प्रचण्ड चक्रब्यूहमा राष्ट्रपति र दल

२१ मंसिर २०६९, बिहीबार ००:४६ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, २१ मंसिर । राष्ट्रपतिको निरन्तर दबाबपछि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व सहमतिका निम्ति गम्भीर भएका छन्। मंगलबार (मङ्सिर १९) मधेसी मोर्चासहित तीन दलको बैठकको वातावरण केही तातेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न भनेपछि काङ्गे्रस उम्मेदवार निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। काङ्गे्रस नेतृत्वले प्रचण्डको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उम्मेदवार तय गर्ने निचोडमा पुगेको बुझिएको छ। काङ्गे्रसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी कायम राख्नुभए पनि नेता शेरबहादुर देउवा भने पछि हटिसक्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा रहेको छ। कोइरालाले चाहेको अवस्थामा उहाँ नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ। यस सम्बन्धमा काङ्गे्रसका शीर्ष नेताहरू बुधबार (आज) बिहान बैठक बसी एउटा समझदारी बनाउने र सोही सहमतिअनुरूप काङ्गे्रस बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ।
यसअघि प्रचण्डको कुरामा पटक्कै विश्वास नगर्ने काङ्गे्रस नेतृत्वले अचानक प्रचण्डको कुरालाई किन सहज रूपमा लिएको हो बुझ्न सकिएको छैन। काङ्गे्रसका एकथरी नेताहरू अब पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा विश्वस्त हुन पुगेका छन्, तर केहीले भने उक्त कुरामा अहिले पनि विश्वास गरेका छैनन्। प्रचण्डबाट फेरि पनि छलकपट हुनसक्ने उनीहरूको आशङ्का छ।
काङ्गे्रस–एमालेमा सरकार परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य नदेखिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भित्रभित्रै प्रचण्ड–बाबुरामसँग लहस्सिनुभएको टिप्पणी हुन थालेको थियो। प्रचण्ड–बाबुरामसँग समझदारी बनाउँदा आफ्नो विरोध कतैबाट नहुने र प्रशंसा (नक्कली भए पनि) पनि पाइने भएपछि राष्ट्रपतिले दिन तोकेर सहमतीय सरकार गठन गर्न औपचारिक आह्वान गर्नुभएकोले काङ्गे्रस–एमालेले गर्ने भनिएको ‘सशक्त सङ्घर्ष’को कार्यक्रम थला पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
संविधानसभा अवसानको ६ महिनापछि विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध ‘भीषण सङ्घर्ष गर्ने’ जुन तयारीमा थिए त्यसलाई शिथिल पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिको आह्वान नभएको मानिए पनि कार्यपरिणामले चाहिँ कतै बाबुरामकै सहयोगका निम्ति त राष्ट्रपतिबाट औपचारिक आह्वानको सिलसिला सुरु गरिएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। आह्वानसँगै वर्तमान सरकारलाई नै सहमतीय सरकारको स्वरूप दिइँदा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने राष्ट्रपतिको
अभिव्यक्तिले उहाँको चाहना बाबुरामकै नेतृत्वको निरन्तरता भएको सङ्केत गरेको छ। विगत ६ महिना राष्ट्रपतिले सहमतिको आह्वान मौखिक रूपमा गरेर बिताउनुभएको र अब लिखित आह्वानले थप कति महिना निरन्तरता पाउने हो जिज्ञाशाको विषय बनेको छ। राष्ट्रपतिले विशेष अग्रसरता लिने परिस्थिति बनिनसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सद्भाव पनि बाबुरामतिर कायम रहेको, विपक्षीले राष्ट्रपतिलाई बल दिनसक्ने हैसियत प्रमाणित नगरेको, दलहरूबीच सहमति बन्ने विश्वास अझै नरहेको, धारा ३८(१) बाट धारा ३८ (२) मा जाने या आह्वान फिर्ता लिने संवैधानिक र राजनीतिक परिस्थिति नरहेको हुनाले राष्ट्रपतिको आह्वानले निरन्तरता पाइरहने ‘मनोटोनस’ स्थिति बनेको हो। राष्ट्रपतिले दिनुभएको सात दिनको समयसीमा सकिएपछि पुनः अर्को सात दिन थप गर्दा दलहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर उहाँले आफू ‘स्केप’ हुने ढोका भने खोल्नुभएको छ। दलहरूको आग्रह भएसम्म म्याद बढाउँदै जाने र सहमतिको निम्ति आग्रह गरिरहने, म्याद थप्ने सहमति पनि बन्न नसकेको अवस्थामा आफू पनि ‘चुप लागेर बस्न पाउने’ पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिले बनाउनुभएको छ। तर, त्यसरी भूमिकाहीन भई निकम्मापन देखाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्ने र विपक्षीहरूले समेत राष्ट्रपतिको कडा आलोचना गर्न सक्ने सम्भावना भने प्रबल देखिन्छ। जति समय लागे पनि दलहरूबीच सहमति गराइछाड्ने अठोट राष्ट्रपतिले गर्नुभएको हो भने उहाँको अठोट पूरा हुन लामै समय लाग्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ। लामो समय बित्दा पनि सहमति बन्न नसके आफैँले विशेष कदम चाल्न राष्ट्रपति बाध्य हुनसक्ने एउटा सम्भावना भए पनि तत्कालका निम्ति उहाँबाट कुनै ठोस कदम चालिने स्थिति भने छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नभएसम्म आफूले केही नगर्ने स्पष्ट सङ्केत राष्ट्रपतिले दिइसक्नुभएको छ।
राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिले दिएको अर्को सात दिनको समय पनि विभिन्न चरणका बैठक सम्पन्न गरेर गुजार्ने प्रयास गर्दै छन्। ‘सहमति हुनै लागेको’ भन्दै पुनः म्याद थप गराउनेबाहेक अर्को कुनै ठोस उद्देश्यका निम्ति दलहरूको बैठक भएको पाइएको छैन। त्यसैले आगामी केही समय यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने सम्भावना छ। स्थिति यस्तै रहेमा बाबुरामले आउँदो फागुनसम्म निरन्तरता पाइरहे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन।
प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’को रूपमा प्रयोग गर्दै सत्तामा आफू पुग्ने प्रपञ्च रचेका छन्। राष्ट्रपतिको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि झिनो रूपमा भए पनि ‘बरु प्रचण्डलाई नै स्वीकार गर्ने हो कि’ भन्ने आवाज उठ्न थाल्दा काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना टाढिएको ठान्न थालिएको थियो। तर, मंगलबारको बैठकले नयाँ मोड आएको महसुस गरिएको छ। बाबुरामको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा मनोबल गिर्ने भएकोले ‘फेस सेभ’ गर्नका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु उचित हुने तर्क गर्नेहरूमा पनि अब काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार बन्ने झिनो आशा पलाएको छ। तथापि प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा पर्लक्कै पटल्न सक्ने चिन्ता भने यथावत् छ। आफ्नो पक्षमा आवाज उठ्न थाल्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो सफलता ठानेका छन् र अरू केही दिन यसैगरी ‘लिङ्गरिङ’ गर्न सके परिस्थिति पूरै आफ्नो पक्षमा बन्ने विश्वास प्रचण्डले गर्न थालेका छन्। कदाचित काङ्ग्रेस–एमालेले बाबुरामको सट्टा प्रचण्डलाई रोज्न पुगे भने उनीहरूले ‘तावाबाट उम्केका माछा भुङ्ग्रोमा’को नियति भोग्ने निश्चित मानिन्छ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन सरकार बन्दा संविधानका विषयमा कुनै सहमति बन्नु नपर्ने, तर काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिन भने पहिले संविधानको विषयमा सहमति बन्नुपर्ने सर्त राखेर प्रचण्डले अनौठो खेल खेलेका छन्। प्रचण्डको यस्तो सर्तलाई स्वीकार गर्दै काङ्गे्रस–एमाले संविधानका विषयमा छलफल गर्न राजी हुनुले उनीहरूसँग अहिले पनि आफ्नै कुनै एजेण्डा नभएको र प्रचण्डको एजेण्डाकै वरिपरि घुमिरहने ल्याकत मात्र काङ्गे्रस–एमालेमा भएको सङ्केत दिएको छ। प्रचण्डको चक्रब्यूह तोड्न नसकेसम्म दलहरूबीच सहमति बन्ने देखिएको छैन, तर काङ्गे्रस–एमालेमा प्रचण्डको चक्रब्यूह तोड्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। त्यसैले देशको राजनीति भृकुटीमण्डपको रोटेपिङझैं एकै स्थानमा घुमिरहने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २०५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो

चितवन।माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजना भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले १९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १९

काठमाडौं।राप्रपा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय

काठमाडौं । राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित राजेन्द्र लिङ्देनसहितको नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई निवर्तमान अध्यक्ष कमल