संविधानसभा पुनःस्थापनाको माग उठाएर नांगियो एमाओवादी ::अधिवक्ता दामोदर पौडेल

१४ पुष २०६९, शनिबार १९:३३ मा प्रकाशित

बाबुराम र प्रचण्ड चुनाव त चाहँदैनन्, यो प्रष्ट छ । तर, यो उनीहरुको चाहना मात्र हो कि जसरी पनि चुनाव नगराउने नै हो भन्ने दृढता नै उनीहरुमा रहेको हो ? अब प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यो प्रष्टता हामीलाई मात्र भएर हुंदैन विदेशीलाई र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि आवश्यक छ । किनभने, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले नेपालको वारेमा वोलेपछि उनीहरु केही सजग भएका हुन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अव सहमति भइहाल्छ भनेपछि पनि उनीहरुकै दलभित्र सहमति हुन नसकेकोले न वावुराम न अहिलेको सरकारको विकल्पमा वढी भन्दा वढी सहमतिको सरकारको औपचारिक निर्णय, कुनै पनि दिन सकिएको छैन । प्रचण्डपक्षधरहरु सहमतिको आधारमा अगाडि वढ्नु पर्दछ भन्नेमा छन् भने बाबुरामहरु सहमति त हुनु पर्दछ तर त्यो सहमति आफ्नो पक्षमा हुन पर्दछ भन्नेमा छन् । माओवादी र एमाओवादीको फुट समेतबाट माओवादीले लोकपृयता गुमाउंदै गएकोले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलवाट बाहिरिन नदिनको लागि हो भनिने पनि गर्दछ । यद्यपि माओवादीले एमाओवादीलाई अहिलेसम्मको सवैभन्दा भ्रष्ट, बिदेशीको इसारामा चलेको, सिद्धान्तहीन र आवस्यक परे अहिलेसम्म पनि राजाको पछि लाग्न सक्ने दल र नेतृत्वको रुपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो आधारमा मिलेर नै फुटेको भनिहाल्ने अवस्था प्रष्ट छैन । त्यस्तै बावुराम र प्रचण्डहरुको झगडा पनि अरुलाई देखाउनको लागि हो । वास्तवमा यो मिलेरै गरिएको रणनीिित हो भन्ने पनि गरिन्छ । बारंवार विभिन्न कार्यहरु गर्ने र आंफू सफल भए पछि अरुको कुरा मान्न पर्दा यो त हामीहरुको रणनीति थियो भन्ने गरेका माओवादी उदाहरणहरु छन् ।
ऐमाओवादीभित्रको यो विवादको सत्यता पत्ता लगाउनुले पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने छ । प्रचण्डले पहिला देखि नै पार्टीले लुटेको पैसा राखेको र बाबुरामसंग त्यति पैसा नभएकोले सरकारमा वसेर सकेसम्म बढी पैसा कमाउने र चुनावमा प्रचण्डका भन्दा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने पक्षमा बावुराम छन् भन्ने पनि आरोप आइरहेको छ । त्यसै कारणले पनि प्रचण्ड वावुराम विच राम्रो छैन केवल कार्यकताहरुमा आफ्नो गलत सन्देश नजानु पर्दछ तर आफ्नो पकड वलियो हुनै पर्दछ भन्नेमा दुवै सकृय छन् भन्ने पनि देखिएको छ ।
यदी वावुराम र प्रचण्ड मिलेका छैनन् भने दलहरुले नयां निकासको लागि बाटो खोज्नै पर्दछ । यसको लागि प्रमुख रुपमा दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो एमाओवादी समेत मिलेर अधिकतम राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयां प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन नसके एमाओवादी बाहेकका दलहरुले आफ्नो पूर्व संसदमा भएको हैसियत अनुसार बहुमत देखाएमा देखाउनेहरुको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा ल्याउने अवस्था आउंदछ । यो नाम राष्ट्रपतिवाट अनुमोदन भएपछि विवादको दायरा सानो हुन जान्छ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन नसकेमा दलहरु त्यही मुद्धा लिएर न्यायालयमा जान सक्दछन् ।
अर्को साह्रै उपयुक्त विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरुको पूर्वचुनावी हैसियतको आधारमा चुनावमा निस्पक्षताको लागि सहयोग गर्न र ब्यवस्थापिकाको काम गर्न एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई अधिकतम र मुख्य राजनीति दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो संयन्त्रलाई संविधान संसोधन गर्नको लागि निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानमा समावेस गर्ने ब्यवस्थाले समस्याको समाधान हुने छ । यसले सवै संवैधानिक सुन्यता र अप्ठेराहरु हटाउने छ । यसको ब्यवस्थाले चुनाव सुनिस्चित हुनेछ । कुनै पनि दलको  सरकारको नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोग बाहेका चुनाव अन्य चुनाव गराउने संयन्त्र पनि प्रभावमा हुने छैनन् । यस संयन्त्रले स्वभावैले आवस्यकता महसुस गरेमा प्रधानमन्त्री बदल्न सक्नेछ ।
त्यस संयन्त्रमा यसभन्दा पहिला संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सवै राजनीतिक दलहरु , फुटेकाहरुसमेत समावेस हुने ब्यवस्था गर्न आवस्यक छ । यसले सवै दललाई चुनावको निस्पक्षताको अधिकतम् अनुभुति हुनेछ । बावुरामलाई हटाउने नहटाउने निर्णय पनि यो संयन्त्रले गर्न सक्ने छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा वढि मत बाबुरामको विपक्षमा भएमा उनी हट्नेछन् र नभएमा उनी रहने छन् । बावुराम यसबाट राहतको अनुभव गर्ने छन् किनभने उनलाई चलखेलको समय मिल्ने छ । अरु पनि खुसी हुने छन् किनभने उनीहरुले सरकार आफ्नो बहुमत हुनासाथ बदल्न सक्ने छन् । यो जित–जितको अवस्था नै अहिलेको सवैभन्दा उपयुक्त निकास पनि हुन सक्दछ ।
सवै दलहरु र अझ प्रष्ट भन्न पर्दा चुनावमा यसभन्दा पहिला भाग नलिएका वा कम मत ल्याउनेहरुको हितको लागि पनि सोच्नु पर्दछ किनभने सकेसम्म बढी निस्पक्ष चुनाव आवस्यक छ । चुनावको अपरिहार्यता विश्वमा नै लोकतन्त्रमा अध्यावधिक चुनावबाट जनताको अभिमत लिनको लागि निर्विकल्प नै छ । तर त्यो चुनाव निस्पक्ष हुनै पर्दछ । यसको लागि सकैसम्म सवै दलहरु बिश्वस्वस्त हुन आवस्यक छ । यसको उपाय भनेको चुनावलाई सहयोग गर्ने निस्पक्ष संयन्त्र वनाउने र चुनाव अवधिभर त्यही संयन्त्रको आधारमा चुनाव गाउने कार्यको सम्म हकमा प्रशासन पनि त्यसैको माताहतमा काम गर्नु पर्ने ब्यवस्था हुन सक्दछ । त्यो संयन्त्रमा मानव अधिकारवादी निस्पक्ष ब्यक्तिहरु राखेर सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्दा उनीहरुलाई एक प्रतिसत मत बरावरको अधिकार दिएमा अझ निस्पक्षताको आशा गर्न सकिन्छ ।
यसको साथसाथै चुनावको मोडेलमा पनि मतैक्यता हुन आवश्यक छ । प्रत्यक्षमा २ सय ४० जना संसद छानिने र देशमा भएको पूर्ण जातिय तथा धार्मिक समेतको समुहको आधारमा उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरेर दलवाट सयजना दल र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । ती सय जना प्रतिनिधीहरु सवैदलवाट उनीहरुले पाएको समानुपतिक मतको आधारमा चुनिने ब्यवस्था गर्न आवस्यक छ । तर यसमा ५० प्रतिसत महिला समेत सवै नै तत् तत् जात समुहका कानुन वा संविधानविदलाई मात्र छान्न पर्ने ब्यस्था गर्न पर्ने हुन्छ । एक प्रतिसतभन्दा कम जनसंख्या हुनेहरुको अलग समिति बनाएर उनीहरुको राय लिने ब्यवस्था हुन सक्दछ ।
त्यो सय जनाको संविधान सभा हुने र त्यसले निश्चित समयमा संविधान बनाउने र संविधान सभा  र संसदको संयुक्त सभावाट संविधानलाई पारित गर्ने ब्यवस्थाले संविधान बनाउने कार्यलाई सहज वनाउने छ ।
अर्को विकल्पमा माथि उल्लेखित ३ सय ४० जनाकै ब्यवस्थापिका – संविधानसभा वनाएर काम गर्ने हो । एक बर्ष भित्रमा संविधान बनाउने त्यसमा बाधा भएमा विवादित विषयमा जनमत गर्ने नै उत्तम विकल्प हुन्छ । यो चुनाव संगै स्थानिय निकायको पनि चुनाव गर्नु पर्दछ । यसले स्थानिय निकायलाई सवल वनाउन सहयोग पुग्ने छ । खर्च कम लाग्ने छ र नयां संविधान अनुसार स्थानिय निकार्य वनेर नयां चुनाव नभएसम्म यसले काम गर्ने छ ।

अहिले कामलाई सहजरुपले अगाडि बढाउन ब्यस्थापिका संयन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको लक्ष्यको परिपूर्ति नै हामीहरुको निसाना हुन आवस्यक छ । जस्ले ब्यस्थापिका संयन्त्र बनाउन चाहदैन त्यसको नियत लोकतन्त्र विरोधी भएको प्रष्ट हुनेछ । बावुराम र प्रचण्डको रहस्य पनि उजागर हुने छ । अन्यथा छातिमा टेकेर टाउकोमा हान्ने माओवादी नीति अनुसार उनीहरुको रणनीतिले काम गरेको हुन सक्दछ । यो तथ्य विदेशीलाई पनि जानकारी हुन आवस्यक छ । विदेशीको हातमा देशको प्रधानमन्त्री बनाउने चावी रहेको र नेपाल अलेक्जेण्डरको टापु जस्तो रहन नसक्ने बताउने बाबुराम विदेशीकै सदासयता नहुंदा मात्रै हट्ने पो हुन् कि ? यसको लागि पनि उनको हैसियत र चाहना लोकतन्त्र हो कि अलेक्जेण्डरको टापु हो प्रष्ट हुने छ । अहिले पनि उत्तर कोरिया अलेक्जेण्डरको टापु जस्तै जस्तै वनेर पनि अस्तित्वमा छ । यो तथ्यलाई बुझेर देशलाई त्यही पु¥याउन रणनीति बनाइएको हुन पनि सक्दछ । यलाई उजागर गर्न पनि लोकतान्त्रिक प्रकृयामा आधारित विकल्प दिन आवश्यक छ ।
ब्यवस्थापिका संयन्त्रले देशलाई र संविधानलाई तथा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउने छ । चुनावको विकल्प पनि छैन । संविधानमा सरकार हटाउने उल्लेख भएको तर हटाउन सक्ने माध्यम सकिएको भनेर कसैलाई सरकारमा रहिरहने अधिकार पनि छैन । अवको चुनावले जनतालाई आफ्नो अधिकारको रक्षक र आफ्नो बास्तविक भाग्य निर्माता बनाउने छ । संविधन सभा पछि उठेको संघियता , धर्मनिरपेक्षता समेतका विषयमा जनताले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने छन् । हामी लोकतन्त्रवादीहरुले जनतालाई सत्य बताउन साहास गर्ने हो र त्यही आधारमा अगाडि वढ्ने हो । महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई सहभागि नवनाएर दलले निर्णय गर्ने होइन । जनताको चाहना विपरित काम गरिन्छ भने त्यो जनताको निर्णय होइन दलको हो र विदेशीको इसारामा पनि हुन सक्ने निर्णय हो । दलका नेतालाई विदेशीले किन्न सक्दछन् तर जनतालाई किन्न सक्दैनन् ।
संविधानसभाको म्याद छैन । अदालतले समेत अवधी नवढाउने आदेश दिएको छ । यस अवस्थामा संविधन भाको छांयाको रुपमा रहेको व्यस्थापिको पुनःस्थापना असंभव र औचित्यहिन हो । संविधनसभाको लागि  सवै समुदायको प्रतिनिधित्वको  हिसावले ६०१ जना आवस्यक भएको मान्न सकिए पनि संसदको प्रयोजनको लागि आर्थिक र वैचारिक हिसावले पनि पुनरस्थापना औचित्यहिन  छ । दलिय आधारमा नै निर्णय हुने हुंदा दलिय प्रतिनिधित्वको आधारमा मत दिने गरेर करिव सयजनाको ब्यस्थापिका संयन्त्र बनाउंदा जनताको संविधानसभाप्रतिको आक्रोस पनि रहंदैन ।

[email protected]

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।विकट पहाडी जिल्ला खोटाङको सामान्य परिवारमा जन्मिएका अधिवत्ता बिष्णु गिरी मेहनत, इमानदारिता कारण नै कानुन ब्यबसायको क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल साबित

१. नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि यही मंसिरमा केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नु परेको छ । त्यसैले अहिले त्यसैको चटारो छ । एमालेको त महाधिवेशनकै

हरिविनोद अधिकारी एउटा प्रजातन्त्रको लागि अनेक किसिमले नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहेको , एकप्रकारले वर्णसंकर प्रक्रियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग हुँदै गरेको

छत्र मैनाली कोलम्बिया । अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी

आजको प्रमुख समाचार