राज्य नै दण्डहीनतालाई पश्रय दिन उद्यत्

२५ मंसिर २०६९, सोमबार ०९:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २५ मंसिर । सन् १९४८ देखि मनाउँदै आएको विश्व मानवाधिकार दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरुले मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेका छन् । विश्व मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ त भनी विवेचना गरिनु सान्दर्भिक होला ।
१० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यपछि नेपालमा तुलनात्मक रुपमा शान्ति कायम भए पनि गैरन्यायिक हत्या र मानवाधिकार हननका घटनामा अपेक्षत रुपमा कमी आउन नसकेको मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु बताउँछन् । राजनीतिक दल र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । मानवअधिकार बहालीभन्दा सरकारी संयन्त्र मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागिपरेको गैरसरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की बताउँछिन् । राज्यले मानवाधिकारको रक्षाका लागि विभिन्न कानूनहरु बनाएको, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता पनि जनाएको तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भइरहेको उनको आरोप छ । दण्डहीनताको अन्त्यलाई सरकारले नै बढावा दिएको दाबी गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘मानवाधिकारको यस्तो गिर्दो परिवेश निर्माणमा वर्तमान राज्यसत्ता निकै हदसम्म जिम्मेवार छ ।’
आ–आफ्नो अनुकुल हुनेगरी मानवअधिकारको ब्याख्या गर्ने गरेका कारण पनि समस्या आएको अर्का मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संयोजक चरण प्रसाईं बताउँछन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको जगका रुपमा रहेको बाह्रबुँदे सहमतिमा नै त्रुटी रहेकोले मानवाधिकार उल्लंघनमा बढावा भएको प्रसाईंको कथन छ । बाह्रबुँदे सहमतिले नेपाल र नेपालीलाई धोका दिने काम गरेको उनको ठहर छ । बाह्रबुँदे सहमतिमा पाँच ठाउँमा पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गरिए पनि देश लोकतन्त्रविहीनताको अवस्थामा पुर्याइँदै छ भन्ने दाबी प्रसाइँले गरे ।
मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधि र अभियानहरु म्ुख्यतः शहरमा नै केन्द्रित भएको आरोप पनि लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । अधिकारका बारे चेतना नपुगेका गाउँबसतीहरुमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना दिनहुँ घटिरहेका छन् । तर, उपयुक्त जानकारीका अभावमा यस्ता घटना औपचारिक संयन्त्रसम्म आइपुग्न सकेका छैनन् । मानवअधिकार दिवसका अवसमा अभियान र विविध कार्यक्रमहरु त वर्षेनी हुँदै आएका हुन् । तर यस्ता अभियान र कार्यक्रमको सार्थकता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ जतिबेला ग्रामीण वस्तीमा पनि अधिकारका बारे बहस हुन थाल्छ । त्यसैले शहर मात्र नभएर मानवअधिकारसम्बन्धी चेतना गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनु अत्यन्त जरुरी छ । राज्यसत्ता नै मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई बचाउन र चोख्याउन लागिपरेको प्रति जन–जनले एकस्वरमा विरोधको आवाज उठाउनु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । एमालेको ३०१ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये निर्विरोध हुन नसकेका पदमा सोमबार राति नौ बजेदेखि एक बजेसम्म मतदान

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सात वटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेको १०औँ

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन

काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले १५ देखि १७ मंसिरसम्म हुने पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन् । सोमबार