संसदीय सुनुवाइ विना नै न्यायधिश नियुक्तिका लागि अध्यादेश पारित

२१ मंसिर २०६९, बिहीबार १८:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ मंसिर । सरकारले संसदीय सुनुवाई विना नै न्यायाधिश नियुक्त गर्न सकिने गरी ‘न्याय परिषद् संशोधन अध्यादेश’ पारित गर्दै स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको संख्य रितीदै गएपछि सरकारले तत्काल न्यायाधिश नियुक्त गर्नका लागि भन्दै संसदीय सुनुवाई विना नै न्यायाधिश नियुक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेश पारित गर्दै स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश पारित गर्दै राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले बिहीबार नै अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो ।
अन्तरिम संविधानमा संसदीय सुनुवाइपछि मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा नियुक्तित गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, यसअघि दुई वर्Èका लागि नियुक्त भएका न्यायाधीशरुले अवकास पाउन थालेपछि सर्वोच्च रिक्त हुन थालेको छ भने, झण्डै छ वर्ष देखि राष्ट्रिय मानाव अधिकारी आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायहरु प्रमुख विहीन छन् । संसद नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई गर्न समस्या परेकाले सरकारले ति निकायहरुमा नियुक्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था सहितको प्रस्ताव गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरी स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राज किशोर यादवले जानकारी दिए । उनले थपे, ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत टेकेर सरकारले राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादव समÔ अध्यादेश सिफारिसको निणर््ँय गरेको हो ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप ल्याइएको छ । कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ६०

काठमाडौं ।सानै उमेरमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सूचीमा १९ वर्षीया करिना पुरी पनि थपिएकी छन् । करिना पुरी महाधिवेशन प्रतिनिधिका

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म ५६ जिल्लाका सभापतिहरूको