चोर बाटोबाट चिनियाँ विमान भित्र्याउन लागेको खुलासा

२० मंसिर २०६९, बुधबार १०:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० मंसिर । चाइनाबाट ६ वटा नयाँ विमान ल्याउन सम्झौता गरेको झ्याली पिटेर सरकारले ‘काम’ देखाए पनि वास्तवमा गत साता गरिएको उक्त सम्झौता हावादारी भएको बुझिएको छ । एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन र सरकारको सहभागिता तथा अग्रसरतामा नेपाल वायुसेवा निगमसँग गत साता भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा तत्काल विमान उपलब्ध हुने नभई विमान ल्याउन प्रारम्भिक ढोकाको चुकुल खोल्ने (ढोका खोल्ने होइन) सम्मको काम गरेको छ । विमान ल्याउनका निम्ति सरकारले चीनसँग अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने र अबको सम्झौतामा खरिद–प्रक्रियाबारे समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । सीधै (बिनाटेन्डर) खरिद गर्ने या टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरी सम्झौता गर्न अर्थ मन्त्रालय राजी नभएको अवस्थामा चिनियाँ विमान भित्र्याउने सरकारी योजना अलपत्र पर्ने निश्चित मानिएको छ ।
चीनको जियान र हार्विन कम्पनीले क्रमशः वाई–१२ ई ९थ्ज्ञद्दभ्० र एमए–६० विमान उत्पादन गर्ने गरेको छ । जियानको उत्पादन वाई–१२ ईलाई अमेरिका र युरोपले पनि मान्यता प्रदान गरेका छन् । उक्त विमानको इञ्जिन अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गर्ने भएकोले पनि विमानको विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । तर, हार्विनले उत्पादन गरेको एमए– ६० विमानप्रति भने बेग्लै दृष्टिकोण छ । चाइनाले हालसम्म करिब सयवटा एमए– ६० विमान बिक्री गरेको छ । चाइनाबाहेक इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र बुरुण्डीलगायत अफ्रिकाका केही गरी जम्मा २२ मुलुकमा उक्त विमान बिक्री गर्ने सफलता चाइनाले प्राप्त गरेको छ । एमए– ६० ले नेपालको भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सिमरा, धनगढी र भैरहवामा उडान भर्न सक्छ,
तर साठी सिट क्षमताको उक्त विमान आन्तरिक उडानमा सीमित भएर सञ्चालन हुन मुस्किल पर्छ । कम्तीमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती राज्यका सहरसम्म यसले उडान भर्न पाउने हो भने मुनाफा आर्जन हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, विश्वसनीयता नभएका कारण भारतले उडान अनुभूति दिनेमा शङ्का छ । भारतले मान्यता नदिएको अवस्थामा एमए– ६० विमान सञ्चालनबाट वायुसेवा निगमले घाटा व्यहोर्ने निश्चित मानिन्छ । उक्त विमान गत वर्ष इण्डोनेसियामा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि त्यसको विश्वसनीयतामा थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
एमए– ६० लाई उपयुक्त छ भनी नेपालका कुनै पनि सम्बन्धित निकायले भन्न सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न चाहेको छ र नेपालजस्तो हिमाली तथा पहाडी राज्यमा उडाउन सके त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्ने ठम्याइ उत्पादक कम्पनीको रहेको बताइन्छ । त्यसैले वाई– १२ र एमए– ६० एक–एकवटा बम्पर उपहार दिएर भए पनि एमए– ६० विमान नेपाललाई भिडाउने प्रयत्न चिनियाँ कमपनीले गरेको छ । उल्लिखित दुई चिनियाँ कम्पनीका ६ वटा विमान खरिद गर्न चाइनाले ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने तथा त्यसपछि किस्ताबन्दीमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने सहुलियत दिन पनि चिनियाँ पक्ष राजी भएको बुझिएको छ ।
नेपालमा चिनियाँ विमान भित्र्याउन दुई मुलुकबीच रहेको खरिद ऐनसम्बन्धी व्यवस्था अडचन बनेकोले हाल चोरबाटो बनाउन सरकारी तहमा सम्झौता भएको हो । चीनको नियमअनुसार वस्तु र ठेकेदार छनोट भएपछि मात्र एग्जिम बैंकले ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ भने नेपालको नीतिअनुसार ऋण स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कठिनाइलाई पार गर्नका लागि सरकारी तहमा एउटा सम्झौता गत साता गरियो । तर, विमान ल्याउन नेपाल र चीनबीच ऋण तथा सहयोगसम्बन्धी पुनः अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा गरिनुपर्ने अर्को सम्झौतामा खरिद प्रक्रियासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए मात्र विमान आयातले पूर्णता पाउनेछ । सीधै खरिद गर्ने या टेण्डरमार्फत भन्ने विषयमा सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख हुन सकेन भने चिनियाँ विमान झिकाउन फेरि पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ । एमए– ६० विमान भित्र्याउन वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालय प्रशासनले आनाकानी गर्ने सङ्केत मिलेपछि सम्बन्धित अधिकारीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको बताइन्छ । केही समयअघि मन्त्रिमण्डलको बैठकले सुशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल एयरलाइन्सलाई ६ वटा विमान खरिद गर्न नसके त्यसका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सुशासनसम्बन्धी मन्त्रिमण्डल बैठकको निर्णय स्मरण गराउँदै सम्बन्धित कर्मचारीलाई सम्झौतामा सही गर्न बाध्य पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय सूत्रबाट थाहा भएको छ ।
ज्ञातव्य छ, यसअघि उक्त कम्पनीका आठवटा विमान ११० मिलियन अमेरिकी डलरमा भित्र्याउने तयारी भएको थियो र एमाओवादीको उच्चस्तरका नेताले नै यसमा एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, अहिले ६ वटा विमान भित्र्याइने र मूल्य ३५ मिलियन डलर मात्र निर्धारण गरिएको छ । एउटै ‘डिल’बाट लाखौँ डलर कमिसन हसुर्न भएको प्रयास असफल भएपछि अहिले पैंतीस मिलियन डलर कायम त गरिएको छ, त्यसमा सम्बन्धित पक्षले कमिसनबापत कति रकम प्राप्त गर्ने हुन् सो भने खुल्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा।नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदा ९१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनले

सुर्खेत।नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामभन्द्र पौडेल पक्षले बहिस्कार गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

आजको प्रमुख समाचार