खुकुलिँदै छ बाबुराम सरकारको ‘मधेसी टेको’

२७ मंसिर २०६९, बुधबार २०:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ मंसिर । कुनै समय यस्तो पनि थियो जतिबेला एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध कसैले विरोधमा कुरा गर्यो भने सरकारको पक्षमा वकालत गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई होइन आफूलाई मधेसको मसिहा भन्न रुचाउने उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार अग्रसर हुन्थे । कुनैबेला विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मा पाएका तर अहिले त्यो हैसियत पनि नभएका सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष कर्ण प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बुरुक्कै उफ्रन्थे, मन्त्री हृदयश त्रिपाठी बाबुराम बचाउका लागि टाउको दुखाउँथे र सरकारका प्रवक्ता रहेका सञ्चारमन्त्री राजलाल यादव आफैं एमाओवादीका प्रवक्ता बनेर बहसमा उत्रन्थे । तर, अचानक परिदृश्य बदलिएको छ । बाबुराम नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको सवाल गर्दा उल्लेखित पात्रहरुले जिब्रो चपाएर बोल्न थालेका छन् । ‘संघीयताको ग्यारन्टी हुनेगरी समयमा चुनाव हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्री जो भए पनि फरक पर्दैन’ भन्ने उनीहरुको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ । अलग अलग पार्टीको नेतृत्वमा रहेका यी चारैजना मधेसी नेताको बोली एकैचोटी कसरी समान धारमा बदलियो ? यो सवालको जवाफमा यतिबेला त ‘रामजाने’ मात्र भन्न सकिन्छ । तर यसले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी सरकारको आयु भने अब छोटिन पुगेको महसुस गराएको विश्लेषकहरुको दाबी छ । अर्थात्, कामचलाउ बाबुराम सरकारको काउण्टडाउन सुरु भएको रुपमा यसलाई अथ्र्याउन सकिन्छ । आखिर कसरी गल्यो त बाबुरामको पृष्ठपोषक ? यसको जवाफ भने तत्कालका निम्ति खोजीको विषय बनेर रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको तेस्रो म्याद गुज्रँदासमेत दलहरुलाई कुनै तातो नलागेको अवस्थामा नेपालको राजनीति अब पक्कै थप चलायमान बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । किनकि, पटक-पटक गरी थपिएको पछिल्लो ६ दिनमा त चार दलको भेट समेत हुन सकेन । सहमतिका लागिभन्दा पनि आफ्नो मोर्चा बलियो बनाउनतिर दलहरु लागे । थपिएको समयसीमाभित्र सहमतीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको नाम नआएपछि राष्ट्रपतिसँग लगातार म्याद थप्नुको विकल्प देखिँदैन तर अब यही क्रमले निरन्तरता पाउनु भनेको राष्ट्रपति पंगु बन्नु मात्र हो । बुझिएअनुसार राष्ट्रपतिले भोलि पुनः म्याद थप गर्नेछन् तर यो पनि प्रचण्डको चाहनाअनुसार बैशाखमा चुनाव नगराउनका लागि मात्र सहायक सिद्ध हुनेछ । म्याद थपेर मात्र समाधान निस्कने होइन, यसका लागि एक न एक पटक राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्नै पर्छ । आखिर कदम चाल्नै छ भने जहाज डुबिसकेपछि किन ? नाक नडुब्दै बचाउने प्रयास गर्नु नै बुद्धिमानी र सर्वहिताय सावित हुन्छ । धेरै सम्भावना छ कि कांग्रेस सभावति सुशील कोइरालालाई जतिसुकै नचाहेर पनि छिमेकी भारत अन्ततः सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण हुन पुगेको छ । तथापि षड्यन्त्रका नाटकहरु मञ्चन भइरहेकै छन्, चरम संक्रमणको शिकार बनेको नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिनेलने हो अझै पनि एकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । यत्तिचाहिँ पक्कै हो कि मधेसी मोर्चाको टेको बाबुराम सरकारका लागि अब धेरै टिक्ने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेस आसन्न १४ औँ केन्द्रिय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही मंसिर २४ देखि २७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले साझा उम्मेदवारको लागि आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज

काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म ८७ लाख बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अबको तीन दिनपछि सुरु हुँदै छ । काठमाडौंमा आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित कार्यसमिति