख्नासाथ ढुङ्गा त पातलो देखिन्छ (हुनत अर्घाखाँचीका जनता कडा र बलिया छन् । सायद यिनी ढुङ्गा पनि देख्दा पातला देखिए पनि कडै होलान्) उनी मुसुक्क हाँसे, किनकि उनको भनाइमा सत्यता थियो । थप कुराकानीकै प्रसङ्गमा भवन बनाउँदा, भित्री दुई कोठामा माटोको गाह्रो लगाएको ताजा स्मरण उनीले सुनाए । काम गर्दै अगाडि जाँदा, बाग्लुङको ठेकेदारले एक हजार हो कि पन्ध्र सय हो, नदिएको कारण आफूले उसैका गैटी र बेल्चाहरू लगेको जसबाट आफूलाई घाटा नलागेको अनि कारागारको सबै कुरा थापा इन्जिनियरको हातमा भएको याद केसीले हालसम्म पनि भुल्न सकेका रहेनछन् ।
हल्का भीडभाडले निरन्तरता लिने क्रममा एकजना सहभागीले भने– अर्घाखाँचीको ठाडा गाविसको बन्दुक केसमा ठाडा र बल्कोटबाट चारजना तत्कालीन कैदीहरूलाई ०६४ सालको फागुनमा पहिलोपटक दुई महिनासम्म यही कारागारमा थुनामा राखिएको थियो । कहिलेकाहीँ दलबहादुर घर्तीदाइसँग भेट हुँदा मैले यो कारागार पहिलोपटक थुनामा बसेर उद्घाटन गरेको हुम् भन्दै हँसाउनुहुन्छ– शिवबहादुर केसीले जानकारी गराए । उनीहरूलाई किन सदरमुकामका केही मानिसले कारागार त ०३५ वा ०३६ मा बनेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउँछन् नि भन्ने सवालको जवाफ दिँदै, हजुर तपाईंले किन कारागारबारे जानकारी लिनुभएको । यो बन्छ र फेरि ? कारागारमा त लुटेराहरूले कति खाए कति ।
यो कारागारभन्दा पहिला हालको आँखा अस्पताल वरपर ठूलै कारागार भवन निर्माण भएको थियो, तर एक दिन पनि कैदी राखिएन । जिल्ला अस्पताल र कारागार नजिक राख्न उचित नहुने भन्दै सायद ०३७ सालतिर राजा वीरेन्द्र अर्घाखाँचीमा सवारी हुँदा रानीलाई बिन्तीपत्र चढाई निर्माण सम्पन्न भएको कारागार भत्काएका थिए । केही वर्षको पर्खाइपछि यो कारागार अलगअलग ठेक्कामा बनाउन सुरुवात गरे पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । सबै यताउति लागे । कारागार पनि भत्किन सुरु ग¥यो । अब आफंै कल्पना गर्नुहोस् अर्घाखाँचीमा बनेका दुईवटा कारागारको रहस्यमय यथार्थता ।
हाल कारागारको अवस्था
सन्धिखर्क बजारबाट बुटवल जाने सडकअन्तर्गत आटिकापाटामा रहेको यो कारागारमा १३ वटा कोठा, चारवटा एटेज बाथरुम र करिब चार रोपनी जमिनमा फैलिएको ग्राउन्ड अहिले बेबारिसे अवस्थामा रहेको छ । भवनवरिपरि घाँस उम्रिएको छ । भवनका भित्ताहरू चर्किएका छन् । झ्यालका सिसा फुटेका छन् । धेरैजसो कोठा र बाथरुमका ढोका खोल्न र लगाउन सकिँदैन । भवनभित्रको सिलिङमा भीरमौरीले गोलो बनाएको छ । भवन कामै नलाग्नेगरी भत्किएको छ र यहाँ कैदीहरू पनि राखिएको छैन । विडम्बना, ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भने हालसम्म पनि कायमै छ । कारागारका कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्छन् । अझै हास्यास्पद कुरा के छ भने कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सन्धिखर्कमा छन्् तर भत्किएको कारागारमा बिजुली, पिउनेपानी र टेलिफोन जडान गरिनुको साथै केही कोठा हालै कार्पेटले सजाइएको छ । जब कारागार सञ्चालन र संरक्षण गरिएको छैन भने किन चाहियो कोठामा कार्पेट, कार्यालय र कर्मचारी अनि किन जोड्नुप¥यो बिजुली,
पानी र टेलिफोन । यसबाट के फाइदा छ त राज्यलाई ? जसबाट सीधा प्रमाणित हुन्छ– यो कारागार भवन निर्माणदेखि हालसम्म अनियमितताकै दलदलमा फसिरहेको छ ।
विकासे काममा भ्रष्टाचारका कारण र त्यसका दोषीहरू
कुनै पनि आर्थिक वर्षको समाप्ति र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात सँगसँगै जिल्लामा रहेका ठूला–ठूला कार्यालयका प्रमुख र राजनीतिक दलको सहभागितामा जिल्ला दररेट जिविसले कायम गर्दछ । कम प्रयोगमा आउने सामग्रीमा बजारमूल्यभन्दा कम रेट र बढी प्रयोगमा आउने सामग्रीमा बजार रेटभन्दा बढी मूल्य जिल्ला दररेटमा देख्न सकिन्छ । जसबाट ५० लाखमा सम्पन्न गर्न सकिने विकासे कामलाई एक करोडको बजेट बनाउन मद्दत मिल्छ । यथार्थमा ठेकेदारले ५० लाख नै पाउँछ । उता साइड हेर्ने कर्मचारीले बजार भाउभन्दा पनि कमसल दरको सामग्री ठेकेदारलाई प्रयोग गर्नमा सघाउ पु¥याई बीचको फरक रकम खाने कारण हरेक विकासे काम टिकाउ नबनेका हुन् । जसका प्रमुख दोषीमध्ये राजनीतिक दलहरू पनि एक हुन् । जसले जिविसबाट तयार पारिएको जिल्ला दररेटमा सहमति जनाएर ताली र साइनद्वारा बिनाअध्ययन पास गर्छन् ।
यदि यसो होइन भने किन भत्कियो त यो कारागार ? के राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले आजसम्म आफ्नै सदरमुकामको कारागार नदेखेकै हुन् त ? सदरमुकाम अर्थात् हालै घोषणा गरिएको कथित नगरपालिकाभित्र लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको यो सरकारी भवनले जिल्लाका सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरू रत्तिभर पनि संवेदनशील नबनेको प्रमाणित गर्छ । सर्वसाधारण जनतालाई विकासको प्रलोभन देखाई कौडीको मूल्यमा उनीहरूको जग्गा हडप्दै निर्माण गरिएको यो कारागार किन बनाइएको हो ? कसको पालामा बनाइएको हो ? बिल कसले पास गरेको हो ? अनि किन १२–१५ वर्षमा भत्कियो ? जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
जिल्लामा कारागार नभएको कारण विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका मानिसलाई थुनाका लागि यहाँको प्रशासनले गुल्मीको तम्घास वा अन्य जिल्लामा पठाउने गरेको छ । घोषणा भएको नगरपालिकामा स्थायी प्रकारको कारागार नहुनु भनेको एउटा विडम्बना नै मान्नुपर्छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्म चारजना बन्दी थुनामा राखिएको यो ठाउँमा माओवादी आक्रमण कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । जसको कारण कर्मचारीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रसस्त देखिन्छ । यदि जनयुद्धकै बेला आक्रमणमा भवन परेको हो भने यसबारे अहिलेसम्म किन खोजिएन सत्यतथ्य र यसलाई पुनर्निर्माणका लागि किन पहल अगाडि बढेन त ? र, कमसल सामग्रीको कारण भत्किएको हो भने खै त वास्तविकता ? यसको सीधा जवाफ हो– कारागार निर्माणको बेला भएको ठूलो भ्रष्टाचार । यदि होइन भने भवनका आधिकारिक कागजपत्र खोइ त ?
सन्धिखर्क सदरमुकाम उर्फ नगरपालिकामा रहेको यो बेवारिसे कारागारको विषयमा वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीयको भनाइसँग सहमत हुन सकिन्छ । उनीहरूले भनेजस्तै यो कारागार भवन निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण भत्किएको हो र तत्कालीन प्रशासकहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र राज्यले खोजी–खोजी कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिविशेषका लागि निर्माण गरिने भवनहरू सयौँ वर्ष टिक्छन् तर सरकारी काममा बनाइने भवनहरू किन २० वर्ष पनि टिक्दैनन् ? यसबारे खोजी हुनु आवश्यक मानिए पनि यो सतीले सरापेको अर्थात् भ्रष्टहरूको बाहुल्य भएको र विश्वमै भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको हाम्रो देशमा, के यो सम्भव होला त
जोगाऔँ’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको विरोधसभा नरपानीमा सम्पन्न भएको छ । करिब एक हजारको सहभागिता रहेको उक्त सभामा नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हिम्मतबहादुर टन्डनले जबसम्म उत्खनन् पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन तबसम्म आफ्नो समर्थन यहाँका जनतालाई हुने धारण प्रकट गरेका थिए । कम्पनी पक्षले कुनै पनि हालतमा पूर्वसम्झौता पूरा गर्न नसक्ने कारण खानी सञ्चालन सम्भव नभएको र सुरुवातदेखि नै आफू विरोधमा लागेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति कमल भुसालका अनुसार कलकारखाना बन्द गरिनुपर्छ भन्ने नीति काङ्ग्रेसको नभए पनि यो उत्खनन्मा कम्पनीले राज्यसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको कारण आफ्नो पार्टी जनताको पक्षमा उभिएको र नब्बे प्रतिशत यहाँका जनता आफ्नो पार्टीका भएको कारण केही साना पार्टीले चुनढुङ्गा उत्खनन् सम्बन्धमा जनतालाई भ्रम पारी राजनीति गर्न खोजेको धारण प्रकट गरेका थिए ।
राजमो केन्द्रीय सदस्य सागर केसी र नेकपा माओवादीका जिल्ला सहइन्चार्ज भोला बस्याल सेक्रेटरी बाबुराम घिमिरे भुवनलगायतका वक्ताहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा आफूहरूले सुरुवातदेखि नै खानी बन्द गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा हिँडेको र हाल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन जनाएकोमा काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएका थिए । उक्त धन्यवादको विरोध गर्र्दै काङ्ग्रेस सभापति भुसालले भने, ‘हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ र आन्दोलनबारे निर्णय लिँदा पनि सोचेर अनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पार्टी भएको कारण कसैले धन्यवाद दिन आवश्यकता नभएको बताएका थिए । जिल्ला सचिव वासुदेव आचार्यले जिल्लाको निर्णय अगाडि नै यस क्षेत्रका काङ्ग्रेसी जनताले खानी बन्द हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक भइसकेको स्मरण गराएका थिए । बजार परिक्रमापश्चात् सभामा परिणत भएको उक्त कार्यक्रममा बार एसोसिएसनको तर्फबाट केबी भुसालले सुरुवातमा आफूले आन्दोलनका लागि कमान्ड गरेको र जनताको समर्थन न्यून भएको कारण आफू सफल बन्न नसके पनि अहिले आन्दोलन तीव्र बढेको कारण खुसी प्रकट गरेका थिए । उनी एनेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेतासमेत मानिन्छन् । जिल्लामा र केन्द्रमा बस्ने केही फटाहाका कारण नरपानीजस्तो चिसो ठाउँमा जनता लामो समयसम्म धर्ना बस्दा माग सम्बोधन नगरिनु खेदजनक भएको धारणा काङ्गे्रस नेता सूर्य अधिकारीले व्यक्त गरेका थिए भने पाणिनी क्याम्पसका प्राध्यापक जर्नादन भुसालका अनुसार नर्चनाचल पर्वतलाई जडीबुटी निकासीका लागि भारतलाई ठेक्का दिए पनि वार्षिक तीन करोड आम्दानी हुने बताएका थिए ।
खानी बन्दका अध्यक्ष पदम केसीका अनुसार खानी बन्द र राज्यले गरेको सम्झौता क्यान्सिल नगरेसम्म धर्नालगायतका आन्दोलन नरोकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए भने मन्तव्यकै क्रममा राजमो केन्द्रीय सदस्य सागर केसीले जिल्लामा पञ्चायती शैलीका प्रशासन आएका कारण जनताको माग सम्बोधन हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार