सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : समग्रमा सकारात्मक

११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १३:३६ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मङ्गलबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रस्तुत छ नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया :

गठबन्धनको धारणाअनुसार

 माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत रूपमा ठीक छ ।  सरकारको नीति सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलको धारणाअनुसार नै आएको छ । यसले जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । यसले राज्य र समाजका समस्यालाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

सुधारका सङ्केत छन् 

 डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री, अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद्

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ । त्यसमार्फत सुधारका केही सङ्केत पनि देखिएका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्राथमिकीकरण गरिएको छ । यो चुनावी वर्ष पनि भएकाले सरकारमा रहनेहरूले अलि पपुलिस्ट र नयाँ कुराहरू गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो होला । सुधारात्मक हिसाबले त ठिकै छ तर अपर्याप्त देखिँदैन । मेरो व्यक्तिगत विचारमा भने अहिलेको स्थितिमा त्यति सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन ।

सकारात्मक छ

 सुजाता कोइराला, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, नेत्री नेपाली कांग्रेस

नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । यसमा सुधारको सङ्केत देखिएका छन् । कोभिड १९ को कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन गठबन्धनको सरकारले जोड दिएको छ । नीतिमा समेटिएका कार्यक्रमसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिलाइजेसनमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।  शिक्षामा जोड दिन इन्टरनेटको सुविधा सबै नागरिकको घर–घरमा पु-याउने योजना हुनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छ । खासै उत्साहप्रद छैन । कतिपय पुरानै कुरालाई जोड दिएको छ । आजको मुख्य चुनौती देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हो त्यसतर्फ खास ध्यान दिएको देखिएन ।  तय गरिएका नीतिअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।  बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो हुँदैन ।

अहिले प्रस्तुत नीतिले त २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको माग गर्छ रहेको र हाम्रो अवस्थाले चार÷पाँच खर्ब खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

कमजोर र फितलो

प्रदीपकुमार ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री

यो नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो देखिन्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न सक्नुभएको छैन । देश आर्थिक कूटनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको समयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

थुप्रै दूरगामी सोचका कुरा छन्

विनोद चौधरी, सांसद

नीति तथा कार्यक्रम धेरै अध्ययन गरेर आएको छ । क्षेत्रगत विषयहरू थुप्रिएर बसेका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रमलाई संयोजन गरिएको छ । यसमा थुप्रै दूरगामी सोचका कुराहरू समेटिएका छन् । कतिपय लामो समयदेखि थाति रहेका विषयहरू, प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या र चाहनाहरू पनि यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको माध्ययमबाट सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज उपलब्ध गराउने कुरा निकै सकारात्मक रहेको छ । निजी क्षेत्रले थालेको मेक इन नेपाल मेड इन नेपाललगायतका आगामी १० वर्ष औद्योगिकीकरणमा मुलुकलाई लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसले नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकारले कूटनीतिक पत्र आदानप्रदान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिएका छन्

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले लेखेको पत्र मर्यादा बाहिरको

काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निश्चित घराना र व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याएर

काठमाडौं।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको संलग्नताबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका