सहमति हुन सकेन, अबको विकल्प के हुन सक्छ ?

२८ मंसिर २०६९, बिहीबार ०७:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २८ मंसिर । विगत केही वर्षदेखि असहमतिबीच गुज्रिएका राजनीतिक दलहरूबीच कम्तीमा सत्ताको भागवण्डामा चाहिँ सहमति बन्न सक्ने झिनो आशा गरिएको भए पनि अब त्यस्तो सम्भावनासमेत टाढिएको छ । राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेर सहमतिका निम्ति आह्वान गरेपछि दलहरूबीच कुनै नै कुनै रूपको सहमति बन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, एमाओवादी नेतृत्व सत्ताको नेतृत्व परित्याग गर्न राजी नभएपछि अन्य दलहरूले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यसरी एमाओवादी सरकारको नेतृत्व छोड्न तयार नभएपछि सहमतिको सम्भावना टाढिएको हो । सहमतिका सङ्केतहरू नदेखिएकोले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेहरूमा ‘अब के होला ?’ भन्ने जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा ‘अब के होला त ?’ हामीले त्यस्तो सम्भाव्य विकल्पहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
(क) सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन एउटा विकल्प हो, तर यसको सम्भावना अहिलेसम्म अत्यन्त न्यून मात्र देखिन्छ ।
(ख) बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई सहमतीय सरकारको रूप दिनु अर्को एक विकल्प हो, यदि प्रचण्डले अवरोध पैदा गरेनन् भने बाबुरामकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना अझै टरेको छैन ।
(ग) प्रचण्डको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार अर्को एउटा विकल्प हुनसक्छ, तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनेको छैन । ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ शैलीमा प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अड्काएर आफ्नो सर्तमा आउन अन्य दलहरूमाथि दबाब दिँदै त हुनुहुन्छ, तर काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू प्रचण्डको नेतृत्वलाई पनि स्वीकार गर्ने सोचमा छैनन् । त्यसैले यो विकल्प कार्यान्वयनको सम्भावना पनि न्यून मात्र देखिन्छ ।
(घ) दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेमा निश्चित समयपछि राष्ट्रपतिले आफ्नै अग्रसरतामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको बैठक आयोजना गर्ने र सहमति बन्न नसके बहुपक्षीय समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी शपथ खुवाउने । तर, राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चाल्नुअघि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालतको ‘मनस्थिति’बारे जानकारी हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।
(ङ) राष्ट्रपति आफैंले आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी निर्वाचन गराएर दलहरूलाई ‘विधिवत्’ सत्ता हस्तान्तरण गर्नु एउटा विकल्प हुनसक्छ । यस किसिमको कदम चाल्नका लागि पनि राष्ट्रपतिले काङ्गे्रस–एमालेसहित बहुसङ्ख्यक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
(च) गैरराजनीतिक वा तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन अर्को एउटा विकल्प हो । त्यसका निम्ति दलहरूबीच सहमति बन्नु राम्रो, नबने राष्ट्रपति आफैंले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थिति बहुसङ्ख्यक दलहरूले निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
उल्लिखित ६ मध्ये कुनै पनि एउटा विकल्पअनुरूप मुलुकको निकास खोजिएन भने सातौँ विकल्प आकस्मिक र अनपेक्षित हुनसक्छ । सातौँ विकल्पका रूपमा ‘२०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना’का प्रक्रिया अघि बढ्यो भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सत्तापक्षसँग दलहरूबीचको दूरी जसरी बढ्दै गएको छ यसले भविष्यमा सत्ता–सङ्घर्षलाई उत्कर्षमा पुरयाउने र मुलुकमा गृहयुद्धको प्रारम्भ गराउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका निम्ति गरेको आह्वानको समयसीमा अनिश्चितकालसम्म थप गर्दै जाने र बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई यसैगरी लामो समयसम्म निन्तरता दिइरहने हो भने पनि मुलुकमा तनाव, विवाद र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभा निकास दिन असफल भइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू पनि असफल भए भने जो बलियो छ उसैले मुलुकको राज्यसत्ता हातमा लिने अवस्था निश्चित रूपमा आउन सक्छ, जुन दिन अब धेरै नजिक हुँदै गएको छ र यो नौ सातौँ विकल्प बन्न पनि सक्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तालिवानले अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि १०० भन्दा बढि पूर्वसुरक्षाकर्मीकाे हत्या गरेकाे मानव अधिकारवादी समूह ह्युमन राईट वाचले जनाएकाे छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको सोलुखुम्बु जिल्ला सभापतिमा नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा विजयी भएका छन् । उनले बहालवाला पार्टी सभापति विनोद बस्नेतलाई

तान्जानियाको पेम्बा टापुमा कछुवाको मासु खाँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना बिरामी भएका छन् । मृत्यु हुनेमा

काठमाडौं । आज ३४ औं विश्व एड्स दिवस हो । यो दिवस नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ ।

आजको प्रमुख समाचार