सरकारले आफै जज बनेर अपराधीका मुद्दा फिर्ता लियो : राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग

२५ मंसिर २०६९, सोमबार २१:४४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ मंसिर । झण्डै एक दशकदेखि आफूले गरेका सैयौँ सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरिँदा द्वन्द्वपीडितहरु अन्यायमा परेका भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारसमक्ष तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सोमबार मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीकै सामू आयोगका अध्यक्षले त्यस्तो गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मानवाधिकारको सम्बनधमा सरकार प्रतिवद्ध भएको त बताए तर द्वन्द्वपीडितहरुले त्यसबाट आफूहरु आस्वस्त हुन नसकेको दुखेसो गरे ।
६४ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्रीले सरकार मानवाधिकारको प्रवद्र्धनमा गम्भीर प्रकारले लागिपरेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिए । सर्वोच्च अदालतबाट हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका एमाओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने निर्लज्ज प्रयास गरेको र पछिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषदबाट अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गराएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
१४ वर्षअघि माओवादीबाट हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठकी दिदीले ढुंगेललगायतका अपराधीमाथि कारबाही नभएको परिवेशमा मनाइने यस्ता कार्यक्रमको अर्थ नहुने बताइन् । ‘जुन घरमा हत्या भयो, जसको सम्पत्ति लुटियो उनीहरुले न त क्षतिपूर्ति पाएका छन् न अपराधीले सजाय पाएको छ, यस्तो भएपछि मानवाधिकार दिवस मनाएर के फाइदा ? योभन्दा बेइज्जत के होला ?’ उनले भनिन् ।
मनवाधिकार आयोग स्वयम् पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छ । करिव ६ सय सिफारिसहरु सरकारी निकायका दराजहरुमा यत्तिकै थन्काइएको आयोगको दाबी छ । आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीलाई सन्तोष छैन, दोषीहरुलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने, कारबाही हुनुपर्ने र पीडितहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनु पर्ने कुरामा खास केही पनि भएको छैन । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरुका सम्बन्धमा आफै जज भएर मुद्दा फिर्ता लिने काम गरिरहेको छ । यो कहाँसम्म उचित हुन्छ ?’
सरकारलेचाहिँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोगका सिफारिस समयमै कारबाही गर्न नसकिएको भनी बहाना बनाएको छ । द्वन्द्वकालका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने ठानिएको बेपत्ता खोजबिन तथा सत्य निरुपण एवम् मेलमिलाप आयोग पनि ६ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा।नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदा ९१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनले

सुर्खेत।नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामभन्द्र पौडेल पक्षले बहिस्कार गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

आजको प्रमुख समाचार