सार्वजनिक संस्थानबाट ‘कुत’ खाने चलन अन्त्य गरौं – डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

१३ चैत्र २०६८, सोमबार २०:२३ मा प्रकाशित

तेल आयातमा राज्यको एकाधिकार रहेको आयल निगमलाई पाल्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ। बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र निगमभित्रको चरम भ्रष्टाचारले यो संस्थान डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। वास्तविकता एकातिर छ, सरकार भने क्रयशक्ति भएका र कमजोर क्रयशक्ति भएकाबीच दोहोरो मूल्य, राहत प्याकेजका कुरा गरिरहेको छ। यी सबै ‘मुस्ताङ छाप’ कुराहरू हुन्।

राज्यले न्यून आय हुनेलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। तर, त्यसका लागि संरचना खडा गर्नुपर्योभ। त्यो संरचना बनाएकै छैन। गरिबहरूलाई ग्यास सस्तोमा दिने कुरा चलाइएको छ। ग्यास र तेलमा कालोबजारी भइरहेको छ। सरकार आपूर्ति मन्त्री यसमा मूकदर्शक बस्छन्। व्यापारीले ग्यास लुकाएका छन् भनेर उनी आफैं भन्दै हिाडेका छन्, तर कारबाही गर्न तदारूकता देखाएका छैनन्।

माओवादी सरकारले भनेजस्तो विपन्नलाई राहत कार्यान्वयन यहाा सहज छैन। यदि यो कार्यक्रम ल्याए यसको लाभ पहुाचवालाले नै लिनेछन्। भारतमा राशन कार्ड लागू भएको छ। तर, त्यहाा धनीले त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। भारतको २०औं वर्षको अनुभवले त टुंगिएको छैन, हामीले बिना संयन्त्र हावादारी कुरा गरेर केही हुादैन।

२०६१ मा म अर्थमन्त्री हुादा पेट्रोलियम आयात निजी क्षेत्रलाई भनेर विधेयक पनि सरकारमा लग्यौं। तर अहिले उहााहरूले यसलाई लत्याउनुभएको छ। उहााहरू प्रतिस्पर्धा गराउनै चाहानुहुन्न किनकि प्रतिस्पर्धा गरायो भने आयल निगमबाट कुत खान कम हुन्छ। यदि उहााहरूले सााच्चै पेट्रोलियम पदार्थमा जनतालाई राहत दिन खोजेको हो भने ट्रकको सिन्डिकेट हटाउनुपर्योि नि। सिन्डिकेटले २५ प्रतिशत भाउ बढेको छ। जो गरिब र निमुखा छन्, उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ तर, संयन्त्र स्थापना नगरी सुविधा दिादा त्यसको फाइदा कि धनीले लिन्छन् कि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताले लिन्छन्।

हामीले सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सार्यौं । फेरि, निजीकरणको नाममा संस्थान एउटा व्यक्ति वा समूहलाई बेच्ने होइन। त्यसको स्वामित्व पनि जनतामा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा सुरु गर्यौंर। संस्थानहरूको सेयर जनतामा बेच्ने अवधारणासहित २०४१/४२ सालको बजेटमा हरेक महिना एउटा संस्थानको सेयर जनतामा बेच्ने भनिएको छ। त्यो बेलामा त्यहााको वास्तविकता नबुझेरै हौसलाले बजेटमा लेखियो तर आश्चर्यको कुरा के भने त्यसलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकार पनि गरे तर व्यवहारमा लागू गरेनन्। किनभने, संस्थानमा रहेको मन्त्रीहरूको पकड, जनतामा सेयर बेच्नेबित्तिकै हट्नेवाला थियो, आफ्नो पकड छोड्न कोही पनि तयार थिएनन्। त्यो बेलामा पनि थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। नेपालका संस्थानहरूको व्यावसायिक क्षमता ह्रास भएको कारण पनि त्यही नै हो। खाली, त्यो बेलामा म के मा सफल भएा भने बिमा संस्थान अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। सुरुवातमा बिमा संस्थानको सेयर १५ प्रतिशत सेयर बेचेर यो काम सुरु गरेा। म चााडै नै ५० प्रतिशतसम्म सेयर बेच्ने र सााच्चिकै ‘जनस्वामित्व’ मा चलेको देखाउने बन्दोबस्त गर्दै थिएा। तर, म त्यहाा एकदमै छोटो समयमात्र रहेा। १५ प्रतिशत सेयर बेचेर म हिाडे, त्यसपछि अहिलेसम्म कति क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरू आए कसैले पनि सेयर बेचेका छैनन्।

मेरो सोचमा नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन निजी क्षेत्र नै हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो बेलामा म अर्थमन्त्री छादा राजालगायत कसैले पनि यसलाई अस्वीकार गरेनन्। वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण सुरुवात पनि भयो। नेपालको पहिलो फाइनान्स कम्पनी (हाउजिङ फाइनान्स कम्पनी) त्यही बेलामा खुलेको हो। हाउजिङ फाइनान्स कम्पनी ऐन, त्यही बेलामा आएको हो। २०४१/४२ सालमै ‘पेन्सन फन्ड ऐन’ पनि आएको छ। जम्मा भएको पेन्सन जम्मा गरेर ‘इन्भेस्टमेण्ट बैंक’को रूपमा लगानी गर्न पाउने सम्बन्धी ऐन पनि आएको छ। यसका लागि अवरोध मैले कहीा पनि पाइान तर, व्यवहारमा सरकारी संस्थान निजीकरण गरेर जाने काम त्यो समयमा हुन सकेन। त्यहााको संरचनाले दिएन। संस्थानहरूबाट ‘कुत’ खाने संस्कार हटाउन सकिएन, अहिले त्यो संस्कार झन् बढेर व्यापक भएर गएको छ। संसदीय व्यवस्थामा पनि त्यसको निरन्तरता कायम रह्यो।

उदाहरणका लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई लिन सकिन्छ, २०४१ को बजेटमै निजीकरण गर्ने र निजीकरण गर्दा यहााका उद्यमी, व्यापारी, ट्राभल एजेन्टलगायत सबैलाई सेयर किन्न लगाएर उनीहरूलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर दिएर ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ को अवधारणामा चलाउने भनिएको थियो। हालाकि ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ भन्ने शब्दावली चाहिा भित्रिएको थिएन तर अवधारणा त्यही थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भयो, तर मैले छाडेपछि त्यो लागू हुन सकेन। संसदीय फााटमा यस्ता धेरै कुराहरू भए तर कार्यान्वयन भएन। जो पर्यटन मन्त्री हुन्छ, नेपाल वायु सेवा निगम रहेन भने उसको त ‘कुत’ खाने ठाउा नै रहादैन। त्यसकारण ऊ छाड्न तयार छैन। २०६१ सालमा म पुनः अर्थमन्त्री हुादा, वायु सेवा निगमलाई फेरि २०४१ अर्थात् २० वर्ष पहिलेकै मोडल प्रयोग गरेर ट्राभल एजेन्ट, होटेल एजेन्ट, अन्य ट्राभल व्यवसायमा लागेका मानिसहरूलाई सेयर बिक्री गर्नेसम्बन्धी काम अघि बढाएा र यो बिक्री गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमको अहिलेको मूल्यांकन कति छ भनेर मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संस्था (आईकाओ) लाई डेढ करोड रुपैयाा तिरेर त्यसको मूल्यांकन पनि गराएको छ। आईकाओको मूल्यांकनलाई वैधानिकता दिादै निजी क्षेत्रलाई समेत भित्र्याउन भरमग्दुर कोसिस भयो। ११ महिनापछि मैले अर्थ मन्त्रालय छाडें। अहिले वायु सेवा निगमको हालत यति खराब भइसकेको छ। अब त कुत खाादाखाादै दूध दिने गाई नै मर्न लागिसकेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा

काभ्रेपलाञ्चोक । पुरातत्व विभागले पाँचखाल नगरपालिकास्थित पुरातत्वस्थलमा ‘जियोफिजिकल सर्वे’ (भू–भौतिकी सर्वेक्षण) गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको सरोकारवाला निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि नेकपा विघटन भएको छ

आरोन थापा मेरो सबैभन्दा सानो साथी जो एल केजीमा पढछन्, उनले आज बिहान मलाई नेपालबाट भोइस मेसेज पठाए, ”म आज