सहमति बिथोल्नका लागि ‘प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने’ प्रस्ताव, बाबुरामले सत्ता नछोड्ने

२१ मंसिर २०६९, बिहीबार १४:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ मंसिर । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दोस्रो पटक दिएको ७ दिनको समय आज सकिन लाग्दा पनि दलहरुबीच सहमति हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । उल्टै सत्तापक्षीय गठबन्धनले विपक्षी दलहरुलाई सहमतिबाट टाढा पार्न नयाँ नयाँ शर्त अघिसार्न थालेको छ ।
एकतिर संविधानसभाको निर्वाचन पुनः गराउन झ्याली पिट्ने, अर्कोतिर भावी संविधानमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भनेर अहिले नै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने । एमाओवादी नेतृत्वको यस्तो शर्तले विपक्षी दलहरुलाई रन्थन्याएको छ । अहिले नै संविधानबारे निक्र्योल हुने हो भने जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? संविधानसभाको फेरि निर्वाचन किन गर्नुपर्यो ?
हो, ‘प्याकेजमा सहमति’ हुनुपर्ने अन्यथा सत्ता नछाड्ने, एमाओवादीको नयाँ चाल यही नै हो । सहमति गर्नै नमिल्ने या नसकिने शर्त अघि सारेर सहमति बिथोल्ने कार्यमा लागिपरेको एमाओवादी आखिर आफ्नो सातिर चालमा सफल बनेको छ । एमाओवादीसहितको गठबन्धनले अहिलेकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकार छाड्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनले विपक्षी दलहरुसंग प्याकेजमा सहमति भए मात्र सकारका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने अडान लिएपछि सत्ताधारीहरुको नियत पनि थप उदाङ्गो बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ घटक दलहरुको संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आज बसेको बैठकले सबै कुराको प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार मात्रै होइन अन्य सबै विषयमा एकैचोटी प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ । यसअघि, मंगलबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठक पनि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने सत्तापक्षीय अडानका कारण निष्कर्षविहीन भएको थियो । तथापि, दलहरुको बैठक आज अपरान्ह ३ बजे फेरि नयाँ बानेश्वरस्थित सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा बस्दैछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप ल्याइएको छ । कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ६०

काठमाडौं ।सानै उमेरमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सूचीमा १९ वर्षीया करिना पुरी पनि थपिएकी छन् । करिना पुरी महाधिवेशन प्रतिनिधिका

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म ५६ जिल्लाका सभापतिहरूको