प्रजातन्त्र धरापमा पर्ने गरी एमाओवादीसंग सम्झौता गरिन्न: कांग्रेस

२४ मंसिर २०६९, आईतवार १९:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसले एमाओवादीले प्रस्ताव गरेजस्तो चुनाव अघि नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न नसकिने प्रष्ट्याएको छ । एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीयताको स्वरुप र यसको संख्यामा सहमति नभई कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने अडान लिएपछि कांग्रेसले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
आज सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले विभिन्न बहानामा सत्तालाई लम्ब्याउँदै एमाओवादीले बैशाखमा चुनाव हुन नदिने षडयन्त्रमा रचेको आरोपसमेत लगायो । एमाओवादी र एमालेकै आग्रह अनुसार मंसिर २० गते कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा सभापति सुशील कोइरालालाई अघि सारेको थियो ।
‘सत्ता पक्षको विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि मात्र कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भन्ने अडानले उनीहरु चुनाव चाहदैनन् भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संचारकर्मीसँग भने, ‘नयाँ–नयाँ विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन । एमाओवादीको प्रस्तावमा सहमति हुन सक्दैन ।’
अनेक बहाना र विषयका नाममा सत्ता पक्षले जसरी पनि सत्तालाई टिकाउन खोजेको भन्दै बैठकले सहमतिको सरकार बनाई बैशाखमै मुलकलाई चुनावमा प्रवेश गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संवैधानिक, कानुनी प्रक्रियागत विषयलाई प्याकेजमा सहमति गरी अघि बढ्नुपर्छ’ प्रवंक्ता बडुले भने, ‘राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा सहमतिको सरकार गठन गरी मुलुकको निकासका निम्ति सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ ।’
कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा र दलहरुसँगको वार्ताबारेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको नाम मागेर एकपछि अर्को विषय झिक्दै राजनीतिक बेइमानी गरेको ठहर समेत गरेको थियो । भातृ संस्थाको विधानबारे छलफल गर्न बैठक डाकिए पनि बैठकमा केही सदस्यले माओवादीविरुद्ध पार्टी खरोरुपमा उत्रनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, एन.पी. साउद, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, शंकर भण्डारी र बद्री पाण्डेले धारणा राखेका थिए ।
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले भने पार्टी पनि सहमतिकै आधारमा चलाउन सभापतिलाई सुझाव दिएका थिए । सहमतिको भावना अनुसार नै पार्टी चल्नुपर्ने शर्तमा बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा सभापतिलाई समर्थन गरेका थिए । तर, दलहरु आप्mनै अडानमा कायम रहँदा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । यसबीचमा राष्ट्रपतिले दिएको दुई हप्तामा पनि दलबीच नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा सहमति जुटिरहेको छैन । भने, तेस्रो पटकको ६ दिनको समय पनि तीन दिन मात्रै बाँकी छ ।
विधानलाई पूर्णता दिन दुई समिति
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न भातृ संस्थाका विधानलाई सुझावसहित केन्द्रीय समितिमा पेश गर्न दुई समिति बनाएको छ । मंसिर मसान्तभित्र सुझावसहित पेश गर्न बैठकले दुई समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दलको विषयमा सुझाव दिन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेविसंघ र आदिवासी जनजाति महासंघको विषयमा सुझाव दिन प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनीहरुको सुझावका आधारमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले भ्रातृ संस्थाहरुको विधानहरुलाई अन्तिम रुप दिने छ । पार्टीको गुटउपगुटले थलिंदै आएको कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन नभएको लामो समय भइसकेको छ । माघसम्ममा महधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भए पनि विधान पार्टीबाट अनुमोदन नहुँदा र संगठनमा विवाद कायमै हुँदा निर्धारित मितिमा अधिवेशन हुने निश्चित छैन ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयमा सहमति नभए पुनः आन्दोलन घोषणा
विपक्षी दलहरुको आन्दोलन कार्यदलको आइतबार नै सानेपमा बसेको बैठकले मंसिर २७ सम्म सहमतिको सरकार बनाउन एमाओवादी अग्रसर नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाएको छ । वार्ताबाट राजनीतिक संकट समाधान नभए विपक्षी १५ दलको बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यदलका सदस्य एमाले नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म दलबीच भएका वार्ताको समीक्षा गर्दै कार्यदल बैठकले आन्दोलनका प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रम शीर्षस्थ नेतृत्व समक्ष लैजाने पन्तले बताए । साथै, एमाओवादी सहमतिका लागि तयार नभई सत्तालाई थप लम्ब्याउन लागे पहिले स्थगित गरिएका आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिने उनको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन नेता, कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे प्रदेश १ को सभापति पदका प्रत्याशी बन्ने भएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन

पोखरा।नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदा ९१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनले