राष्ट्रपतिबाट सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन डाकिनु पर्ने

२३ मंसिर २०६९, शनिबार १२:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ मंसिर । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक समय–सीमा तोके पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु आ–आफ्ना अडानबाट टसमस नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जानुअघि शासकीय स्वरुप तथा संघीयताजस्ता संविधानका मूल अन्तरवस्तुमा सहमति जनाइनुपर्ने सत्ताधारी दलको मागलाई विपक्षी दलहरुले कुनै हालतमा मान्न नसकिने बताएका छन् । तथापि, दुईचोटी सातदिने म्याद दिएका राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को १ अन्तरगत शुक्रबार बिहान ६ दिनको म्याद थपेका छन् ।

तीन दिनदेखि एकाएक दलहरुको केन्द्रिय एजेण्डा बन्न पुगेको संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षहरुबीच राय मिल्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको छैन । त्यसलाई प्रस्ट पार्दै विपक्षी दल कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘अहिले नै सबै विषयमा टुंगो लाग्छ भने संविधानसभाको चुनावमा किन जाने त ? जनतासँग म्याण्डेट माग्ने पनि भन्दै गर्ने अनि निर्णयचाहिँ हामीले नै लाद्ने ? लोकतन्त्रमा यो कसरी सुहाउँछ ? अब जे गर्नुपर्ने हो जनताले नै गर्न पाउनु पर्छ ।’ तर, त्यस्तो सम्झौता नगरी नहुनेमा सत्ताधारीहरु अडिग छन् । एमाओवादीका सचिव पोस्टबहादुर बोगटी भन्छन्, ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ, उहाँहरुले त्यो नगरी हुँदैहुँदैन । अहिले सहमतिको आधार भनेकै त्यही हो ।’
यसरी पहिले नै संविधानका विषयवस्तु तोक्न सकिने हो भने चुनावमा जानु नै किन परयो भन्ने अर्को विपक्षी एमालेले पनि प्रश्न गरिरहेको छ । एमाले सचिव युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘कि त संविधानसभाको चुनाव आवश्यक छैन, सहमति भएका विषयलाई आउने संसदले अनुमोदन गर्नेछ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु पर्यो, होइन भने संविधानसभाको चुनाव गर्ने भनिसकेपछि अन्तरवस्तुका कुराको टुंगो त त्यसैले गर्ला नि, त्यहीँ छलफल होला नि ।’
यसरी विपक्षीका अडान यथावत देखिँदा तीन–तीन पटक म्याद दिएका राष्ट्रपति आफैं अप्ठ्यारोमा परेको कतिपय विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यसरी आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुमा राष्ट्रपति स्वयम्को पनि हात छ भनी कतिपय विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । जबसम्म प्रमुख भनिएका यिनै चार दललाई मात्र राजनीतिक छलफलको प्रक्रियामा समावेश गरी अन्य पक्षलाई अनदेखा गर्ने क्रम राष्ट्रपतिबाट भइरहन्छ, त्यसले कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाए पनि समस्या समाधानको बाटो भने निस्कने छैन । यसले देशमा अराजक अवस्थालाई नै निम्तो दिइरहेको छ भन्न सकन्छ । तसर्थ, मुलुकका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको बृहत गोलमेच सम्मेलनको आह्वान राष्ट्रपतिबाट गरिनु नितान्त आवश्यक छ । अन्यथा अब राष्ट्रपतिको औचित्य पनि समाप्त हुनेमा शंका गरिरहनै पर्दैन । एमाओवादीले चाहेको पनि अन्ततः त्यही हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सुर्खेत।खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित लिमीमा २५० क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट लिमीमा २

काठमाडौँ ।कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालमा शुक्रबार कोभिड–१९ विरुद्धको मोर्डना खोप आउँदै छ । एक लाख ८८ हजार डोज आउने बताइएको उक्त

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशन पछाडि हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बिहीबारको बैठकले आजका मितिसम्म अधिवेशन हुन

आजको प्रमुख समाचार