सहमतिमा ढिलाई गरे बिद्रोह निम्तिने पूर्वसांसद मञ्चको चेतावनी

२ पुष २०६९, सोमबार १४:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २ पुस । वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि पूर्वसांसद मञ्चले बुँदागत रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संविधानसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन गर्न ‘राजनैतिक सहमति’बाट राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धि ऐन र कानूनलाई मिलाउने, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने र  निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गराउन ढिला गर्न नहुने मञ्चले जनाएको छ ।
सार्वभौम जनताको अभिमतले दोस्रो पटक गठन हुने संविधानसभाको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने वा बाधा पु¥याउने शर्त र बन्देज राख्नु हुँदैन भन्दै मञ्चले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहीत मतदानको प्रबन्ध गर्ने राष्ट्रिय संकल्प र सकृयता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैगरी सत्ता लिप्सा, निहीत स्वार्थ, अवान्छित प्रेरणा र दवावभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र जनताको आर्थिक, सामाजिक स्तरोन्नतिलाई मूल ध्येय मानेर राजनीतिक दल र सरकारको इमान्दार एवम् पारदर्शी व्यवहारलाई जनताले पर्खिरहेका छन् भन्दै पूर्वसांसद मञ्चले अन्यथा जनताको आक्रोस र राष्ट्रिय संकट चर्किदै जाँदा विद्रोह जन्मिने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा।नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदा ९१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनले

सुर्खेत।नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामभन्द्र पौडेल पक्षले बहिस्कार गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

आजको प्रमुख समाचार