निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने एमाओवादीको चाल

२५ मंसिर २०६९, सोमबार २३:०१ मा प्रकाशित

आधिवक्ता दामोदर पौडेल:  एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लागि अनुरोध गर्नुभयो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने निस्चित भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिने घोषणा गरे पनि अन्य दलको अनुरोध र दलभित्र र लोकतन्त्रवादीहरु विच पनि कांग्रेसले उम्मेदवार नै दिन सकेन भन्ने भ्रम नरहोस् भन्नाको लागि उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यो । यो उम्मेदवारीमा एमालेको पूर्ण समर्थन छ । अन्य साना दलहरुको पनि सर्मथन छ । उचित सल्लाह पछि वैद्यपक्षिय माओवादीको पनि समर्थन हुने संभवना छ । यो अवस्था आएमा प्रतिनिधिसभामा रहेका ६०१ सदस्यको गणना गर्दा कांग्रेसको ११५ , एमालेको करिव ११० , उपेन्द्र यादवको साथमा रहेका मधेसी मोर्चा समेतको कम्तिमा २० , वैद्य समुहको माओवादीको ९१ र अन्य साना दलको कम्सेकम २० मत गरेर लगभग ३६० सदस्यको हैसियत राख्ने दलहरु यात कांग्रेसको पक्षमा छन् वा प्रधानमन्त्री भट्टराईको विपक्षमा छन् । ऐमाओवादीको पक्षमा उनीहरुकै १४५ र मदेशी मोर्चा समेत ८० भन्दा कम सदस्य गरी २२५ सदस्यको भन्दा वढि समर्थन भएको देखिंदैन ।
पूर्व संसदमा दलहरुले समानुपातिक प्रतिनित्वको आधार हेर्दा पनि कांग्रेसको २१ प््रातिसत , ऐमालेको १९ प्रतिसत , माओवादी वैद्यको करिव ११ प्रतिसत र अन्य दलहरुको समेत प्रतिसत मिलाउंदा करिव १५ प्रतिसत गरेर झण्डंै ६५ प्रतिसत एमाओवादीको नेतृत्वको विपक्षमा छ । यसको विकल्पमा कांग्रेसले मात्र उम्मेदवारी दिएको छ । तर माओवादीले पहिला कांग्रेसको उम्मेदवारी माग्यो र पछि नयां अलोकतान्त्रिक सर्त थप्यो । यस सम्वन्धमा माओवादीले प्रष्टिकरण दिनै पर्दछ कि माओवादीले कांग्रेससंग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार किन मागेको हो ? दोश्रो , देशमा चुनाव हुन लागेको मान्ने हो भने जनताले कस्तो संघियता चाहेका हुन् उनीहरुले नै निर्णय गर्नु पर्नेमा यो समेत विषयमा सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा पहिला नै सहमति हुन पर्ने कारण के ? के यसले जनताको अधिकारलाई अस्विकार गर्दैन ? यो माओवादीको अलोकतान्त्रिक पक्ष हो ।
यर्थाथमा माओवादी चुनाव चाहिरहेको छैन । यसका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो यो दल फुटेको छ । दोश्रो , उनीहरुको हिंसात्मक आन्दोलनको पक्षलाई आदर गरेर एमाओवादीलाई मत दिने अवस्था छैन किनभने त्यो आन्दोलनमा लागेका धेरै जसो माओवादीमा छन् । एमाओवादीको पक्षमा आधा जति माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए पछि प्रवेश गरेकाहरु हावी छन् । अहिलेका एमाओवादी उपप्रधानमन्त्री नै नव प्रवेशी हुन् । बाबुरामलाई भारत पक्षधर भन्ने गरिन्छ र प्रचण्डलाई राजाका प्रक्षधर भन्ने गरिन्छ । यो उनीहरुका कम्युनिष्ट मतदाताहरुको लागि साह्रै मन पर्ने पक्ष होइन । सरकारमा बस्दा समेत एमाओवादीले कुनै जनपक्षिय काम गर्नसकेको छैन । कार्यकर्ताहरुलाई पैसा वांडेर जनताको मत जित्न सकिंदैन र उनीहरुको हिंसात्मक गतिविधीको लक्ष्य पनि त्यो भन्ने गरिएको थिएन । लेनिन , माओ र होचिमिन्हले प्रष्टै भनेका छन् कि क्रान्तिकारीले ब्यक्तिगत फाइदाको लागि आन्दोलन गर्ने छैनन् । त्यसैले कम्युनिष्टहरुलाई यो मन परेको छैन ।
माओवादी चुनाव नगरी सत्तामा जति सक्यो बढी बसेर सरकार लम्व्याउन चाहन्छ । यो सत्ता कब्जाको अभ्यास हो र सत्तालाई बलियो बनाउंदै लग्ने माध्यम पनि हो । कहिले उम्मेदवार प्रतिपक्षीसंग माग्ने , कहिले चुनावको घोषणा गर्ने , कहिले आंफैले विघटन गरेको संविधान सभा ब्युताउने नाटक गर्ने , कहिले २५ वर्षसम्म माओवादीको सरकार रहन सक्दछ भन्ने कार्यहरु नै यो तथ्य बुझ्न प्रयाप्त छन् । अहिले प्रचण्ड मधेशीलाई प्रधानमन्त्री दिए समर्थन गर्ने बताएका छन् भने बाबुराम बैषाखमा चुनाव नभए उपलब्धीहरु गुम्ने बताउन थालेका छन् । के यो बास्तविकता हो त ? होइन । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन सर्त चाहिने , मधेशीलाई नचाहिने किन ? मधेशीको नाम आए पनि पछि शर्त आउंदछ यसमा भ्रम छैन , तर समय भने बितिरहेको हुने छ । समय लम्विन्छ , सत्ता लम्विन्छ । अरुले विरोध गरेमा हामीले मधेशीलाई दिन चाहेका थियौं , अरुले दिएनन् भन्ने र मधेशी साहानुभुति लिने , यो पनि रणनीति हो । यसले मित्र राष्ट्र खुसी हुन सक्ला तर मधेशी मतदातालाई यसको कुनै मतलव छैन वा उनीहरु माओवादीबाट पिडित भएकै अनुभुति गरेर यो मात्र धोखा हो भन्ने सोच्ने छन् र सोचेका छन् ।
यसप्रकार माओवादी चुनाव पर सार्ने र आफ्नो सरकारलाई निरंतरता दिने लक्ष्यमा छ । बाबुराम भट्टराई बैषाखमा चुनाव नभए आन्दोलनका उपलब्धी गुम्ने खतरा छ भन्दछन् । वास्तवमा आन्दोलनका उपलब्धी केही थिए भने ती गुम्दैछन् र यो एमाओवादीबाटै गुमिरहेको छ । विकास हुन त सकेन नै माओवादीको गल्तीले गर्दा जनतामा राजप्रतिको आस्था बढेको पनि देखियो । चुनावी उचित बिकल्प र अन्य लोकतान्त्रिक बिकल्प पनि नदिने तथा आफुलाई हटाउने संवैधानिक निकाय हटाएर मलाई हटाउने अधिकार कसैलाई छैन भन्नु के हो ? यो आन्दोलनका उपलव्धीमाथि आक्रमण हो । लोकतन्त्र माथि उपहास हो । आंफूलाई कुनै प्रकारले पनि हटाउने उपाय छैन भन्नु स्वभावैले तानासाही कार्य हो ।
अहिले यसको विकल्प के छ ? विपक्षी दलहरुले समानुपातिकको मत र प्रतिनिघित्वको मत दुवैमा बहुमत हुने गरेर आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीको लागि घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने । यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार मानेर पुराना प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयां प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आवस्यक छ । राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नचाहेमा त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतमो ढोका घच्घच्याउनु नै निकास हुने छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको बिघटनको आदेश नै दिएको भन्न सकिने तरिकाले आदेश गरेको थियो । यस अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले जुन सुकै निर्णय गरे पनि निर्णय गर्नु पर्ने छ । निर्णय गर्नबाट भाग्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई पनि हुने छैन । तर यसको साथै बारंवार अध्यादेश र वाधा अड्काउ फुकाउने कार्य गर्न भन्दा एक पटक नै ब्यवस्थिापिकाको अधिकार दिने गरेर यसैको माताहतमा चुनाव गर्ने गरी सर्वदलिय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आवस्यक छ । यसको गठन राजनीतिक दलको पूर्व मतको आधारमा मताधिकार हुने गरेर हुन पर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री बदल्ने कार्य हुनु अस्वभाविक होइन । तर बैषाख र जेष्ठ भित्रमा चुनाव हुनु अझ महत्वपूर्ण हो । त्यसैले सरकार बन्ने समेतको प्रकृयाले कुनै असर नपरोस् भन्नाकोलागि एउटा माथि उल्लेख भए आनुसारको चुनाव समेत गराउन उचित पहल गर्ने सर्वदलिय संयन्त्र निर्माण हुन पर्दछ । यसको लागि सरकार तयार हुंदैन र प्रतिपक्षले पहल गर्न आवस्यक छ र आवस्यक परे दवाव दिन पनि पर्ने हुन्छ । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय अहं हुन सक्दछ । उचित प्रकृया प्रष्ट छैन भनेर कोही पनि आवधिक चुनावबाट बच्न सक्दैन । बच्न चाहान्छ भने त्यो तानाशाह हो । अहिलेको संविधानको प्रस्तावना र बिस्त्रित शान्ति संझौताको दफा ३ समेतले आवधिक चुनावलाई प्रष्ट गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति , दलहरु , सरकार र अदालत सवैले र दवावको रुपमा नागरिक समाजले पनि आवधिक चुनावलाई प्राथमिकता दिन आवस्यक छ ।
तर जति रानितिक सहमति ढिलो हुन्छ त्यतिनै चुनाव अनिस्चित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? जस्तो लागि रहेको छ । ऐमाओवादी चुनाव सकेसम्म नगराउने पक्षमा छ यो सत्ता कब्जाको अभ्यास हुने छ । यस्तो कार्यवाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्ने कार्य अन्य देशमा पनि भएका छन् । लेनिन , हिटलर , चाल्सर्् टेलर आदिले त्यसै गरेका थिए । कर्ण शिंह नेपाल आएर माओवादीलाई बलियो हुन सहयोग गरेको हुन सक्दछ । यद्यपि उनी गैरलोकतान्त्रिक चरित्रका नेता होइनन् । जे भए पनि यदी भारतको माओवादी सरकारमा रहोस् भन्ने चाहना छ भने त्यसका पछाडि प्रमुख दुई कारण छन् । यो सरकारले भारतको पक्षमा काम गरेमा प्रतिपक्षले त्यति बिरोध गर्दैनन् । दोश्रो भारतको स्वार्थको काम गराउन माओवादीसंग सवैभन्दा सजिलो हुनेछ । अहिले नेपालमा विरोध नभएमा चीनले भारतको विरोध नगर्ने संभावना छ किनभने युरोपियहरुमा चिनिया वस्तुको वजार कम हुदै गएकोमा भारतमा ब्यापार बढाउन चाहाने चिनिया नीति छ भन्ने चिनिया राजदुतको भनाईबाट पनि प्रष्ट भएको छ । चीन नेपालबाट केवल आफ्नो मुलुकको अहित नहोस् भन्ने मात्र चाहान्छ जस्तो देखिएकै छ ।
यो अवस्थामा एमाओवादीको प्रभाव कम गर्न माओवादीको उचित सहयोगमा यसलाई पनि महत्वपूर्ण भुमिका दिएर नयां सरकार बनाउंदा देशले स्थायी निकास पाउने देखिन्छ वा अरुबाट भन्दा बढी स्थाई देखिनेछ । माओवादीलाई भुमिका बढी दिएमा एमाओवादीसंग दुरी बढ्ने र यो पनि बहुलवादको प्रवाहमा आउने संभावना हुन्छ । माओवादी र एमाओवादी भित्र मिलेका त छैनन् भन्ने आसंका पनि यसवाट दुर हुन सहयोग हुने छ । यद्यपि माओवादीका उपाद्यक्ष सि.पि. गजुरेलको मार्ग २३ गते संचार माध्यममा देखाइएको भनाईले यी दुईदलहरु मिल्नै नसक्ने गरी छुट्टिएको मान्न सकिन्छ । उनले भनेका छन् – बाबुराम र प्रचण्ड कम्युनिष्ट होइनन् नै संसदवादी पनि होइनन्, उनीहरु उपयोगिताबादी हुन्, सरकारमा बस्न जे पनि गर्दछन् , राजा मान्न पनि तयार हुन्छन् । उनले र उनका दलका अन्य नेताहरुले पनि प्रचण्डहरुलाई विदेशी दलाल भन्ने आरोप लगाएका छन् नै ।
यदी यो सत्य हो भने पनि सवै राष्ट्रवादी शक्ति एक भएर देशलाई जोगाउन जुनसुकै माध्यमद्धारा पनि यो सरकार हटाउन प्रतिवद्ध हुन पर्दछ । यो लक्ष पुरा गर्न सरकार र चुनाव दुवैलाई साथै लग्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, एमाओवादीले संविधान सभाले गरेका कार्यहरुलाई नर्या संविधान सभाले आत्मसात गर्नु पर्ने भन्दै त्यही निहूंमा सरकार लम्व्याउने माध्यम बनाएको छ । समितिहरुमा नै अल्मलिको र संविधान सभामा नै नपुगेका कार्यहरु त्यही संविधान सभाले पनि पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्ने भन्ने अवस्था थिएन , यस अवस्थामा नयां संविधान सभाले त्यो कार्यलाई पुर्णत स्वीकार गर्न सक्दछ ? सक्दैन र उचित देखिएकालाई सभामा निर्णयको लागि लग्न सकिन्छ , त्यो चाहे माओवादीले नै पछि नै गरे पनि हुन्छ । यो मात्र सत्ता लम्व्याउने खेल भएकोले कांग्रेसले सरकारंग जनताको अधिकार नसाट्ने निर्णय गरेको छ । यो जनताको पक्षको निर्णयलाई स्वागत गर्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।विकट पहाडी जिल्ला खोटाङको सामान्य परिवारमा जन्मिएका अधिवत्ता बिष्णु गिरी मेहनत, इमानदारिता कारण नै कानुन ब्यबसायको क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल साबित

१. नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि यही मंसिरमा केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नु परेको छ । त्यसैले अहिले त्यसैको चटारो छ । एमालेको त महाधिवेशनकै

हरिविनोद अधिकारी एउटा प्रजातन्त्रको लागि अनेक किसिमले नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहेको , एकप्रकारले वर्णसंकर प्रक्रियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग हुँदै गरेको

छत्र मैनाली कोलम्बिया । अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी