संविधानको अक्षरशः पालनाले निकास दिँदैन

२२ मंसिर २०६९, शुक्रबार १३:२३ मा प्रकाशित

इन्द्रबहादुर बराल: सर्वविदितै छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अपाङ्ग भइसकेको र संविधानतः वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान दिन पनि सक्दैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू भने बुझ पचाएर आ–आफ्नै दुनो सोझ्याउन तँछाडमछाड गरिराखेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने प्रमुख भनिएका दलका शीर्ष नेतृत्व तह अझै पनि देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्न कि अक्षम छन् या उनीहरू समस्या बल्झाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ छन् । यो पङ्क्तिकार कुनै संविधानको ज्ञाता पनि होइन भने त्यति ठूलो राजनीतिक विश्लेषक पनि । एउटा मुलुकको राजनीतिप्रति सामान्य जानकारी राख्न खोज्ने जिज्ञासु मात्र हो । अब त अति नै भइसक्यो, भनाइ नै छ अति भएपछि खति हुन्छ, कतै त्यस्तै उखानको सिकार देश नबनोस् भन्ने चिन्ता र चासो राख्नु जागरुक सबै नागरिकको दायित्व हुन आउँछ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील घडीमा चुप लागेर बस्नुले नागरिक दायित्व पूरा हुन सक्दैन । यसर्थ सबै सचेत र जागरुक नेपाली नागरिकको हैसियतले जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूलाई चोटिलो ढङ्गले खबरदारी गर्नैपर्छ र भन्नुपर्छ कि विद्यमानको राजनीतिक सङ्कटको समाधान संविधानको पाना पल्टाएर वा धारा–उपधाराको व्याख्याले मात्र निकास दिँदैन, त्यसैले सहमतिकै आधारमा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत राजनीतिक निर्णय लिन बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराउन सशक्त दबाब दिनैपर्छ । राजनीतिक दलहरू अकर्मण्य र अक्षम भएको यस घडीमा राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व आमनागरिक समाजको काँधमा स्वभावैले आउँछ । बिग्रँदो राजनीतिक स्थितिलाई ठीक बाटोमा ल्याएर पुनः तिनै राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पिनु बुद्धिमानी हुनेछ । किनकि राजनीति राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो र नागरिक समाज र त्यसका अगुवाहरू कुनै दलविशेषको गोजीको खेलौना नभई तटस्थ बस्ने र मुलुकलाई अनिष्टबाट जोगाउने काममा सदा सचेत र सतर्क हुन सकेमात्र बेलाबखतमा आइपर्ने कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटलाई टार्न देश सक्षम हुन्छ । अन्यथा यस्तै राजनीतिक नेताहरूबाट राष्ट्रले खोजेको वा अपेक्षा गरिएका कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन सम्भव छैन । अब पनि जडसूत्रवादको बाटो अवलम्बन गर्ने र वस्तुनिष्ट भएर समस्याको निकासका लागि सही र तथ्यमा आधारित अध्ययन र विश्लेषण नगर्दा मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने अकल्पनीय दुर्घटनाको कसैले पनि अनुमान गर्न कठिन हुनेछ । त्यस्तो कारुणिक दुरावस्थालाई पूर्वअनुमान गरे मात्र देशको बिग्रँदो स्थितिबाट जोगाउन सम्भव हुन्छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अघि बढिराखेका छन्, यसले गतिरोध अन्त्य गर्ने कुनै लक्ष्यण देखापर्दैन । देश रहे राजनीति जति पनि गर्न सकिन्छ नेपाली भएर, देशै नरहे कहाँ राजनीति गर्ने ? त्यतातिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । हामै्र नेताहरूको बेलामौकामा व्यक्त विचारहरूलाई वर्तमानसँग दाँजेर हे¥यो भने कतै हामी हाम्रो राष्ट्रियता नै गुमाउँदै त छैनौँ । जसरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको चाबी अन्त्रै रहेछ भने, त्यसरी नै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले विदेशी प्रभुको प्रसङ्गलाई सार्वजनिक गरे, यी दुवै अभिव्यक्तिलाई जति गहिरिएर सोच्यो त्यति नै राष्ट्रियतामाथि खतरा भएको महसुस गर्न सकिन्छ । ती विचार र अभिव्यक्ति कुनै लहड र पीडाबोधका कारणले मात्र आएको भन्नु सर्वथा भूल हुनेछ । त्यसबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय स्वाधीनता कति गम्भीर सङ्कटमा रहेछ । यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको देख्दादेख्दै पनि अझै राजनीतिक छिनाझपटी र षडयन्त्रकारी चाललाई कायमै राख्ने हो भने राष्ट्रिय अस्तित्व र अस्मिता जोगाउन भीरबाट खसेको गाईलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँधै थाप्नचाहिँ जतिसुकै चाहेर पनि सकिँदैन भनेजस्तै हुन सक्छ । मुलुकभित्र खुलेआम विदेशीहरूको हस्तक्षेप तीव्र हुँदै छ, विदेशीकै कारण आज नेपाली–नेपालीबीचको भाइचारा, जातीय सद्भाव र सहअस्तित्वमाथि अनेकन विषवमन गराइएको छ । त्यही कारण कतै ‘बाहुनजति काशी जा क्षेत्रीजति फाँसी जा’का आपत्तिजनक नाराहरूले बाहुन–क्षेत्रीलगायत सिङ्गो खस आर्य समुदायमा आक्रोशको वातावरण सिर्जना गराई मुलुकलाई पुनः रक्तपातको बाटोमा धकेल्ने चुकेष्टाहरू भएकै हुन्, त्यति मात्र कहाँ हो र लामो नाक काटिन्छ तातो रगत चाटिन्छ जस्ता सुन्दै पनि कहालीलाग्दो अत्यन्त निन्दनीय शब्दवाणले खस, आर्य समुदायको जाति समूहको मनमा कति चोट पुग्यो होला । यस्ता घृणित र निन्दनीय बोली र व्यवहारले नेपाली राष्ट्रियता कहिल्यै सबल र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने सबैमा ज्ञान हुन जरुरी छ । यो जातीय सद्भावमा खलल पु¥याउने काममा पनि कहीँ विदेशी शक्तिको उक्साहट छैन भन्ने ठाउँ देखिँदैन । जातीय सद्भाव र सहअस्तित्वलाई स्वीकार नगर्दा फेरि मुलुक अन्धकारतर्फ छाममुछ गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यसैले जातीय सद्भावलाई अरू मजबुत र सुदृढ पार्दै सहअस्तित्वका साथ अघि बढ्ने वातावरणको सिर्जना पनि राजनीतिक दलहरूले गर्नैपर्छ । जाति–जातिबीच वैमनष्यता र मनोमालिन्य ल्याएर क्षणिक लाभ र शान्ति त मिल्दा तर त्यो शान्ति र लाभ पानीको फोका सावित हुनेमा कुनै शङ्कै छैन । अनि चिन्ता र पीडाका छटपटीसिवाय केही हुने छैन नेपालीमा । यसर्थ जातीय सद्भाव र सहअस्तित्व नस्वीकार्दा देशले संविधान प्राप्त गर्न सकेन । यो कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा संविधानको व्याख्याले मात्र समाधान दिन सक्दैन बरु सहमतिकै आधारमा राजनीतिक निर्णयले निकास दिन सक्छ । नेपाली समाज ढुङ्गालाई देवता मानेर अगाध विश्वास व्यक्त गरिराखेको समाज हो । यहाँ त एक्काइसौं शताब्दीका शिक्षित र विद्वान् राजनीतिज्ञहरूले संविधानको झिनो आड मात्र होइन सशक्त राजनीतिक निर्णय लिने हिम्मत देखाएमा गतिरोधको अन्त्य कुनै आकाशको फल हुने छैन । तसर्थ संविधानको अक्षरशः पालना वर्तमान अवस्थामा समस्याको समाधान सम्भव छैन र त्यस्तो ढिपीले निकास पनि दिँदैन, बरु जटिलता थपिन सक्छ । अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अक्षरलाई होइन भावनालाई आत्मसात् गर्दै सकारात्मक सोचका साथ सहमतीय बाटो नै एक मात्र सहज विकल्प हो । यद्यपि यस दुनियाँमा निर्विकल्प भन्ने केही नहुन सक्छ र विवाद, बहस र तर्क जति पनि हुन सक्छ तर निकासरहित बहस र विवादले गन्तव्यमा पुरयाउन सक्दैन । त्यसैले संविधानको अक्षरशः पालनाले मात्र विद्यमान समस्याको निकास दिन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

१. नेपाली कांग्रेसलाई जसरी पनि यही मंसिरमा केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नु परेको छ । त्यसैले अहिले त्यसैको चटारो छ । एमालेको त महाधिवेशनकै

हरिविनोद अधिकारी एउटा प्रजातन्त्रको लागि अनेक किसिमले नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहेको , एकप्रकारले वर्णसंकर प्रक्रियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग हुँदै गरेको

छत्र मैनाली कोलम्बिया । अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी

एक ठाउँको रहनसहन र परम्परा अर्को ठाउँको लागि नौलो त लाग्छ नै ! यस्ता केही चालचलन पनि हुन्छन् । जुन

आजको प्रमुख समाचार