प्रशासनिक सुधार समिति विघटन गर्न माग

१७ पुष २०६९, मंगलवार १७:४६ मा प्रकाशित

प्रशासनिक सुधार समिति विघटन गर्न मागकाठमाडौ, १७ पुस । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक सुधार समिति तत्काल विघटन गर्न माग गरेको छ । संगठनले पुराना प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सरकारले आफूखुसी फेरि अर्को समिति गठन गरेर कर्मचारीका समस्यामाथि बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।
राजधानामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिको विघटन,  २४ घ १ बमोजिमको बढुवा ब्यवस्थानको लागि निजामती र स्वास्थ्य सेवा ऐन संसोधनको माग गरिएको थियो । सो अवसरमा संगठनका अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले कार्यदक्षता र शैक्षिक योग्यताको मुल्याकनको आधारमा ब्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दागर्दै सरकारले कसैलाई नसोधी समिति गठन गर्नु झुक्याउने षडयन्त्र भएको भन्दै सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्न थालेको आरोप लगाए । उनले महिला हिंसा गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही सर्नु पर्ने माग गर्दै यस्ता घटनाले कर्मचारी प्रशासन अहिले लज्जित भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आगामि चैत्र २७ देखि २९ सम्म संठनको नवौं महाधिवेशन राजधानीमा गर्ने, माघभित्रमा सबै मातहतका समितिले अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं‍.४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले

काठमाडौं।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफूले अंगाल्दै आएको मान्यतामाथि आफैभित्र प्रश्न उठेको बताएका छन् । हिन्दु राष्ट्र

काठमाडौं।राप्रपा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले राजेन्द्र लिङ्देनलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको निर्णय शिरोधार्य रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ ।कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत आएका छन् । जबराको कोरोना रिपोर्ट शुक्रबार

आजको प्रमुख समाचार