नर्चनाचल पर्वतको चुनढुङ्गा उत्खनन् कति जायज ?

४ पुष २०६९, बुधबार १०:४३ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल/ ४ पुस । अर्घाखाँचीको नरपानी चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनका लागि कुनै समय राज्यले सम्झौता गरेको भए पनि ०६८ साल कात्तिकदेखि हालसम्म उत्खनन् कार्य बन्द भएको छ । राज्य र स्थानीयबीचमा मनमुटाव पनि चलिरहेको छ । राज्य खानी पुनः खोलाउन चाहन्छ तर स्थानीयको माग त्यो बन्द नै रहनुपर्छ भन्ने छ । जिल्लामा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । एमाओवादीका जिम्मेवार नेताहरू भन्दछन्, खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ तर उनैका स्थानीय कार्यकर्ता बन्दका लागि सक्रियता देखाइरहेका छन् । एमालेका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरे खानी खोल्ने पक्षमा छन् भने लक्ष्मण कँडेललगायतका दर्जनौँ एमाले कार्यकर्ता बन्दको पक्षमा उभिएका छन् । त्यसैगरी नेका जिल्ला सभापति कमल भुसाल खोल्ने पक्षमा उभिए पनि जिल्ला सचिव वासुदेव आचार्यलगायत नेकाको पकड मानिने नरपानी खाँचीकोटका काङ्ग्रेसीहरू खानी बन्दको पक्षमा उभिएका छन् ।
खानी खोल्नुपर्छ भन्नेहरूलाई ‘कम्पनीबाट हात लागेछ क्यारे’ भनेर आरोप लगाउने र ‘बन्द गरिनुपर्छ’ भनेमा ‘स्थानीयलाई उक्साई राज्यविरोधी काममा लागेको’ भन्दै गाली गर्ने आरोप–प्रत्यारेप यहाँ नौलो विषय बन्न छोडिसकेको छ  ।
नरपानीडाँडाको धार्मिक महत्व ः रिडीको कालीगण्डकीबाट पश्चिम–दक्षिणमा रहेको यो पहाडमा दशानन् रावणले महादेवलाई ताण्डव नृत्यद्वारा खुसी बनाई आफूलाई शिवजस्तै शक्तिशाली र हजारौँ वर्ष आयुुुुको वरदान लिएका कारण यो पहाडलाई नर्चनाचल पर्वत उल्लेख गरिएको र सोमेश्वर, मुक्तिनाथ र त्रिवेणीको व्याख्या गर्दै जाने क्रममा बराह पुराणमा समेत यसबारे उल्लेख गरिएको कुरा स्थानीय बूढापाकाहरू बताउँछन् ।
राज्यपक्षले गरेको सम्झौता ः नरपानी चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनका लागि राज्यपक्षले ०५४ सालमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेअनुसार ०५५ सालमा भारतीय कम्पनी डाइनेस्टीले टेण्डर प्राप्त ग¥यो । कपिलवस्तुको वीरपुरमा जमिन खरिद गरी चनौटामा ०५६ सालमा उत्पादन सुरु ग¥यो । नरपानी र खाँचीकोटको गाविसका पहाडहरू ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको सो कम्पनीले ०५५ सालदेखि ०६८ सालसम्म आठ किलो स्क्वायर मिटरबराबर लिजमा लिई ०६२ सालदेखि उत्खनन् सुरु गर्दा सुरुमा स्थानीयलाई खुसी नै तुल्यायो । तर, सम्झौताअनुसार कम्पनी पक्षले काम नगरेको भन्दै ०६६ सालमा केही सरोकारवालाले विरोध जनाएका कारण नरपानी चुनढुङ्गा एक–ढेड महिना उत्खनन् बन्द भयो र जिल्ला विकास कार्यालय सन्धिखर्क अर्घाखाँचीमा सर्वदलीय बैठकमा १२बुँदे सम्झौता गरी पुनः चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गरियो । यसरी चुनढुङ्गा निकालेर लगेबापत खानीविभागलाई एक टन चुनढुङ्गाबराबर १२ रुपैयाँ, वन विभागलाई वार्षिक दरले वृद्धि हुँदै हालको वर्षमा ८० हजार, जिविसलाई एक ट्रकबराबर भ्याटसहित आठ सय ५० र गाविसलाई ६० रुपैयाँ ट्रिपका दरले रोयल्टी तिरेको कुरा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिले जानकारी गराएको छ । उता जे–जति चुनढुङ्गा त्यहाँबाट लगियो जिविस वा सरोकारवालाहरूले कहिल्यै पनि नापजाँच नगरेको यथार्थ पनि सरोकारवालाले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।
सुरुवातमा एभरेस्ट सिमेन्टको नामबाट प्रख्यात उक्त डाइनेस्टी कम्पनी गएको पाँच वर्षदेखि नेपाली उद्योगपतिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि नामाकरण गरिएको हो । प्रसिद्ध सुपादेउराली मन्दिर र अर्घाखाँची जिल्लाको नाम मुलुकभरि चिनाउनका लागि देउराली सिमेन्ट नामबाट उत्पादन सुरु गरेको कम्पनी पक्षको भनाइ रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ ः जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनासाथ एकपटक नरपानी चुनढुङ्गा विषयले चर्चा कमाउँछ । हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दमणि भुर्तेललाई राज्यले सम्झौता गरिसकेको खानी बन्द हुनुमा प्रशासनकै कमजोरी भएन र ? भनी सोधिएको सवालमा उनले प्रशासनको कमजोरीभन्दा पनि कम्पनीको गल्तीका कारण समस्या उत्पन्न भएको र कम्पनीले बारम्बार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि केही पावरवाला मानिसलाई मात्र चित बुझाएको धारणा व्यक्त गरे । स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन गरेर उनीहरूको चित्त बुझाएमा समस्या समाधान हुने सोचबाट आफू त्यसका लागि लागिपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी उत्खनन् गरेको स्थानमा भएको फोहोर हटाउन, तार–जाली लगाउन र पानीको मुहानमा सुधार ल्याउनका लागि आफूहरू कटिबद्ध रहेको कम्पनी पक्षको भनाइ छ । उत्खनन् गर्न नचाहेको बरु बिगारेकोलाई बनाउन चाहेको भन्दै कम्पनीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउँदा कोही नआएको भन्दै कम्पनीका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले दुःखेसो गरेका छन् ।
जनता रिले–धर्ना आन्दोलनमा ः सुधारको नाममा कम्पनीले उत्खनन्कै तयारी गरेको आशङ्कामा केही दिनदेखि स्थानीय २४ घन्टे धर्ना कार्यक्रममा अग्रसर बनेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सुधार गरिनु राम्रो कुरा हो तर सुधारको नाममा कम्पनी उत्खनन् गर्र्ने तयारीमा छ । तसर्थ, सुधार मात्र गर्छौं, उत्खनन् गर्दैनौँ भन्ने लिखित ग्यारेन्टी चाहियो, अन्यथा आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र ः उत्खनन् सदाको लागि बन्द गर्ने मागसहित जिल्लामा रहेका राजमोका केन्द्रीय सदस्य सागर केसी, नेकपा माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी बाबुराम घिमिरे भुवन, नेकपा ए क्रान्तिकारी जिल्ला सचिव डिलाराम पाण्डे र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी जिल्ला अध्यक्ष वेदराज घिमिरेद्वारा हस्ताक्षर ज्ञापनपत्र मङ्सिर २७ गते अर्घाखाँचीको पोखराथोकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रको दुई नम्बर बुँदामा, नरपानी चुनढुङ्गा उत्खनन् रोक्नका लागि काङ्ग्रेस, एमाले र राजमोका तत्कालीन सभासद्हरू माननीय पुष्पा भुसाल, नजिर मियाँ र सन्तबहादुर नेपालीले व्यवस्थापिका संसद्, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिमा समेत निवेदन दिएको तर संविधानसभा विघटनका कारण समितिले अध्ययन गर्न नपाएको कुरासमेत स्मरण गराएका छन् ।
स्थानीयहरूको समस्या ः चुनढुङ्गा उत्खनन् प्रभावको कारण १००–१५० जना घरपरिवारले पिउने पानीको मुहान सुक्दै जानेक्रममा गएको वर्षदेखि खानेपानी ट्याङ्कीमा कमिलाहरू दौडिएका छन् । प्रभावित गाउँहरूमा दूषित हावा पैmलिन सुरु गरेको, खानेपानी वृद्धिदरमा र खेतिपातीमा ह्रास आउँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । नरपानी चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको स्थानमा रहेको लुकापानी मुहानमा हालका दिनहरूमा कमिला दौडिरहेका र चुनढुङ्गा निकालेको ठाउँमा कन्टकारी नामको काँडा उम्रेको दृश्य हाल पनि कायम नै रहेको छ । उत्खनन् वरपरका बिरुवाहरू ओइलाउँदै गइरहेका छन् । नरपानीको पहाड अर्थात् नर्चनाचल पर्वत अर्थात् महाभारत शृङ्खलाको अस्तित्व र प्राकृतिक सौन्दर्य पनि बिग्रिँदै गएको छ । यिनै कुरालाई ध्यान दिएर ०६८ साल कात्तिकको मध्यान्तरमा चुनढुङ्गा उत्खनन् रोक्का सङ्घर्ष समिति अर्घाखाँचीको पहलमा नरपानी चुनढुङ्गा उत्खनन् बन्द गरिएको थियो ।
सवाल नरपानीको मात्र होइन, हाम्रो देशमा रहेका अधिकांश महाभारतमा चुनढुङ्गा छ तर नेपाली जनता पूर्ण रूपमा सचेत हुनुभन्दा अगाडि थोरै राजस्वको लालचमा त्यसलाई सिध्याउने राज्यपक्षको नियत पक्कै पनि मुलुकको हितमा नहुने कुरा स्थानीय सर्वसाधारणले जानकारी गराएका छन् ।
नरपानीमा पर्यटन विकास र जडीबुटीको सम्भावना ः धार्मिक महत्व बोकेको, यो पवित्र नर्चनाचल पर्वतमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको छ । पश्चिमको सिस्ने (रुकुम) हिमालदेखि धौलागिरी रेन्च अन्नपूर्ण रेन्च माछापुछ«े, मनास्लु हिमशृङ्खलाको दृश्य एकै स्थानमा उभिएर देख्न सकिनुका अलावा दक्षिणतर्फ भारतको गोरखपुरलगायत यूपी सहरहरू अवलोकन गर्न सकिने, यो स्थानमा भ्युटावर व्यवस्थित गर्दै स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याई राज्यले मनग्य आम्दानी पनि गर्न सक्छ ।
चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा फाइदा÷बेफाइदा ः विकासका लागि विनाश स्वाभाविक मानिए पनि विनाशभन्दा फाइदा विकासमा हुनुपर्छ । कुनै पनि विकासको नाममा विनाश गर्दा स्थानीय सर्र्वसाधारणहरूलाई समेटेर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक मानिन्छ । अर्घाखाँची जिल्लाकै प्रख्यात सुपादेउराली मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनका लागि चिसो र स्वच्छ हावापानीले भरिपूर्ण यो रमणीय स्थानमा चिराइतो, पाखनवेद, पाँचऔंले, जटामसी, सुनगाभा, रक्तचन्दन, टिमुरलगायतका थुप्रै बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादन हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेमा राज्यपक्षले पृथ्वी रहुन्जेल मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ । माल पाएर चाल नपाउने हाम्रा शासकहरूकै कारण हाम्रा दाजुभाइका बलिया हातहरू विदेशिन बाध्य बनेका छन् । एउटा उत्पादनशील पहाडलाई नष्ट गरेर अर्थात् थोरै राजस्वको लालचमा नरपानीलाई मरुभूमि बनाएर राज्यपक्षले एउटा अनुत्पादक पहाड सिर्जना गर्न जुन प्रयासमा लागेको छ त्यो सरासर गलत हो ।
समस्त नेपालीको सान नर्चनाचल पर्वत जसमा भ्युटावरको व्यवस्था गरी राज्यले फाइदा लिन सक्छ । र, यो ठाउँमा रहेका महत्वपूर्ण जडीबुटीलाई बिक्री गरी हामीलाई अर्थात् हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा यही पहाडको आम्दानीबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ । प्रकृतिले दिएको वरदान अर्थात् महाभारत शृङ्खला खतम गरी त्यसलाई मरुभूमि बनाउना साथ भविष्यमा महाभारत शृङ्खला एउटा बगरमा परिणत बन्नेछ । अनि त्यतिबेला उत्खनन् गरेको स्थानबाट विषाक्त तत्वहरू उत्पन्न भई समग्र जिल्लावासीको मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने कुरामा राज्यको ध्यान जानुु आवश्यक देखिन्छ ।
माथिल्लो भूमिमा अर्थात् जल सतहको नजिकै खानीजन्य क्रियाकलाप हुँदा भूमिगत जलसतहमा समेत विषादी तत्व मिसिन पुगी सतहमा रहेको अमृत भनिने पानी विषादीमा परिणत हुन पुगी एक दिन हाम्रा भावी सन्तति गाउँ–गाउँमा मिनरलवाटर मात्रै पिउन बाध्य बन्नेछन्, जसका लागि राज्यले व्यवस्था गर्न सक्ला त ? उदाहरणका लागि गल्फ कन्ट्रीलाई लिन सकिन्छ । जुन कुरामा राज्यपक्ष र जिल्लाका सरोकारवालाहरूले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक भएको कुरा नकार्न मिल्दैन ।
अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी नेपालको सान महाभारत शृङ्खलालाई मरुभूमिमा रूपान्तरण गरी बनाइएको सिमेन्टको आयु एक सय वर्ष हुन्छ भने महाभारत शृङ्खला अर्थात् पहाडको आयु कति नि ? एकपटक व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किएर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । तब मात्र हामीलाई थाहा हुनेछ, हामी नेपाली हौँ र प्रकृतिले दिएका हिमाल, तराई र पहाड विश्वसामु नेपाललाई चिनाउने सान हुन् भनेर ।
तराई, पहाड र हिमालले सजिएको हाम्रो देशको महाभारत शृङ्खलालाई मरुभूमि बनाउनेतर्फ विगतमा राज्य पक्षले गरेको सम्झौतालाई राम्रो भन्न मिल्दैन । भविष्यमा पनि थोरै राजस्वको लालचमा राज्यपक्षले हिमालमा पनि डोजर र स्काभेटर चलाउने सम्झौता गरेमा के त्यो समयमा जनता चुपचाप लागेर बस्लान् त ? यो प्रश्नको जवाफ राज्यले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ र उत्खनन् कार्य सदाकालागिन् बन्द गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ । ‘प्राकृतिक सम्पदामाथिको जथाभावी दोहनबाट वातावरणमा हुने प्रदूषणले प्राकृतिक सन्तुलनलाई खल्बल्याइदिन्छ र समाजमाथि त्यसको प्रतिकूल असर पर्छ ।  पृथ्वीलाई भोकबन्दीमा पाउने अधिकार मात्र हामीहरूलाई छ, तर नष्ट गर्ने अधिकार होइन । हामीले पाएको पुख्र्यौली नासोझैं, यसलाई अझ उन्नत स्थितिमा हामीहरूले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
विगतका दिनमा राज्यसत्ता अनि कमिशनखोर र घुसखोरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूरा गरी रातारात चिल्ला गाडी र ठूलाठूला महलको दिव्य सपना देख्दै भविष्यमा हुनसक्ने समग्र राष्ट्रको नोक्सानलाई बेवास्ता गर्दै महाभारत शृङ्खलालाई नेपालबाट मेटाइदिने चेष्टा गरे तापनि अहिले ढिलै भए पनि नरपानीलगायत वरपर गाविसका जनता प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । जसलाई राज्यले सकारात्मक लिँदै, जनताको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । साथै नरपानी र खाँचीकोट गाविसमा चुनढुङ्गा उत्खनन्को जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी डाइनेस्टी अर्थात् हालको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्दै नरपानी चुनढुङ्गा उत्खनन् वबन्द गर्दा, कम्पनीले व्यहोर्ने घाटा वा नोक्सान छानबिन गरी, राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । कोही–कसैले अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिलाई गुमराहमा राखी गलत फाइदा लिएको छ भने त्यसलाई पनि राज्यले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्र्दै, सार्वजनिक गर्ने हो भने मात्रै यो देशको विकास हुनेछ र राष्ट्रका गौरव हाम्रो भावी पुस्ताले देख्न पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सुर्खेत।खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित लिमीमा २५० क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट लिमीमा २

काठमाडौँ ।कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालमा शुक्रबार कोभिड–१९ विरुद्धको मोर्डना खोप आउँदै छ । एक लाख ८८ हजार डोज आउने बताइएको उक्त

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशन पछाडि हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बिहीबारको बैठकले आजका मितिसम्म अधिवेशन हुन

आजको प्रमुख समाचार