प्रचण्डले चाहे पनि अब भट्टराईले नछोड्ने !

४ पुष २०६९, बुधबार १०:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ पुस । राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनुभएको चौथो चरणको समयसीमा पनि सहमतिको हल्लैहल्लामा सकियो । गत मङ्सिर ८ गतेदेखि म्याद तोकेर सहमतिको निम्ति दलहरूलाई आग्रह गर्न थाल्नुभएका राष्ट्रपति थाक्ने स्थिति बनेको छ, तर न प्रधानमन्त्री थाकेका छन् न दलहरू । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काङ्गे्रसलाई ‘थाङ्नामा सुताउन’ गरेको प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रपतिले दिनुभएको पुस २ गतेसम्मको समयसीमा पनि सकियो । एमाओवादी पार्टीले गत महिनामै बाबुराम भट्टराईको विकल्प पनि एमाओवादीभित्रैबाट हुने आशयको निर्णय गरेको थियो । अर्थात् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काङ्गे्रस, एमालेले स्वीकार नगरेसम्म बाबुराम भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिने एमाओवादीको निर्णय छ । गत साता संविधानका विवादित विषयको टुङ्गो लगाउँदै सहमतिको सरकार गठन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउन दलहरूबीच सहमति बन्न लागेको प्रचार गरिएको थियो । यस्तो प्रचारमा प्रचण्ड, बाबुराम तथा एमाओवादीनिकट पत्रिका तथा केही राजनीतिकर्मी संलग्न थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहमति भएपछि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई केही समय निरन्तरता दिई ‘सहमति’ कार्यान्वयन गरिसकेपछि मात्र अरू कसैको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनसक्ने अडान मात्र लिएनन्, त्यसको खुलासा पनि गरे । गत वैशाखमा पनि एमाओवादीले यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो र जेठ १२ गते सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै झापाका कृष्ण सिटौलालगायत उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेका वथिए ।
काङ्गे्रस–एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले निकै प्रयास गर्दै आएका छन् । गत वैशाखमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अन्तिम तयारी हुँदा प्रचण्ड–बाबुरामले सिटौलालाई प्रयोग गरी उक्त प्रस्ताव बीचैमा तुहाइदिएका थिए । स्मरणीय छ, काङ्गे्रस बैठकमा सिटौलाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुराको विरोध गर्दै त्यस्तो निर्णय भएमा आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताएका थिए । अविश्वास प्रस्तावको योजना तुहिनेबित्तिकै सिटौला उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा प्रवेश गरेका थिए । गत साता पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत सहमति बन्न लागेको प्रचार गराएर सोमबार (पुस २) काङ्गे्रस बैठकमा उपस्थित भएका मनोनीत महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बैठकका सहभागीलाई ‘बाबुराम भट्टराईले कुनै हालतमा पद त्याग नगर्ने’ जानकारी गराए । सिटौलाको कुरा सुनेर चकित परेका केही नेताले ‘त्यसो भए अनेकौँ चरणमा वार्ता गरेर तपाईंले केचाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त’ भनी प्रश्न गरेका थिए । तर सिटौलाले त्यसको जवाफ दिएनन् । उनको आशय ‘बाबुरामले छाड्ने छैनन् त्यसैले यही सरकारमा राम्रा मन्त्रालय लिएर सहभागी हुनुपर्छ’ भन्ने थियो । तर, बैठकको वातावरण प्रतिकूल भएका कारण उनले आफ्नो धारणा खुलस्थ ढङ्गले राख्न सकेनन् ।
काङ्गे्रस बैठकले एमाओवादीको पछिल्लो सर्तलाई पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहमतिका लागि बाबुराम भट्टराईको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । काङ्गे्रस–एमाले प्याकेजमा सहमति गर्न तयार भएका छन्, तर, प्रधानमन्त्री पदबाट भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म सहमतिको ढोका खुल्न नसक्ने काङ्गे्रसको ठहर छ । तथापि भट्टराई भने अहिलेसम्म पद त्याग नगर्ने मनस्थितिमा छन् । आफूले पद त्याग गर्दा परिस्थिति झनै जटिल हुने र स्थिति जटिल बनाएर जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लाग्ने भट्टराईको ठम्याइ छ । त्यसैले काङ्ग्रेस–एमालेका अगाडि केवल तीनमध्ये एक विकल्पमा जानैपर्ने अवस्था आएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सामेल भई वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने, राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिई संविधानको धारा ३८(२) अनुरूप बहुपक्षीय (बहुमतीय) सरकार घोषणा गराउने र भीषण सङ्घर्ष गरी बाबुराम सरकारलाई विस्थापित हुन बाध्य तुल्याउँदै नयाँ सरकार गठन गर्नेबाहेक काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति अन्य विकल्प देखिएको छैन । तर, तीनवटै विकल्प काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति सहज देखिन्न । बाबुराम सरकारमा सामेल हुन प्रतिष्ठा र ‘इगो’का कारण सम्भव नहुने देखिन्छ भने राष्ट्रपतिमा आत्मविश्वासको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साथको सम्भावना पनि कम भएकोले बहुपक्षीय सरकार गठन हुन पनि मुस्किल छ । सङ्घर्ष गर्न र सङ्घर्षकै मैदानबाट सरकार ढाल्न पनि सजिलो हुने छैन । सङ्घर्षका माध्यमबाटै सरकार ढाल्ने क्रमको आरम्भ गर्ने हो भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्ने र नेपाली राजनीति चिरकालका लागि अस्थिर एवम् तनावमय बन्ने निश्चित छ ।
बाबुराम भट्टराई स्वयम् सहमत नभएसम्म राजनीतिक निकासको सहज र सरल रेखा कोरिन सम्भव देखिएको छैन । बाबुराम भट्टराईको सोच–व्यवहारबाट प्रचण्डसमेत झस्कन थालेका छन् । आफैँले पदत्याग गर्न आदेश गरे पनि बाबुराम हट्न तयार नहुने हो कि भन्ने आशङ्का प्रचण्डले आफ्ना निकटवर्तीसामु प्रकट गरेका छन् । हुन पनि प्रचण्डले नै पार्टीमा निर्णय गराए पनि बाबुराम सजिलै बाहिर निस्कनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले प्रचण्ड होइन भट्टराईलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने बाटो बनाउनु नै काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति उपयुक्त हुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । एमालेको ३०१ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये निर्विरोध हुन नसकेका पदमा सोमबार राति नौ बजेदेखि एक बजेसम्म मतदान

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सात वटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेको १०औँ

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन

काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले १५ देखि १७ मंसिरसम्म हुने पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन् । सोमबार