संविधानसभाको म्याद थपको पुनरावलोकन सम्बन्धी निर्णय बुधबार

१३ चैत्र २०६८, सोमबार ०४:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १३ चैत । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको म्याद थपको  पुनरावलोकनका लागी दिएको निवेदन माथि  बुधबार सर्बोच्च अदालतले फैसला दिने भएको छ  ।

संविधान सभाको आयु तोक्ने काम संसदको भएकाले त्यसमा सर्वोच्चले बोल्न नमिल्ने जिकिर सहित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्बाङले दिएको निवेदन माथि आइताबार न्यायाधीश कमलनारायण दासले यसबारे बुधबार फैसला हुने आदेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको निवेदनलाई सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गदिएका थिए । गत चैत १७ गते सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले सुवेदीसँग दरपीठ गर्नाको कारण मागेका थिए ।

न्यायाधीश दासको इजलाशले चाहिं सुवेदीसँग दरपीठ गर्ने अधिकार भए नभएको प्रमाण  मागेको छ ।

सभामुखले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा उठाइएका प्रश्न मध्ये एउटा मुख्य अधिकार प्रत्यायोजनका बारेमा पनि थियो । सभामुखले  निवेदनमा दरपीठ गर्ने अधिकार सहरजिष्ट्रारलाई कुनै पनि कानूनले नदिएको ठाकुवा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ ले गरेको व्यवस्थाले पुनरावलोकन हुनै पर्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधान सभाको आयु तोक्ने काम संसदको भएकाले त्यसमा सर्वोच्चले बोल्न नमिल्ने जिकिर दुवैको छ । दुवैको निवेदनमा गरिएका तर्क हेर्दा दरपीठ बदर हुने संभावना ज्यादा छ ।

पुनरावलोकन गरिपाऊ भनि दिएको निवेदन माथि बुधबार अदालतले दरपीठ ठीकै भनिदिएको अवस्थामा संविधान सभाको आयु सधैंका लागि सकिनेछ भने दरपीठ गर्नु गलत भनेको अवस्थामा चाहिं संविधान सभाको आयुबारे पुन बहस सुरु हुनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,