राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै, ‘प्रचण्ड चक्रब्यूह’मा पर्दैछन् राष्ट्रपति र दल

२० मंसिर २०६९, बुधबार ०७:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० मंसिर । राष्ट्रपतिको निरन्तर दबाबपछि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व सहमतिका निम्ति गम्भीर भएका छन् । मंगलबार मधेसी मोर्चासहित तीन दलको बैठकको वातावरण केही तातेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न भनेपछि काङ्गे्रस उम्मेदवार निर्धारण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वले प्रचण्डको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उम्मेदवार तय गर्ने निचोडमा पुगेको बुझिएको छ । काङ्गे्रसमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी कायम राख्नुभए पनि नेता शेरबहादुर देउवा भने पछि हटिसक्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा रहेको छ । कोइरालाले चाहेको अवस्थामा उहाँ नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । यस सम्बन्धमा काङ्गे्रसका शीर्ष नेताहरू आज बुधबार ११ बजेपछि बैठक बसी एउटा समझदारी बनाउने र सोही सहमतिअनुरूप काङ्गे्रस बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ ।
यसअघि प्रचण्डको कुरामा पटक्कै विश्वास नगर्ने काङ्गे्रस नेतृत्वले अचानक प्रचण्डको कुरालाई किन सहज रूपमा लिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । काङ्गे्रसका एकथरी नेताहरू अब पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेमा विश्वस्त हुन पुगेका छन्, तर केहीले भने उक्त कुरामा अहिले पनि विश्वास गरेका छैनन् । प्रचण्डबाट फेरि पनि छलकपट हुनसक्ने उनीहरूको आशङ्का छ ।
काङ्गे्रस–एमालेमा सरकार परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य नदेखिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भित्रभित्रै प्रचण्ड–बाबुरामसँग लहस्सिनुभएको टिप्पणी हुन थालेको थियो । प्रचण्ड–बाबुरामसँग समझदारी बनाउँदा आफ्नो विरोध कतैबाट नहुने र प्रशंसा (नक्कली भए पनि) पनि पाइने भएपछि राष्ट्रपतिले दिन तोकेर सहमतीय सरकार गठन गर्न औपचारिक आह्वान गर्नुभएकोले काङ्गे्रस–एमालेले गर्ने भनिएको ‘सशक्त सङ्घर्ष’को कार्यक्रम थला पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
संविधानसभा अवसानको ६ महिनापछि विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध ‘भीषण सङ्घर्ष गर्ने’ जुन तयारीमा थिए त्यसलाई शिथिल पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिको आह्वान नभएको मानिए पनि कार्यपरिणामले चाहिँ कतै बाबुरामकै सहयोगका निम्ति त राष्ट्रपतिबाट औपचारिक आह्वानको सिलसिला सुरु गरिएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । आह्वानसँगै वर्तमान सरकारलाई नै सहमतीय सरकारको स्वरूप दिइँदा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले उहाँको चाहना बाबुरामकै नेतृत्वको निरन्तरता भएको सङ्केत गरेको छ । विगत ६ महिना राष्ट्रपतिले सहमतिको आह्वान मौखिक रूपमा गरेर बिताउनुभएको र अब लिखित आह्वानले थप कति महिना निरन्तरता पाउने हो जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । राष्ट्रपतिले विशेष अग्रसरता लिने परिस्थिति बनिनसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सद्भाव पनि बाबुरामतिर कायम रहेको, विपक्षीले राष्ट्रपतिलाई बल दिनसक्ने हैसियत प्रमाणित नगरेको, दलहरूबीच सहमति बन्ने विश्वास अझै नरहेको, धारा ३८(१) बाट धारा ३८ (२) मा जाने या आह्वान फिर्ता लिने संवैधानिक र राजनीतिक परिस्थिति नरहेको हुनाले राष्ट्रपतिको आह्वानले निरन्तरता पाइरहने ‘मनोटोनस’ स्थिति बनेको हो । राष्ट्रपतिले दिनुभएको सात दिनको समयसीमा सकिएपछि पुनः अर्को सात दिन थप गर्दा दलहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर उहाँले आफू ‘स्केप’ हुने ढोका भने खोल्नुभएको छ । दलहरूको आग्रह भएसम्म म्याद बढाउँदै जाने र सहमतिको निम्ति आग्रह गरिरहने, म्याद थप्ने सहमति पनि बन्न नसकेको अवस्थामा आफू पनि ‘चुप लागेर बस्न पाउने’ पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिले बनाउनुभएको छ । तर, त्यसरी भूमिकाहीन भई निकम्मापन देखाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्ने र विपक्षीहरूले समेत राष्ट्रपतिको कडा आलोचना गर्न सक्ने सम्भावना भने प्रबल देखिन्छ । जति समय लागे पनि दलहरूबीच सहमति गराइछाड्ने अठोट राष्ट्रपतिले गर्नुभएको हो भने उहाँको अठोट पूरा हुन लामै समय लाग्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । लामो समय बित्दा पनि सहमति बन्न नसके आफैले विशेष कदम चाल्न राष्ट्रपति बाध्य हुनसक्ने एउटा सम्भावना भए पनि तत्कालका निम्ति उहाँबाट कुनै ठोस कदम चालिने स्थिति भने छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नभएसम्म आफूले केही नगर्ने स्पष्ट सङ्केत राष्ट्रपतिले दिइसक्नुभएको छ ।
एता, प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’को रूपमा प्रयोग गर्दै सत्तामा आफू पुग्ने प्रपञ्च रचेका छन् । राष्ट्रपतिको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि झिनो रूपमा भए पनि ‘बरु प्रचण्डलाई नै स्वीकार गर्ने हो कि’ भन्ने आवाज उठ्न थाल्दा काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना टाढिएको ठान्न थालिएको थियो । तर, मंगलबारको बैठकले नयाँ मोड आएको महसुस गरिएको छ । बाबुरामको नेतृत्वमा सरकारमा जाँँदा मनोबल गिर्ने भएकोले ‘फेस सेभ’ गर्नका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु उचित हुने तर्क गर्नेहरूमा पनि अब काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार बन्ने झिनो आशा पलाएको छ । तथापि प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा पर्लक्कै पटल्न सक्ने चिन्ता भने यथावत् छ । आफ्नो पक्षमा आवाज उठ्न थाल्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो सफलता ठानेका छन् र अरू केही दिन यसैगरी ‘लिङ्गरिङ’ गर्न सके परिस्थिति पूरै आफ्नो पक्षमा बन्ने विश्वास प्रचण्डले गर्न थालेका छन् । कदाचित काङ्ग्रेस–एमालेले बाबुरामको सट्टा प्रचण्डलाई रोज्न पुगे भने उनीहरूले ‘तावाबाट उम्केका माछा भुङ्ग्रोमा’को नियति भोग्ने निश्चित मानिन्छ ।
एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन सरकार बन्दा संविधानका विषयमा कुनै सहमति बन्नु नपर्ने, तर काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिन भने पहिले संविधानको विषयमा सहमति बन्नुपर्ने सर्त राखेर प्रचण्डले अनौठो खेल खेलेका छन् । प्रचण्डको यस्तो सर्तलाई स्वीकार गर्दै काङ्गे्रस–एमाले संविधानका विषयमा छलफल गर्न राजी हुनुले उनीहरूसँग अहिले पनि आफ्नै कुनै एजेण्डा नभएको र प्रचण्डको एजेण्डाकै वरिपरि घुमिरहने ल्याकत मात्र काङ्गे्रस–एमालेमा भएको सङ्केत दिएको छ । प्रचण्डको चक्रब्यूह तोड्न नसकेसम्म दलहरूबीच सहमति बन्ने देखिएको छैन, तर काङ्गे्रस–एमालेमा प्रचण्डको चक्रब्यूह तोड्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन । त्यसैले देशको राजनीति भृकुटीमण्डपको रोटेपिङझैं एकै स्थानमा घुमिरहने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सप्तरी।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सप्तरी-१ को महाधिवेशन प्रतिनिधि १४ पदमध्ये आठ पदमा बद्रिप्रसाद महत्मान र ६ पदमा ललनप्रसाद गुप्ताकाे टिममा

काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित पुरानो घर बेचेको भनेर केही सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि सचिवालयले स्पष्टीकरण

काठमाडौं ।पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा अहिले महाधिवेशनमा लागेको छ । एकताको महाधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ । आज पार्टीको विधान पारित

आजको प्रमुख समाचार