विपक्षीको आग्रह लत्याउँदै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कसरतमा प्रधानमन्त्री

१९ मंसिर २०६९, मंगलवार ०७:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ मंसिर । विपक्षीहरुले लगातार पद छोड्न गर्दै आएको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति एवम् विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पद पूर्ति गर्नका लागि विद्यमान संवैधानिक कानूनी अडचन फुकाउन पहल सुरु गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अडकाउ फुकाएर न्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तहरु लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि यस विषयमा सल्लाह गर्न र राष्ट्रपतिले आज बिहान चार प्रमुख दलका नेताहरुलाई शितल निवास बोलाएका छन् ।
सहमतीय प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादहरु कायम रहेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर अन्तरिम संविधानअन्तर्गत बाधा अडकाउ फुकाउ धारा प्रयोग गरी सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलका अनुसार उल्लेखित पदाधिकारीहरुको समयावधि समाप्त हुन लागेकोले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत् कुन विधिद्वारा अध्यादेश पास गराउन सकिन्छ भनी छलफल भएको थियो । संसदको अभावमा अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सवोच्चका पाँच न्यायाधीशले २ दिनपछि एकैसाथ अवकास पाउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग उक्त आग्रह गरेका हुन् । यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ सुनाउँदै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने– ‘सानो–सानो एउटा–एउटा जहाँनेर समस्या परयो त्यही समाधान गर्नका लागि मात्रै बाधा अडकाउ फुकाउने होइन कि समस्त समस्या समाधान हुने किसिमबाट एकमुस्ट प्याकेज नै ल्याउनुस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग फेरि पनि आग्रह गर्नुभयो ।’
अख्तियार, लोकसेवा र महालेखामा झण्डै ६ वर्षदेखि र निर्वाचन आयोगमा ३ वर्षयता प्रमुख र केही पदाधिकारीहरुको पद रिक्त छ । राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेका प्रधानमन्त्रीले कोइरालाबाट पनि यस प्रयासमा सकारात्मक जवाफ पाएनन् । कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका निमित्त मार्ग प्रसस्त गरेर सहयोग गर्नुस् र यो समस्याको समाधान पनि सहमतिले नै गरौँ भन्ने जवाफ दिएका कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले जानकारी दिए ।
यो प्रक्रिया अघि बढेमा कानून मन्त्रालयमा तयार भइरहेको न्यायाधीश र पदाधिकारी नियुक्तिको मस्यौदा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ । तर, यसो गर्नुअघि राजनीतिक सहमति जुटाउनु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
यसरी सरकार नै अवैधानिक रहेको र विपक्षीहरुले तत्कार पद छोड्न चुनौती दिइरहेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ धाउनुले बाबुराम भट्टराई पद छोड्न होइन झन् मजबुत तुल्याएर सर्वसत्तावाद लाद्न उद्यत् छन् भनी विश्लेषण गर्नेहरुलाई पूरापूर बल मिलेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार