अध्यक्षले बोलाएको अनाधिकृत बैठकमा नजाने माओवादी नेता चन्दको चेतावनी

११ चैत्र २०६८, शनिबार १८:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ११ चैत ।एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको बैठक अनाधिकृत भएकोले आफ्नो समूह बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी अन्चल शाखाले शानिवार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै चन्दले कम्यूनिष्ट पार्टीको परम्परा अनुसार महासचिवले बैठक बोलाउनु पर्नेमा महासचिवलाई थाहै नदिई बोलाईएको बैठक अनौपचारिक र अनाधिकृत भएकोले त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुनुको औचित्य नभएको दावी गरे ।
उनले अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तो पार्टी अहिले न फुटेको न जुटेको अवस्थामा रहेको भन्दै अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै विभाजनको मिलन विन्दु भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटटराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न नसकेको र राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म राजिनामा दिनु पर्ने तर्क गरे ।
उनले भने–केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको कुरा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म मिलन विन्दु निस्कदैन ।
नेता चन्दले शान्तिको नाममा जनमुक्ती सेनालाई अपमानजनक रुपमा समायोजन गर्न लागिएको दावी गर्दै अपमानजनक रुपमा हुने समायोजनमा आफूहरुको समर्थन नरहेको बताए ।
जनसंविधान निर्माण, संघीय गणतन्त्रतको सुनिनिश्चतताकोलागी आफूहरुको आन्दोलन भएको भन्दै क्रान्ति सम्पन्न नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको बताए । आफूहरुले निर्माण गरेको मोर्चा तीन दलको मोर्चाबाट निकास निष्कसन नसकेकोले बैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापना गरेको भन्दै राष्ट्रघात गर्ने सरकारले नटेरे अब आन्दोलनबाटै जनताले घेराबन्दीमा पार्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ । खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या बढाउन अमेरिकाले नयाँ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धेरै प्रतीक्षा गर्न उचित नहुने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनपछि मात्र पारित गर्न माग गर्नुभएको